आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सागरी कामगार कायदा कधी लागू होणार?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आंतरराष्‍ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ)ने प्रस्थापित केलेले सागरी कामगार कायदे जगभर 20 ऑगस्ट 2013 पासून लागू होतील. 23 फेब्रुवारी 2006 ला स्वीकृत करण्यात आलेले हे कायदे म्हणजे आयएलओच्या 69 आधीच्या मानकांचे एकत्रीकरण व अद्ययावतीकरण असून त्यांचे फक्त एका दस्तऐवजात रूपांतर केलेले आहे. कोणत्याही राष्‍ट्रातर्फे काम करणा-या सागरी कामगारांना मान्य होतील अशा कामकाजाच्या समान अटी प्रस्थापित करणे व सागरी कामगारांना संरक्षण देणे हा या संकेतांचा उद्देश आहे.


या संकेतांचा म्हणजेच मॅरिटाइम लेबर कन्व्हेशन-2006 चा उल्लेख सहसा एमएलसी-2006 या संक्षिप्त नावाने होतो. याद्वारे प्रथमच मानकांची अंमलबजावणी लागू करण्याकरिता प्रमाणन व इन्स्पेक्शन यांची प्रणाली निर्माण करण्यात आली आहे. अंतर्देशीय जलमार्गांवर कार्यरत असलेल्या जहाजांसाठी एमएलसी-2006 लागू नाही. सागरी क्षेत्रात वाणिज्य व्यवसायात असलेल्या कामगार, मालक व शासन संस्थांकरिता मूलत: एमएलसी-2006 ने ठोस व एकसमान नियम प्रस्थापित केलेले आहेत. सध्याच्या काळात जागतिकीकरणाची जी सर्वात कठीण आव्हाने आहेत त्याकरिता एमएलसी-2006 चे हे नियम एक मॉडेल म्हणून उपयोगी होतील.


दुसरे सागरी कामगारांचे प्रतिनिधी, जहाजमालक आणि शासन संस्था या तिन्ही पक्षांपैकी कोणाचाही विरोध न होता स्वीकृत केलेली ही विस्तृत जागतिक कामगार मानके आहेत व असे प्रथमच घडत आहे. तिसरे या संकेतांमध्ये कॉमनसेन्स आहे व यातील तरतुदी लागू करता येऊ शकतील अशा अपेक्षा आहेत. वेगवेगळ्या आंतरराष्‍ट्रीय कामगार कायद्यांमुळे सागरी कामगार आणि जहाजमालक गोंधळून जातात. मात्र यानंतर त्यांना अशा गोंधळाचा सामना करावा लागणार नाही.
आंतरराष्‍ट्रीय सागरी संस्था (इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन) ही संयुक्त राष्‍ट्रसंघाची घटक संस्था असून आंतरराष्‍ट्रीय जहाज वाहतुकीतील सुरक्षा, प्रशिक्षण व पर्यावरण रक्षण या गोष्टींबाबत ती काम करते. या संस्थेने हे एमएलसी-2006 संकेत लागू करण्यासाठी पावले उचलली असून तिच्या पोर्ट स्टेट कंट्रोल यंत्रणेखाली ती या संकेताचे पालन होत आहे की नाही हे तपासेल. याचा अर्थ 20 ऑगस्ट 2013 पासून हे संकेत लागू झाल्यानंतर, ज्या जहाजांनी/देशांनी हे संकेत अनुसंमत केलेले नाहीत त्यांना एमएलसी तरतुदीचे पालन न केल्यामुळे कोणत्याही प्रकारे जादा लाभ मिळणार नाही.


अशी जहाजे जेव्हा हे संकेत अनुसंमत केलेल्या देशाच्या बंदरात असतील तेव्हा एमएलसी-2006 कामगार मानकांचे या जहाजांकडून पालन होत आहे की नाही याबाबतच्या जास्त कठोर परिनिरीक्षणाला त्यांना सामोरे जावे लागेल अशी शक्यता आहे. ‘नो-मोअर फेव्हरेबल ट्रीटमेंट’ या कलमाखाली हे केले जाईल. अगदी टोकाच्या प्रकरणात दोषी जहाजांना विशिष्ट देशाच्या बंदरात प्रवेश करण्यावरही बंदी घालण्यात येऊ शकेल. एमएलसी-2006 लागू होण्यासाठी ते कमीतकमी 30 देशांनी अनुसंमत करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत त्यापेक्षा जास्त म्हणजे 35 देशांनी हे संकेत अनुसंमत केलेले आहेत.


भारताने एमएलसी-2006 संकेत अजून अनुसंमत केलेले नाहीत, तथापि शासनाने राइट्स ऑफ सीफेअरर्स या विधेयकाचा मसुदा बनवलेला आहे. एमएलसी-2006 संकेत अनुसंमत करण्यासाठी कायद्यात बदल करणे, इंडियन मर्चंट शिपिंग अ‍ॅक्टमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसंमतीला मंजुरी दिलेली आहे. जहाज क्षेत्राच्या महासंचालनालयांनी अनुसंमत करण्याची प्रक्रिया बरीच पुढे गेली आहे, असे सूचित केलेले आहे.


