आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जनतेचे सेवक की जावई ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दोनच वर्षांपूर्वी आमदारांनी त्यांचे मासिक भत्ते व वेतन वाढवून घेतले. तेव्हापासून या आमदारांना वेतन-भत्त्यापोटी दरमहा 67 ते 83 हजार रुपये मिळतात. रेल्वे, विमान, एसटी प्रवासातल्या सवलती आमदारांना मिळतात. एकदा आमदार झाले की संबंधित व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांची वैद्यकीय बिले तहहयात सरकारी तिजोरीतूनच म्हणजे जनतेच्या पैशातून अदा होत राहतात. ही बडी मंडळी सरकारी रुग्णालयांमधून वैद्यकीय सेवा अभावानेच घेतात. तारांकित खासगी हॉस्पिटल्समधून उपचार करून घ्यायचे आणि महागडी बिले सरकारच्या माथी मारायची, असाच प्रघात रूढ होतोय. (अनेक सन्माननीय अपवाद वगळून) महात्मा फुले, छत्रपती शाहू, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर या थोरामोठ्यांच्या नावाची जपमाळ सार्वजनिक जीवनात उठता-बसता ओढायची आणि दुसर्‍या बाजूने जनतेच्या पैशांवर हात मारायचा, असा दुतोंडीपणा राजकारणात सर्रास रुळला आहे. याचाच पुन:प्रत्यय पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी आला.

माजी आमदारांचे निवृत्तिवेतन (पेन्शन) महिन्याला 40 हजार रुपयांवर नेण्याचे आमदारांनी ठरवून टाकले. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या जवळपास सव्वाआठशे आमदारांना याचा लाभ मिळणार आहे. पूर्र्वीच्या पेन्शनीत 15 हजारांची वाढ करणारे पेन्शन सुधारणा विधेयक अगदी सहजी मंजूर झाले. जनतेच्या खिशातले चाळीस कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपडे दरवर्र्षी पेन्शनसाठी खर्च करण्याची अधिकृत व्यवस्था राज्याच्या कारभार्‍यांनी करून टाकलीय. माजी आमदार निवर्तल्यानंतर त्यांच्या वारसालाही ही पेन्शन तहहयात मिळत राहील. विशेष म्हणजे पेन्शनच्या बाबतीत महाराष्ट्रातल्या आमदारांनी लोकसभेतल्या खासदारांनाही मागे टाकले आहे. माजी खासदारांच्या पदरात दरमहा वीस हजार रुपयांची पेन्शन पडते. बिच्चारे खासदार. एवढेच नव्हे तर देशातल्या इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत मराठी आमदार पेन्शन मिळवण्याच्या बाबतीत आता सर्वात श्रीमंत असतील. देशातल्या सर्वात प्रगत राज्यातले माजी आमदार म्हटल्यानंतर हेही बहुधा आवश्यकच होते. आता पुढच्याच वर्षी पुन्हा निवडणूक होत आहे. तेव्हा न जाणो माजीचा शिक्का बसलाच तर निवृत्तीनंतरची सोय आधीच लावून ठेवलेली बरी, असाही उदात्त हेतू या आजी मंडळींचा असावा.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना आमदारांचा दृष्टिकोन रुचला नाही. नोकरांनी परस्पर स्वत:चे पगार वाढवायचे नसतात, अशी तिखट प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. एका मर्यादित अर्थाने ते बरोबरही आहे. आमच्या भागाचे आमदार व्हा, जनतेची सेवा करा, वगैरे मागणी घेऊन लोक कोणाच्या दारात जाऊन निमंत्रण देत नसतात. लोकसेवेच्या भावनेतून स्वेच्छेने सार्वजनिक जीवनात काम करण्याची संधी मिळण्यासाठी नगरसेवक, आमदार, खासदार आदी पदांसाठी लोक उभे राहतात. जनतेकडे जाऊन मते मागतात. देशप्रेम, जनहिताची कळकळ आणि निरपेक्ष-नि:स्वार्र्थी सेवाभावी वृत्ती हे लोकप्रतिनिधी होण्यासाठीचे आवश्यक गुण मानले जातात. विविध प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करण्याची प्रवृत्ती, व्यावसायिक कौशल्ये, शास्त्रीय ज्ञान, नेतृत्व क्षमता वगैरे असेल तर आणखीनच बरे. कधीकाळी या वृत्ती अंगी बाणवणार्‍या नेते-कार्यकर्त्यांची महाराष्ट्राला वानवा नव्हतीच. म्हणूनच महात्मा गांधींनी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचे मोहळ म्हटले. अण्णा हजारे यांच्या मनात कदाचित तो गतकालीन (की अर्वाचीन म्हणावे ?) महाराष्ट्र असावा.

