आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Is Ahead In Coordination For Development

विकासाच्या राजकारणात महाराष्ट्र समन्वयाने पुढे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुकेश अंबानींपासून रतन टाटांपर्यंत आणि गोदरेजपासून अदानींपर्यंत तमाम उद्योगपतींच्या गळ्यातील ताईत बनलेले गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ‘चलो दिल्ली’ म्हणू लागले आहेत. राज ठाकरे व रतन टाटा यांच्यातील मोदी हा समान धागा आहे. नितीन गडकरी व राज एकमेकांचे मित्र, तर गडकरी आणि मोदींचे सूर कधी जुळलेच नाहीत. तरीसुद्धा राज यांचे मोदीपूजन थांबले नाही. त्याच वेळी एकनाथ खडसे-राज यांच्यात सलीम -जावेदी शैलीत खणाखणी झाली, तेव्हा पाण्याचा टँकर घेऊन वातावरण निवळण्यासाठी ‘कृष्णकुंज’वर गडकरीच पोहोचले होते. भाजप व जनता दल (संयुक्त) हे मित्रपक्ष असले तरी मोदी व नितीशकुमार एकमेकांचे कट्टर स्पर्धक व विरोधक आहेत.

नितीशकुमार व राज यांचे वाक्युद्ध सुरू असते तेव्हा मोदी दाढीतल्या दाढीत हसत असतात, परंतु नरेंद्रभाईंच्या हसण्याला विराम बसावा, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. मोदींसारख्याने उद्योजकांना झुकते माप दिल्याने सरकारी खात्यात 580 कोटी रुपयांची तूट आली आहे, असा ठपका कॅगने ठेवला आहे. रिलायन्स, एस्सार, अदानी पॉवर अशा कंपन्यांवर गुजरातमधील भाजप सरकारने मेहेरनजर केली. फोर्ड, लार्सन -टुब्रो यांना भूखंड वाटप करताना नियम डावलण्यात आले. रिलायन्सकडून चालू वहन शुल्क घेण्यात आले नाही. एस्सारचे अतिक्रमण नियमित करून देण्यात आले. मोदी म्हणजे गुजरातचा विकासपुरुष आहे, ते गुजरातच्या अस्मितेच प्रतीक आहेत, त्यांच्या कर्तबगारीमुळे युरोप-अमेरिकेचेही डोळे दिपले आहेत, असे स्तुतिस्तवन गायले जात असते. कृषी, वीजपुरवठा, शिक्षण या क्षेत्रात गुजरात सरकारने वेगळे प्रयोग करून भरारी घेतली आहे, हे नाकारता येणार नाही. तेथील प्रशासन वेगवान असल्यामुळे औद्योगिक गुंतवणूकही वाढती आहे. परंतु अनेकदा वेगात जाताना अपघात होतात. गुजरातमध्ये दंगली घडवून हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाद्वारे मोदींनी चमत्कार घडवला. त्यानंतर दहशतीच्या मार्गाने म्हणजे बळेबळ्े शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यात आली. दंगलीचे श्रेय मोदींना व शांततेचेही त्यांनाच. पुढचा टप्पा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून घेण्याचा. मोदी म्हणजे भारताचे डेंग अशी प्रतिमा निर्माण केली गेली. त्याकरिता गांधीनगर वा अहमदाबादेत मेगा इव्हेंट पार पडले. बड्या बड्या उद्योगपतींनी मोदींचे गुणसंकीर्तन केले. एकेका दिवसात अब्जावधी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या घोषणा झाल्या. सिंगूरमधून टाटा मोटर्सची हकालपट्टी झाली, तेव्हा मोदींनी त्यांच्याकरिता गालिचे अंथरून तत्काळ जमीन दिली. परंतु कॅगने सरकारची पोल खोलली आहे. नरेंद्र मोदी वैयक्तिकरीत्या भ्रष्ट नाहीत, पण त्यांच्या सरकारने कंपन्यांना वाटेल तशा सवलती दिल्या आहेत. पडेल भावात जमिनी विकून शेतकर्‍यांच्या हितावर वरवंटा फिरवला आहे. हा शुद्ध भ्रष्टाचार आहे. आता कॅगच्या अहवालात अर्थ नाही, असे भाजपचे प्रसिद्धिपिपासू नेते सांगतील. टूजी वा कोळशात संयुक्त पुरोगामी सरकारचे हात बरबटलेले आहेत, असा आरोप कॅगने केल्याबरोबर हेच नेते ‘कॅगप्रमुख विनोद राय की जय’ असे म्हणत असतात. लोकायुक्त नेमण्याच्या प्रक्रियेतही मोदींनी चालबाजी केली आहे. गुजरात व महाराष्ट्राची उद्योगविषयक तुलना केली जात असते. दोन्ही सरकारांचा दावा असतो की औद्योगिक गुंतवणुकीत आम्हीच अव्वल नंबर आहोत. प्रश्न फक्त प्रकल्प व गुंतवणुकीचा नसतो. आयटी, बायोटेक यासारख्या आधुनिक उद्योगात महाराष्ट्र गुजरातच्या पुढे आहे. एमआयडीसी व सिडकोने 37 आयटी संकुले विकसित केली आहेत. राज्य शासनाने एका तपापूर्वी बायोटेक्नॉलॉजीविषयक धोरण जाहीर केले आणि जालना व हिंजेवाडीत (पुणे) बायोटेक संकुले विकसित करण्यात आली. राज्यात 300 कोटी रुपये गुंतवणुकीची चार खासगी व 400 कोटींची आठ सार्वजनिक क्षेत्रातील बायोटेक संकुले विकसित करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 142 सहकारी औद्योगिक वसाहती आहेत आणि त्यात एक कोटी 40 हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे. वसाहतीत आपली छाप आहे. शिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या पावणेदोन लाखांच्या घरात असून, त्यामध्ये 11 लाख लोक कामाला आहेत. महाराष्ट्रातील प्रतिकारखाना स्थिर भांडवलातील गुंतवणूक, उत्पादित वस्तू व सेवांचे मूल्य आणि निव्वळ मूल्यवृद्धी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अनुक्रमे 19 टक्के, 37 टक्के व 65 टक्क्यांनी जास्त आहे. यात गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र पुढे आहे. महाराष्ट्रातील कामगार उत्पादकता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 30 टक्क्यांनी जास्त आहे.

