आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निष्कारण आकांडतांडव(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

या वर्षाअखेरीस पाच राज्यांत होणा-या विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिल्यामुळे यूपीए सरकारला त्याचा राजकीय फायदा होईल, असा प्रचार भाजपने आणि मीडियातून सुरू झाला आहे. वास्तविक संपूर्ण मीडियाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत एनडीएची आघाडी सत्तेवर येऊ शकते व काँग्रेसचे 120-140च्या वर खासदार निवडून येणार नाहीत, असे मतदार चाचणी निष्कर्ष अगोदरच मांडले आहेत. त्यात भाजपनेही बुधवारच्या भोपाळ येथील प्रचारसभेत पुढील वर्षी काँग्रेसमुक्त भारत दिसेल, असा दावा केला आहे. इतका कमालीचा आत्मविश्वास भाजपला आणि मीडियाला असताना यूपीए सरकारच्या केवळ सातव्या वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या घोषणेने मध्यमवर्गीय मतदार काँग्रेसकडे वळतील का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

दुसरे असे की, गेल्या 10 वर्षांत यूपीए सरकारने मनरेगा, शिक्षण हक्क, अणुकायदा, एफडीआय, कॅश ट्रान्सफर, अन्नसुरक्षा, पेन्शन सुधारणा, भूमी संपादन यासंदर्भात विविध कायदे केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी भाजपच नव्हे, तर सर्व सरकारमधील घटक पक्षांची नाराजीही ओढवून घेतली होती. ही नाराजी इतकी पराकोटीला गेली होती की, प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूतील द्रमुक या पक्षांनी सरकार पाडण्याचे प्रयत्नही करून पाहिले होते. पूर्वी आघाडीच्या बाहेर असलेल्या, पण नंतर सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणा-या समाजवादी पार्टीने आता उत्तर प्रदेशातील ध्रुवीकरणाचे वारे पाहून भाजपशी अदृश्य हातमिळवणी केली आहे. तामिळनाडूतील जयललितांचा अण्णाद्रमुक, ओरिसातील बिजू पटनाईक यांचा बीजेडी, आंध्र प्रदेशमधील चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम, जगनमोहन रेड्डींचा वायएसआर काँग्रेस, पंजाबमधील अकाली दल, दिल्लीतील आम आदमी पार्टी अशी एकापेक्षा एक दिग्गज राजकीय क्षात्रपांची काँग्रेसविरोधात फळी उभी होत असताना केवळ 80 लाख सरकारी कर्मचा-यांच्या बळावर काँग्रेस सत्तेवर कशी येऊ शकते, हा प्रश्न भाजपला आणि मीडियाला का पडत नाही? काँग्रेसने गरिबांसाठी अन्नसुरक्षासारखे कायदे करून स्वत:च्या मतांची बेगमी केली आहे; आता वेतन आयोगाची लालूच दाखवून त्यांनी मध्यमवर्गालाही ‘फिक्स’ केले आहे, हा भाजपचा युक्तिवाद मध्यमवर्गाचा घोर अपमान ठरू शकतो, याचे भान या पक्षाला नाही. कारण सध्या देशातल्या मध्यमवर्गात अशी भावना आहे की, गेल्या 10 वर्षांत देशात (खरं म्हणजे 60 वर्षांत) आमूलाग्र असे काहीच झाले नसल्याने त्यांची सुखसमृद्धीची स्वप्ने भंग पावली आहेत. याला जबाबदार केवळ सत्तेतील काँग्रेसच आहे. या वर्गाने आपले मत मोदींच्या पारड्यात टाकायचे अगोदरच ठरवले असल्याने वेतन आयोगाच्या शिफारशींमधून मिळणारी वेतनवाढ त्यांच्या दृष्टीने क्षुल्लकशी बाब आहे.

काँग्रेसने त्यांच्या स्वप्नांशी ‘प्रतारणा’ केल्याने त्यांना स्वप्ने प्रत्यक्षात आणणारे नेतृत्व हवे आहे. असे नेतृत्व या वर्गाला नरेंद्र मोदींमध्ये दिसत असल्याने या वर्गाचे ते मसिहा झाले असताना भाजपने वेतन आयोग स्थापनेच्या टायमिंगविरोधात ओरड करण्याची काहीच गरज नाही. केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करण्याची प्रथा असताना एनडीए सरकारने त्यांच्या कारकीर्दीत ही प्रथा मोडण्याचे धाडस दाखवले नव्हते. एनडीए सरकारने संमत केलेल्या शिफारशी यूपीए सरकारने स्वीकारल्याने वित्तीय तुटीचा सामना अर्थव्यवस्थेला करावा लागला होता. आताचा सातवा वेतन आयोग स्थापन केल्यानंतर त्याच्या शिफारशी 2016मध्ये येणार असून त्या वेळी अर्थातच मोदींचे सरकार असणार आहे. मोदींना अर्थव्यवस्थेची खोलवर जाण आहे, असे कॉर्पाेरेट जगताचे, एनआरआय उद्योजकांचे म्हणणे आहे. इतकेच कशाला, देशाचा विकास कोणकोणत्या क्षेत्रात खुंटला आहे, देशातील तरुणाईला रोजगाराच्या संधी कशा अमाप आहेत, त्या कशाकशातून उपलब्ध होऊ शकतात, याची आकडेवारी, रोडमॅप, ब्लूप्रिंट, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन मोदींच्या लॅपटॉपवर तयार आहे.

मोदींच्या गुजरात मॉडेलची मीडियाने चार वर्षांत नि:पक्षपातीपणे छाननी केली असल्याने हे मॉडेल कसे सर्वगुणसंपन्न आहे, याची खात्री मध्यमवर्गाला झालेली आहे. आता लोकसभा निवडणुकांचा माहोल असताना आपल्या प्रत्येक भाषणात मोदी केंद्र सरकारने सापत्न भाव दाखवून गुजरात मॉडेलकडे कसे दुर्लक्ष केले, हे सांगताना दिसतात. गुजरात मॉडेलचा अंगीकार केला असता तर रुपया घसरला नसता, औद्योगिक उत्पादन खालावले नसते, पेट्रोल स्वस्त झाले असते, देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की झाली नसती, स्टँडर्ड अँड पुअर्सकडून रेटिंग खाली आले नसते व देशाची अशी दुर्दशा झाली नसती, असा त्यांचा चढा सूर असतो. या पार्श्वभूमीवर केवळ 80 लाख कर्मचा-यांचे लांगूलचालन करण्यापेक्षा सातव्या वेतन आयोगालाच मोदींनी विरोध केला असता तर ते देशाच्या हितासाठी बरे ठरले असते; पण मोदींना केंद्रावरच टीका करण्याची दुर्बुद्धी सुचली. आता हा वेतन आयोग पुढे राज्य सरकारी कर्मचा-यांना, बँकांना, शिक्षकांना, निमशासकीय कर्मचा-यांना, महापालिका-नगरपालिका कर्मचा-यांना लागू करण्याची मागणी होत जाईल. त्यावर आंदोलने होतील, संप होतील. अर्थशास्त्राच्या भाषेत हा वर्ग अनुत्पादकच मानला जातो. या वर्गाच्या लाडाखातर होणारा खर्च ‘मोदीनॉमिक्स’मध्ये कसा फिट्ट बसेल, हे पाहावे लागेल.