आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात नवीन गुंतवणूक उत्साहवर्धक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाला तेजीच्या दिशेने नेण्यात पायाभूत विकास उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. त्यातच केंद्र सरकारने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत (2013-17) पायाभूत विकास क्षेत्रावर 46.4 लाख कोटी रुपये अर्थात एक ट्रिलियन डॉलर एवढे खर्च करण्याचे नियोजन केले असून, त्यातून या क्षेत्राला आणखीनच हातभार लागलेला आहे. सरकारे प्रस्तावित केलेल्या पायाभूत गुंतवणुकीसंदर्भातील कटिबद्धता यातून अधोरेखित होते.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उद्योगधंदे असलेले आणि उत्तम विकसित असे राज्य आहे. याशिवाय गुंतवणूकदारांचे आवडते ठिकाणही आहे. प्रोजेक्ट्स टूडेने 31 मार्च रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी केलेल्या 42 व्या प्रकल्प गुंतवणूक सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 7 लाख 27 हजार 475 कोटी रुपयांचे 8 हजार 198 प्रकल्पांवर वेगवेगळ्या पातळीवर नियोजन व काम सुरू आहे.
नियोजित पायाभूत विकासावरील खर्च आणि वृद्धीचा अंदाज यातून अर्धेच चित्र अधोरेखित होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर गुंतवणूक होत असेल तर त्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत विकासाचे प्रकल्पही वेळेत पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. होणार्‍या गुंतवणुकीचे फायदे मिळण्यासाठी आणि त्याचे फायदे प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी प्रकल्पांची पूर्तता आणि त्यावरील एकूण खर्च -मग तो प्रकल्प सरकारी असो वा खासगी - यशस्वीरीत्या पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महागाईच्या या वातावरणात वेळ आणि खर्चाचे ओझे, घसरलेले नियोजन, वेस्टेज यामुळे प्रकल्पपूर्तीमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. पायाभूत विकास क्षेत्र भारताचा आर्थिक गाडा हाकत असले तरीही 1 जानेवारी 2012 पर्यंत एकूण 561 प्रकल्पांपैकी (150 कोटी आणि त्यापुढील) 242 प्रकल्पांना उशीर झाल्याचे दिसून आले आहे.
उशीर होण्यामागची काही मुख्य प्राथमिक कारणे-जमीन अधिग्रहण, यंत्रांची खरेदी, कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या, अपुर्‍या पायाभूत सुविधा, कंत्राटदारांकडून होणारा उशीर, उशीर लागल्याने वाढलेला खर्च, सिमेंट, स्टीलच्या वाढलेल्या किमती आणि परकीय चलनबदलाचे वाढलेले दर,व्हेंडर्स, पुरवठादार आणि कंत्राटदारांची प्रकल्प व्यवस्थापन करण्याची अकार्यक्षमता, व्यवस्थापनाने दुय्यम दर्जाचे काम करून दिल्याने पुन्हा करावे लागणारे काम आणि रचनेची समस्या, चांगल्या प्रदर्शनाची खात्री करून घेण्यासाठी चाचण्या घेण्यास लागणारा उशीर .
पीएमआय-केपीएमचा पायाभूत विकास अभ्यास 2010चा अहवाल या क्षेत्राच्या क्षमतेवर वेळ आणि पैशाचा अधिक भार झाल्याचे तसेच योग्य प्रकल्प व्यवस्थापनामुळे या क्षेत्रास अधिक गती मिळेल, याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. 75 टक्के लोकांच्या मते जमीन अधिग्रहण आणि प्रकल्पाला नियामकांकडून परवानगी मिळण्यास लागणारा उशीर हेच कारण प्रकल्पाला उशीर होण्यामागे आहे. 72 टक्के लोकांच्या मते वाढलेला निर्मिती खर्च हा प्रकल्पांना उशीर होणार्‍या कारणांपैकी प्रमुख कारण आहे. सर्वेक्षणातील अर्ध्याहून अधिक लोकांच्या मते प्रकल्प मालक आणि कंत्राटदारांमधील मतभेदांमुळे प्रकल्पाला उशीर होतो शिवाय तो खराबही होऊ शकतो. 62 टक्के उत्तरदात्यांच्या मते ठरावीक कालावधीच्या जोखीम व्यवस्थापन अहवालामुळे प्रकल्पाची क्षमता वाढते.
