आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खेळ मांडला... मराठा आरक्षणाचा!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर ‘टॉम अँड जेरी’ नावाचा कार्टून शो लागतो. त्यातील बोका उंदराला पकडतो आणि काही वेळातच उंदीर त्याला गुदगुल्या करून हातातून सटकून जातो. संपूर्ण शोभर उंदीर- बोक्याचा हा खेळ सुरू असतो. गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दादेखील या खेळाप्रमाणेच खेळला जातोय. निवडणुका येऊ घातल्या की हा मुद्दा नव्याने चकाकी देऊन जनतेसमोर ठेवला जातो. निवडणुकीपर्यंत त्याला चांगले खाऊपिऊ घालून पोसले जाते आणि निवडणुकीनंतर मात्र कुपोषित होईपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. म्हणजेच केवळ राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चघळला जातो, हे लपून राहिलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये झालेल्या शिवसंग्राम परिषदेच्या अधिवेशनातही मराठा आरक्षणाचा जागर करण्यात आला. त्यात प्रा. हरी नरके, पल्लवी रेणके आणि कुंभारकर यांना जातीयवादी संबोधत त्यांची मागासवर्गीय आयोगावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली. या मंडळींना काढल्यानंतरच छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा, असेही आवाहन अधिवेशनात विनायक मेटे यांनी केले. त्यानंतर स्वाभाविकपणे हा मुद्दा राजकीय व्यासपीठावर तप्त झाला आणि राष्ट्रवादीच्या विधान परिषदेच्या आमदारासह स्थानिक नेत्यांनी दुसर्‍या दिवशी मेटेंच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. छगन भुजबळ यांनी या विषयाबाबत तोंडावर बोट ठेवले असले तरीही त्यांच्या चेल्यांनी मात्र प्रतिक्रिया देऊन मेटेंच्या वक्तव्याला गंभीर स्वरूप दिले. वास्तविक, मेटेंच्या मुद्द्याला अनुल्लेखाने मारणे हा समर्थ पर्याय भुजबळांकडे होता. परंतु या आयुधाचा योग्य वेळी वापर करता येत नसल्यामुळे मेटेंच्या ख्यातीत अधिकच भर पडली आहे, हे नाकारून चालणार नाही.

आरक्षणासंदर्भातील मुद्द्याचा ‘टॉम अँड जेरी’ च्या खेळासारखा वापर करणार्‍या मेटेंना आजवर यामुळेच अधिक प्रसिद्धी मिळाली आहे. ते आरक्षण समर्थनार्थ भूमिकेपासून कधी बाजूला हटले नसले तरीही आरक्षणाच्या बाजूने एकत्र येण्याची वेळ आली तेव्हा-तेव्हा मेटे यांनी या संबंधित मेळाव्यांना आणि मोर्चांना अनुपस्थिती दर्शवली आहे. विशेषत: विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका तोंडाशी आल्यावर मेटेंची भूमिका ही संभ्रमात टाकणारीच असते. दुसरीकडे छगन भुजबळ यांनीदेखील आरक्षणासंदर्भात मौनव्रत बाळगले आहे. गेल्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाला थेट समर्थन देणार्‍या भुजबळ यांनी आता ‘नरो वा कुंजरो वा’ ची भूमिका घेतली आहे. अर्थात अन्य नेतेही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ प्रभावीपणे मुद्दे मांडत आहेत, असे नाही. आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका मांडल्यास राज्यात मोठी संख्या असणार्‍या मराठा समाजाची नाराजी पत्करण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे समाजाला सरळपणे समर्थन दिले तर ओबीसी समाज दुखावला जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे हा मुद्दा तडीस नेण्यापेक्षा तो खेळवत ठेवणे हाच पर्याय सध्या तरी राजकीय पक्षांकडे शिल्लक दिसतोय.

सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय सवतासुभा मांडण्याची संधीदेखील आरक्षण मुद्द्याच्या माध्यमातून मिळत आहे. हा मुद्दा पेटता ठेवण्यात आज राष्ट्रवादी कॉँग्रेस यशस्वी ठरत आहे. पण तरीही तो तडीस का जात नाही याचाही विचार येथे होणे क्रमप्राप्त ठरते. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे मराठ्यांचेही नेते म्हणून प्रसिद्ध आहेत. असे असताना त्यांच्याच पक्षातील काही मंडळींकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध होत आहे. आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या विरोधात भूमिका घेण्याचे धारिष्ट कोण कसे दाखवणार? पण तरीही अशा भूमिका वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून मांडल्या जाताहेत. म्हणूनच या भूमिका पेरण्यात शरद पवार यांचाही मोठा वाटा असल्याची चर्चा होते आणि त्यात तथ्य असल्याच्या शंकेलाही राजकीय घडामोडी बघता वाव मिळतो. या शंका-कुशंका वाढण्याच्या काळातच मराठा आरक्षणाला ठोस मार्ग मात्र अद्याप दिसलेला नाही. शिवसंग्राम परिषदेच्या अधिवेशनातून या मुद्द्यावर चांगले विचारमंथन झाले यात शंका नाही. पण त्यातून निष्पन्न काय झाले आणि कोणाचे राजकीय स्वार्थ साधले गेले हेदेखील बघणे महत्त्वाचे ठरते.