आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एनजीओ व निधीदात्यांचे साटेलोटे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शहाना सिद्दिकी या बांगलादेशातल्या कार्यकर्तीचा ‘सामाजिक क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्याची कबुली’ या शीर्षकाचा लेख गाजला होता. गरिबी, कुपोषण, स्त्रियांवरील हिंसाचार यांसारख्या विषयांच्या भांडवलावर एनजीओ भरपूर कमाई करत राहतात, याबद्दलचा तीव्र राग शहानाने लेखात व्यक्त केला होता.

परदेशी निधीचा हिशेब वेळेवर न देणाऱ्या देशभरातील ११ हजारहून अधिक एनजीओंची मान्यता नुकतीच केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. गेल्या जून महिन्याच्या अखेरीपर्यंत एनजीओंनी आपल्या नोंदणीचे नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक होते. ते ज्यांनी केले नाही, त्यांची नोंदणीच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने रद्द केली आहे. एनजीओंविषयी प्रश्न उपस्थित करणारी अशीच ही घटना आहे. दरवर्षी ४० ते ८० हजार कोटी रुपयांएवढा परदेशी निधी भारतातल्या एनजीओंना मिळतो. भारतातल्या एखाद्या राज्यावर असलेलं कर्ज फेडता येण्याइतका हा निधी आहे. सर्वाधिक परदेशी निधी दिल्लीस्थित एनजीओंना, त्याखालोखाल तामिळनाडूतल्या एनजीओंना मिळतो.

लोकांशी जोडल्या गेलेल्या एनजीओ शासनयंत्रणेच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षमतेने काम करून विकासलाभ तळापर्यंत पोहोचवू शकतात, या विश्वासातून ८० च्या दशकात विकसित देशांनी तिसऱ्या जगातील एनजीओंना निधी द्यायला सुरुवात केली. याच काळात सरकारांनीही विकासकामांची अंमलबजावणी करू शकणारी विश्वासू यंत्रणा म्हणून एनजीओंची मदत घ्यायला सुरुवात केली. स्वयंसेवी क्षेत्राचं महत्त्व वाढू लागलं. आता त्यांवर प्रश्नचिन्ह उभं आहे.

ध्येयवादी माणसं सर्वच क्षेत्रांत कमी होत चालली आहेत. एनजीओंचं क्षेत्रही अपवाद नाही. परदेशी देणग्यांवर विसंबणाऱ्या एनजीओंची इथल्या अर्थव्यवस्थेशी नाळ तुटली का? त्या इथल्या अजेंड्यापासूनही तुटल्या का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. निधी देणाऱ्या परदेशी संस्था, युनो, जागतिक आरोग्य संघटना यांचे स्वत:चे अग्रक्रम ९०नंतर पुढे येऊ लागले. बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने अनेक संस्थांना कोट्यवधी रुपये दिले. त्याच वेळी भारतामध्ये मायक्रोसॉफ्टची मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठीही किती तरी रक्कम खर्च केल्याचं म्हटल जातं. निधी देणाऱ्या-घेणाऱ्या या दोन्ही संस्था खरं तर कामातले समान भागीदार असतात. पण बहुतेकदा निधी देणाऱ्या संस्था वरचढ ठरतात. फारच मोजक्या संस्था स्वतःच्या अजेंड्यावर ठाम राहून परदेशी निधीचा उपयोग करतात.

देणगीदार संस्थांकडे निधी कुठून येतो? व्यक्तींनी दिलेल्या देणग्या आणि कॉर्पोरेट संस्थांकरवी. त्यामुळे काम करताना स्थानिक कॉर्पोरेट कंपनीच्या धोरणाविरोधात भूमिका, पण कामासाठी निधी मात्र आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेटकरवी आलेला, असा अंतर्विरोधही तयार होऊ शकतो. आता सगळी बाजारपेठच जागतिक झाली असताना देशी–परदेशी पैशात फरक तरी कसा करणार? आणि आपण स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत परदेशी भांडवलाचं, गुंतवणुकीचं स्वागत आणि एनजीओंना मिळणाऱ्या परदेशी निधीला विरोध हे कितपत योग्य आहे?
चांगुलपणा मिळवण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या सामाजिक कामांकडे वळल्या आहेत. नव्या कंपनी कायद्यात तसा नियमही आहे. शासन व कॉर्पोरेट कंपन्या या दोघांनाही लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एनजीओंची गरज आहे. त्या ती पूर्ण करताहेत.

दिल्लीतल्या काही बड्या एनजीओ वर्षानुवर्षे करोडो रुपयांच्या परदेशी निधीवर केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांना आकार देण्याचं काम करतात. मोठमोठ्या व्यक्ती या संस्थांत काम करतात. मात्र, या संस्था त्यांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीची माहिती क्वचितच उघड करतात. ही माहिती संस्थांनी आपापल्या वेबसाइटवर उपलब्ध केली पाहिजे, असा नियम आहे. सरकारकडे उत्तरदायित्वाचा, पारदर्शीपणाचा आग्रह धरणाऱ्या एनजीओ स्वतःच्या कारभाराबाबत तशा नाहीत. एनजीओंना मिळणाऱ्या निधीचे सर्व हिशेब दर वर्षी आयकर विभागाला, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला आणि परदेशी निधीचा जमाखर्च केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयालाही सादर करावा लागतो. बहुसंख्य एनजीओ यात चालढकल करतात.

निधी देणाऱ्या संस्थांचेही नियम असतात. नियोजनानुसार काम झालं पाहिजे, असा आग्रह असतो. पण सामाजिक क्षेत्रात बोललं जातं त्यानुसार निधी देणाऱ्या संस्थांची ‘दुकानं’ सुरू राहण्यासाठी एनजीओंची ‘दुकानं’ सुरू राहणं गरजेचं असतं. त्यामुळे कागदोपत्री नियम पाळले जातात आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पाचं काम उद्दिष्टानुरूप झालं नाही तरी एखादा अहवाल तयार करून त्याची समर्थनीय कारणंही शोधली जातात. यामुळे अर्थातच आणखी पुढच्या प्रकल्पासाठी आपसूकच अवकाश तयार होतो! असे प्रकल्पामागून प्रकल्प सुरूच राहतात. एनजीओंमध्ये विविध पायऱ्यांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी समस्येची-समाजाची खोल समज, प्रकल्पापलीकडची व्यापक जाण असलेले थोडेच!

पण असे थोडे तरी आहेत, हा दिलासा आहेच. आणखी एक आशा जागी ठेवणारे उदाहरण आहे राजस्थानमधील. तेथील ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ ही संस्था फक्त व्यक्तींकडून कामासाठी देणग्या घेते. संस्थांकडून निधी घेत नाही. परदेशी निधी तर नाहीच. अशा एका ‘गरीब’ संस्थेने केलेल्या चिकाटीच्या प्रयत्नांतून लोकांना सर्वाधिक बळ देणारा माहिती अधिकार माहिती कायदा अस्तित्वात आला. आपल्याकडे देवधर्माच्या नावाने करोडो रुपये दान केले जातात. सामाजिक कामं आणि ती करणारे यांनाही आर्थिक मदत केली पाहिजे, ती आपली जबाबदारी आहे, हे भान पुरेसं आलेलं नाही, हे कटू वास्तव आहे.

मेधा कुळकर्णी
सामाजिक कार्यकर्त्या
kulmedha@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...