गुजरातचे प्रशासन उद्योगस्नेही आहे हे खरे; परंतु तेथील समाजाची एकूण मानसिकताच व्यापार-उद्योगवादी आहे. व्यापार-उद्योगाच्या भरभराटीकरिता काहीही करा, ही तिथली विचारसरणी. महाराष्ट्रात सर्व काही नियमाप्रमाणे चालते असे नव्हे. परंतु उद्योगपती, बिल्डरांना खिरापत वाटली की विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे, समाज कार्यकर्ते सरकारवर रास्तपणे तुटून पडतात. अंबानींचा महामुंबई सेझ प्रकल्प तीव्र विरोधानंतर गुंडाळला गेला. अलीकडे वर्तमानपत्रात सतत लेख लिहिणार्‍या महाराष्ट्रातील बड्या उद्योगपतींनाही आपला एक प्रकल्प रद्द करावा लागला होता. आता दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या विरोधात जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाद्वारे यात्रा काढल्या जात आहेत. भूसंपादनाची व विस्थापितांची चाहूल लाभलेले शेतकरी याविरोधात सामील होत आहेत.

महाराष्ट्रात सामाजिक आंदोलनांची परंपरा आहे व येथे मेधा पाटकरांपासून उल्का महाजन व प्रतिभा शिंदेंपर्यंत कार्यकर्ते निर्दयी कॉर्पोरेटशाहीशी दोन हात करत असतात. गुजरातमध्ये मोदींच्या झंझावातासमोर भाजपमधील इतर नेत्यांनीही हात टेकले आहेत, तिथे शंकरसिंह वाघेलांसारख्या विरोधी नेत्यांची काय कथा! महाराष्ट्र सरकारने दरवर्षी 12-13 टक्के वृद्धी साध्य करू पाहणारे उद्योग धोरण घोषित केले आहे. राज्याच्या जीडीपीत उत्पादन क्षेत्राचा सहभाग 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, 20 लाख इतका नवीन रोजगार निर्माण करणे व 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक खेचून घेणे ही त्यामागची उद्दिष्टे आहेत. विशाल व अतिविशाल उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना सवलती जाहीर झाल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचा वेगळा विचार करण्यात आला आहे. याचे आपण स्वागत केले पाहिजे. उद्योग गुंतवणुकीच्या रकमांपेक्षा त्याच्या परिश्रमाकडे लक्ष दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात अकार्यक्षम प्रशासन अंमलबजावणीत कमी पडते पण म्हणून मोदींच्या निष्ठुर भांडवलशाहीचा कित्ता गिरवण्याचे कारण नाही.
hemant.desai001@gmail.com