इतिहास आणि वर्तमानाची तुलना अनेकदा फसवी असते. आता स्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. मतदारसंघाची व्याप्ती वाढलीय. लोकसंख्येचा पसारा जास्त आहे. समस्यांची संख्या आणि स्वरूप बदलते आहे. लोकप्रतिनिधींकडून असलेल्या अपेक्षाही माणसागणिक भिन्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधीने पदरमोड करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधली पदे भूषवावीत, अशी अपेक्षा बाळगणे सर्वस्वी गैर आहे. जनतेशी संपर्क ठेवण्यासाठी, प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींना आर्थिक तोशीस पडते. कित्येक कार्यक्षम लोकप्रतिनिधींना दिवसाचे चोवीस तासही अपुरे पडतात. अशा वेळी स्वत:च्या कुटुंबाकडे, वैयक्तिक आर्थिक गरजांकडे लक्ष देणे अशक्य होते. या सगळ्याचा विचार करून लोकप्रतिनिधींना महिन्याकाठी वेतन, भत्ते, इतर काही सवलती आणि निवृत्तिवेतन मिळावे यात चुकीचे काही नाही. जगभरातल्या लोकशाही राष्ट्रांंमध्ये ही पद्धत आहे.

शिवाय, या संदर्भातल्या काही याचिकांवर निकाल देताना वेतन-भत्ते, निवृत्तिवेतन ठरवणे हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगत न्यायालयानेही हस्तक्षेप करणे टाळले आहे. मुद्दा उरतो तो मूल्यमापनाचा आणि नैतिकतेचा. कॉर्पोरेट जगताच्या बरोबरीने किंवा आयएएस अधिकार्‍यांइतके पगार मिळावेत, अशी अपेक्षा ठेवणार्‍या आमदारांच्या कर्तव्यपूर्र्तीचे आणि कामगिरीचे मोजमाप-अप्रायझल कोण करणार ? किती माजी आमदारांना सरकारी पेन्शनची खरोखर गरज आहे, हे कोण तपासणार? महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील सर्वाधिक म्हणजे 171 आमदार शेतकरी आहेत.

आयकर वगैरे अनेक दृष्टींनी शेती हा व्यवसाय-उद्योग म्हणून दाखवणे सोईचे असल्याने सात-बारा नावावर असलेले अनेक जण स्वत:ला शेतकरीच म्हणवतात, ही बाब अलाहिदा. बाकी आमदारांनी पोटापाण्यासाठी कंत्राटदार, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक, वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर, शिक्षण संस्थाचालक, हॉटेल व्यावसायिक वगैरे व्यवसाय-उद्योग-नोकरी करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. केवळ समाजसेवा हाच पेशा असलेले तीनच आमदार राज्याच्या विधानसभेत आहेत. थोडक्यात एकूण 289 पैकी 287 आमदार आर्थिकदृष्ट्या स्थिरस्थावर असल्याचे मानण्यास पूर्ण जागा आहे. सन 2009 च्या निवडणुकीत या आमदारांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे नजरेखालून घातली तर सरकारच्याच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या व्याख्येत बसणारे आमदार शोधूनही सापडणार नाहीत.

लोकप्रतिनिधींना कोणतेही भत्ते-वेतन देण्यास महात्मा गांधी यांचा स्पष्ट विरोध होता. यशवंतराव चव्हाण हेदेखील जनतेच्या पैशांच्या विनियोगाबाबत काटेकोर होते. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात दीर्घकाळ उच्च पदांवर (आजच्या राजकीय भाषेत क्रीम पोस्टिंग मिळालेल्या) कार्यरत राहिलेल्या यशवंतरावांचा मृत्यू झाला तेव्हा त्यांचा बँक बॅलन्स वीस हजारांपेक्षाही कमी होता. ही थोडकी रक्कमदेखील गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याची इच्छा त्यांनी लिहून ठेवली होती. यशवंतरावांचे नाव घेणारे सत्ताधारी त्यांच्याप्रमाणे ज्ञानाची, शीलाची आणि सुसंस्कृतपणाची संपन्नता वाढवण्याऐवजी तहहयात सरकारी पेन्शनसाठी भान हरवून बसले आहेत. वैयक्तिक आर्थिक स्थिती उत्तम असूनही पेन्शनची अपेक्षा ठेवणारे आमदार एखाद्या खुशालचेंडू जावयापेक्षा कमी नाहीत. रयतेच्या देठालाही हात न लावण्याची ताकीद करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्शसुद्धा या जावयांचे तारतम्य जागवू शकलेले नाहीत.