आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रादेशिक विकासाबाबत दुजाभावाचेच कारस्थान

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर कराराच्या अनुषंगाने 1960 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विधिमंडळात समतोल प्रादेशिक विकासाच्या संदर्भात जे धोरणात्मक निवेदन केले, त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की, ‘नागपूर करार या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या करारातील शर्तींचे पूर्णतया पालन केले जाईल. इतकेच नाही, तर शक्य असेल तेथे त्याहूनही अधिक झुकते माप त्यांच्या पदरात टाकले जाईल आणि त्यांची जपणूक हे भावी महाराष्ट्र शासन आपले एक पवित्र कर्तव्य मानील, असे मी अभिवचन देतो.’ यशवंतराव चव्हाणांनी विधिमंडळात केलेल्या या आश्वासक निवेदनातील वचनांची त्यांच्या कार्यकाळात प्रामणिकपणे पूर्तता केली. 1961-62 च्या अंदाजपत्रकात विदर्भ व मराठवाड्यासाठी झुकते माप दिले. परंतु यशवंतराव चव्हाण केंद्रात संरक्षणमंत्री म्हणून गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ, मराठवाड्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करणे दूरच, परंतु या मागास प्रदेशाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात अन्याय करून नागपूर करार बासनात गुंडाळून ठेवला व विधिमंडळात यशवंतराव चव्हाणांनी दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला.
1969 मध्ये औद्योगिकदृष्ट्या मागास जिल्हे निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पांडे समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने महाराष्ट्रातील तेरा जिल्हे औद्योगिकदृष्ट्या मागास जिल्हे जाहीर केले. त्यात मराठवाड्याचे जवळपास सर्वच जिल्हे होते. या मागास जिल्ह्यांसाठी केंद्र शासनाने तेथे उद्योग उभारण्यासाठी विशेष अनुदानाची योजना जाहीर केली. परंतु महाराष्ट्र शासनाने मुंबई-पनवेल, पुणे इत्यादी विकसित शहरांतच उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याने मराठवाड्याच्या मागास जिल्ह्यांत उद्योगधंदे उभे राहिले नाहीतच. परंतु, केंद्र शासनाच्या अनुदान योजनेचा लाभ घेऊन या विभागांचे औद्योगिक मागासलेपणही कायम ठेवले. त्यानंतर 1971-72 पासून समतोल प्रादेशिक विकासाची संकल्पनाच मोडीत काढून जिल्हा विकासाची नवीन योजना त्या वेळचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कार्यान्वित केली. त्याचा परिणाम म्हणून मराठवाड्यासारख्या अविकसित प्रदेशांना मिळणारा जादा निधी आपोआप बंद झाला व या मागास प्रदेशाचे मागासलेपण वाढतच गेले. त्याची अपरिहार्य परिणती म्हणून मराठवाड्यातील जनतेत असंतोष वाढत गेला आणि मराठवाड्यात 72-73 मध्ये या असंतोषाचा उद्रेक होऊन विकासासाठी मराठवाडाभर तीव्र आंदोलन झाले. या आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी शंकरराव चव्हाण यांना 1975 मध्ये मुख्यमंत्री करण्यात आले; परंतु दोन वर्षांतच म्हणजे 1977 मध्ये राजकीय उलथापालथ होऊन चव्हाणांची मुख्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी झाली. या सर्व राजकीय घडामोडींत मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष मात्र वाढतच राहिला. मराठवाड्यातील जनतेच्या असंतोषाचा रेटा लोकप्रतिनिधींमार्फत विधिमंडळात पोहोचला व त्याचा उद्रेक होण्यापूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी प्रादेशिक मागासलेपणाचा वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल देण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑगस्ट 1983 मध्ये समिती नेमली. या समितीने मे 1984 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. सिंचन, वीज, रस्ते, शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य
इत्यादी 11 क्षेत्रांतील जिल्हानिहाय विषमता निश्चित करण्यासाठी मानके ठरवून विकासाचा अनुशेष शोधून काढला. त्यामुळे कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या जिल्ह्यात किती प्रमाणात विषमता आहे हे निश्चित झाले. परंतु, त्यात एक मोठी गफलत अशी होती की, प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक क्षेत्रातील अधिक-उणे अंतरावर संपूर्ण राज्याची सरासरी काढली व त्या सरासरीच्या खालील प्रत्येक जिल्ह्याला त्या अंतरापर्यंत त्या क्षेत्रातील विकासाचा अनुशेष, असे म्हटले गेले. त्यामुळे निधी वाटपात अनुशेष भरून काढण्यासाठी मागासलेल्या जिल्ह्यांत जरी विशेष निधी उपलब्ध करू दिला तरी त्याच वेळी विकसित जिल्ह्यांना विकसित क्षेत्रांसाठीही निधी दिल्याने विकसित जिल्हे विकासानंतर पुढेच राहिले व अविकसित जिल्हे मागास ते मागासच राहिले. परिणामी, अनुशेष वाढतच राहिला. अखेर 1960 च्या राज्यपुनर्रचनेनंतर विदर्भ, मराठवाडा तसेच गुजरातमधील कच्छ, सौराष्ट्र या मागासलेल्या प्रदेशासाठी वैधानिक विकास मंडळाची घटनात्मक तरतूद करण्यात आली. तथापि, विकासाचा अनुशेष वर्षानुवर्षे वाढतच राहिल्याने या दोन्ही प्रदेशांतील जनतेतही असंतोष वाढतच राहिला. महाराष्ट्र शासन प्रादेशिक विकासाबाबत दुजाभाव करत राहिल्याने विदर्भ- मराठवाड्यातील जनतेने वैधानिक विकास मंडळाची मागणी केली. 30 एप्रिल 1994 रोजी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. परंतु, वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली म्हणजे विकास झाला असे नाही. याची प्रचिती मराठवाड्यातील जनतेला लवकरच आली. कारण मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विशेष निधी देणे आवश्यक होते. निधीच एवढा अपुरा होता की, मागासलेल्या मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाच्या तुलनेत वाढतच राहिला.
मराठवाड्याच्या विकासाची मुख्य समस्या म्हणजे विकासासाठी आवश्यक असणारे पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग इत्यादी क्षेत्रांतील पायाभूत सोयी-सुविधांचा अभाव. विशेषत: पाणी तुटवडा ही मराठवाड्याची गंभीर समस्या आहे. मराठवाड्यातील जवळपास 40 टक्के भाग अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येतो. मराठवाड्यात सिंचन क्षमता अतिशय कमी असल्यामुळे व मराठवाड्यातील लागवडयोग्य जमिनीपैकी जवळपास 85 टक्के जमीन जिरायत (कोरडवाहू) असल्यामुळे ही शेती सर्वस्वी निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी यांच्या फेर्‍यात येथील शेतकरी अडकलेला आहे. मराठवाड्यात छोटे-मोठे उद्योग नसल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची लोकसंख्याही महाराष्ट्रातील इतर प्रदेशापेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास 75 टक्के आहे. शेती हाच मराठवाड्याचा प्रमुख उद्योग आहे. शेती सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी हेच मराठवाड्याच्या विकासाचे प्रमुख साधन आहे. किंबहुना पाणी हाच मराठवाड्याच्या जनतेच्या जीवन- मरणाचा प्रश्न आहे आणि हे पाणी मराठवाड्याला कसे मिळणार नाही, याची काळजी गेली 50 वर्षे उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी घेतलेली दिसते.
(लेखक उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष आहेत.)