प्रकल्प व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी कामाच्या योग्य पद्धतीचे अवलंबन करा. त्यामुळे एकत्रित काम होऊन प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल. आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रात प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या उत्तम पद्धतीचा अवलंब केला जातो. दुसरीकडे अभ्यास करण्यात आलेल्या सहा क्षेत्रांपैकी पायाभूत विकास क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये सर्वाधिक वाटा असला तरी या क्षेत्रात प्रकल्प व्यवस्थापन क्षमतांवर अधिकाधिक काम करण्याची गरज आहे आणि ज्यामुळे या क्षेत्राला भरपूर फायदा मिळू शकेल.
उपलब्ध संसाधनांचा नियोजन आणि नियंत्रणाद्वारे योग्य वापर करणे हाच एकमेव अल्पावधीत करण्याजोगा उपाय असू शकतो. यासाठी उचललेले पाऊल प्रकल्प व्यवस्थापनाचे ट्रेनिंग आणि खात्रीलायक दर्जात्मक शिक्षण
देऊ शकते. त्यासाठी कंपन्यांनी कौशल्य विकासावर अधिक गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या फायद्याच्या जमान्यात याकडेच दुर्लक्ष केले जाते. पायाभूत विकासक्षेत्र जीडीपीच्या 9 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असून एकूण प्रमाणित प्रकल्प व्यवस्थापकांपैकी 10 टक्के लोकच यात काम करतात. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक आलेल्या ऊर्जाक्षेत्राने प्रकल्प पूर्ततेची क्षमता वाढवली असून, त्यातही प्रकल्प व्यवस्थापनाद्वारे सुधारणा करण्याची मोठी गरज आहे. त्यातून एक मापदंड निर्माण होऊ शकतो. जीडीपीमध्ये मोठा वाटा असणारे पायाभूत विकास, बांधकाम आणि ऊर्जाक्षेत्र यांना प्रकल्प व्यवस्थापनाचा अंतर्भाव केल्यास मोठा फायदा होणार, हे निश्चित. मात्र, या क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प व्यवस्थापनाच्या क्षमता वृद्धिंगत करतानाच क्षेत्रनिहाय कौशल्य विकास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. पायाभूत विकास, बांधकाम आणि ऊर्जाक्षेत्रात प्रकल्प व्यवस्थापन विकसित करून मर्यादित फायदे मिळू शकतात. याशिवाय, महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पासाठी लागणार्‍या प्रक्रियांमध्ये विलंब लावू नये आणि विकास परवानगी ऑनलाइन घेता यावी यासाठी कायदा करणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारी विभागांनी आणि संस्थांनी परवानग्यांच्या फायली किती वेळेत पूर्ण कराव्यात याचेही बंधन असायला हवे.
अधिकाधिक लोकांऐवजी अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास भ्रष्टाचार कमी करण्यासही मदत होईल.गेल्या दशकभरात भारतातील मोठ्या उद्योगांनी प्रकल्प व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अधिकाधिक चांगल्या पद्धतींचा वापर सुरू केला आहे. अमेरिका आणि कॅनडानंतर पीएमआय सदस्यपदांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक असून, 19000 सदस्य आणि आठ विभागांमध्ये हे अभिमानास्पद आहे. यातील अधिकाधिक आयटी कंपन्या आहेत. राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये सर्वाधिक समावेश असलेल्या सरकारच्या पायाभूत विकास क्षेत्रासारख्या विभागांमध्ये प्रकल्प व्यवस्थापनावर भर देणे सर्वात गरजेचे आहे. प्रकल्प व्यवस्थापन हे एक परिवर्तनाचे माध्यम असू शकते. पायाभूत विकास क्षेत्रासाठी परिवर्तन म्हणजे नवीन पद्धतीचा अवलंब करणे, इतर क्षेत्रांतून चांगल्या गोष्टी घेणे, पारदर्शकता निर्माण करणे आणि भागीदारांसोबत नाते जोडणे, दीर्घकाळासाठी कर्मचारी कल्याण योजना राबवणे होय. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून अनेक मोठे प्रकल्प सध्या उभारले जात आहेत. या पद्धतीमुळे देशात मोठे प्रकल्प उभारणे अधिक सुकर होत आहे.
सर्व भागांतून एकत्रित काम केल्यास देशात चांगली वृद्धी साधली जाऊ शकते. भारतात आजघडीला खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत आणि ठरलेल्या किमतीत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. मात्र, यासाठी सरकार, खासगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून कौशल्य विकास करून प्रकल्प व्यवस्थापकांना प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे.
गुजरातसह इतर राज्यांकडे आपल्याकडील गुंतवणूक जात असल्याची ओरड होत असून, ही गुंतवणूक आपल्याकडे वळवण्यासाठी काही कडक उपाय लवकर योजावे लागणार आहेत. त्यातूनच भविष्यात आपल्या राज्याचा विकास अधिक झपाट्याने होईल.