तथापि हे संकेत 20 ऑगस्ट 2013 पासून लागू होत असल्याने ज्या देशांनी हे संकेत आधीच अनुसंमत केले आहेत अशा देशांच्या बंदरात भारतीय जहाजे जातील, तेव्हा त्यांना जास्त कठोर परिनिरीक्षणाला सामोरे जावे लागेल. भारताचा निर्यात व्यापार एक लाख कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. यापैकी एक टक्का म्हणजे एक हजार कोटी डॉलर्स भारतीय जहाजांद्वारे होतो, असा अंदाज आहे. आपल्या देशाने एमएलसी अनुसंमत न करण्यामुळे भारतीय जहाजांना जास्त कठोर परिनिरीक्षणासाठी लक्ष्य करण्यात आले तर हा व्यापारच धोक्यात येईल. परिणामी पूरक उद्योगांवरही वाईट परिणाम हाईल. इतकेच नव्हे तर अनेक लोकांची उपजीविकाच धोक्यात येईल व त्यातही सागरी कामगारवर्गाची प्रथम धोक्यात येईल!


जहाज उद्योगाचे स्वरूप हे जागतिक आहे. जहाजमालक, जहाजावरील ध्वज आणि त्यावरील कामगार हे वेगवेगळ्या राष्‍ट्रांचे असू शकतात. आंतरराष्‍ट्रीय सागरी संस्था (इंटरनॅशनल मॅरिटाइम ऑर्गनायझेशन)ने सागरी कामगारवर्गाला विशेष संरक्षणाची आवश्यकता आहे याची दखल घेतलेली आहे. एसओएलएएस, एसटीसीडब्ल्यू, एमएआरपीओएल या इतर संकेतांसह एमएलसी-2006 संकेत म्हणजे त्यांच्या प्रासादाचा चौथा स्तंभ आहे, असे त्यांनी जाहीर केलेले आहे. वरील सर्व बाबींव्यतिरिक्त कोणत्याही देशात सागरी कामगारांची नोकरीसाठी नेमणूक ही फ्लॅग स्टेटच्या नियमनांखाली असते. भारतीय सागरी कामगारवर्ग याबाबत सुदैवी असून शासनाने त्याकरिता रिक्रुटमेंट अँड प्लेसमेंट सर्व्हिसेस (आरपीएस) नियम लागू केलेले आहेत व त्यात कामगारांच्या हिताकडे लक्ष दिलेले आहे.


मॅरिटाइम असोसिएशन ऑफ शिप ओनर्स, शिप मॅनेजर्स अँड एजंट्स म्हणजे एमएएसएसए अशांसारख्या संस्थेत 32 आरपीएस कंपन्यांनी नोंदणी केलेली आहे. एमएलसी-2006 संकेत परिणामकारकपणे लागू व्हावेत यासाठी आरपीएस नियम पुन्हा तयार करणे गरजेचे आहे व त्यासाठी जहाज क्षेत्राच्या महासंचालनालयांना हे संघ पाठिंबा देत आहेत.
एमएलसी-2006 संकेत भारताने अनुसंमत न करणे हे भारतीय सागरी कामगारवर्गाला अतिशय महाग पडेल, विशेषत: ज्यांची नियुक्ती आरपीएसद्वारे झालेली आहे व जे भारतीय जहाजातून परदेशातील सागरी मार्गांवर जात आहेत त्यांना ही स्थिती फार त्रासदायक होईल. ज्या देशात ते जात आहेत तिथल्या पोर्ट स्टेट कंट्रोलखाली त्यांना सक्त तपासणीला सामोरे जावे लागेल.


‘नो-मोअर फेव्हरेबल ट्रीटमेंट’ या कलमामुळे हा परिणाम होईल. भारत आंतरराष्‍ट्रीय कायदा स्वीकृत व लागू करण्यासाठी जलद गतीने कारवाई करेल का? हे संकेत स्वीकृत न केल्यामुळे व या उद्योगाचे जागतिक स्वरूप न लक्षात घेतल्यामुळे आपल्या सागरी कामगारवर्गाला आणि जहाजांना आपण धोक्यात टाकत आहोत हे केंद्रातील सत्ताधारी लक्षात घेतील का? एमएलसी-2006 संकेत 20 ऑगस्ट 2013 पूर्वी अनुसंमत करणे सुज्ञपणाचे आहे. नाहीतर आपल्या देशावर आंतरराष्‍ट्रीय धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीबाबत चालढकल करणारे असा शिक्का बसेल. तसेच या जागतिक उद्योगातील तरतुदींचा आपण अनादर करतो, असाही त्याचा अर्थ होईल.
(लेखक मुंबईस्थित मॅरिटाइम असोसिएशन ऑफ शिप ओनर्स, शिप मॅनेजर्स अँड एजंट्सचे चेअरमन आहेत.)