आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कौशल्य विकासाची वाढती व्याप्ती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माझ्या पणजीने माझ्या आजीला, आजीने आईला, आईने मला आणि मी माझ्या मुलीला दिलेल्या शिकवणीतला एखादा समान मुद्दा काढायचा झाला तर तो कोणता असेल? स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याविषयीचा. सगळे आई-बाप मुलांना सतत सांगत असतात की शिकून स्वतःच्या पायावर उभे राहा. आणि आपल्या सर्वांचाच अनुभव आहे की पायावर उभे राहण्याच्या क्रमात आपल्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो. आपली स्वतःची समाजात एक ओळख तयार होते. नेमके हेच सूत्र नुकत्याच सुरू झालेल्या ‘पंतप्रधान कौशल्य विकास मिशन’चे आहे.
स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची पूर्वअट आहे शिकणे. इथे प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातले आपल्याकडचे एक वास्तव लक्षात घ्यावे लागते. पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी सुमारे ८३ टक्के विद्यार्थी दहावीच्या वर्गात पोचण्याआधीच शाळा सोडतात. या मुलांना काही कौशल्ये देण्याचा प्रयत्न केला तर ती उद्योग-सेवा क्षेत्रात काम करण्यासाठी सक्षम होतील, असा विश्वास या कौशल्य विकास मिशनला आहे. आपली कुशल मनुष्यबळाची गरज २०१८ पर्यंत २६ कोटींची आणि २०२२ पर्यंत ५० कोटींची आहे. हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने २००६-०७ पासून काही धोरण आखणी सुरू केली होती. आता मोदी सरकारने हे प्रयत्न अधिक जोरकसपणे करण्याचे ठरवले आहे आणि ते अभिनंदनीय आहे. युवकांच्या ऊर्जेला आर्थिक-सामाजिक विकासाच्या दिशेने वळवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. सरकार हे एवढे सगळे का करत आहे? जेव्हा मनुष्यबळ कुशल होत जाते; तेव्हा त्याचा थेट परिणाम उद्योगांच्या वाढीवर, पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासावर होत असतो. म्हणूनच पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की कौशल्य विकास मिशन हे निव्वळ नोकऱ्या देण्याचे काम नाही.

या संदर्भात ‘प्रथम’ संस्थेसोबत काम करतानाची माझी निरीक्षणे इथे नोंदवायची आहेत. बेरोजगार मुलांच्या पाहणीत काय जाणवते? या मुलांनी शाळा अर्ध्यात सोडलेली किंवा ती जेमतेम मार्क मिळवून पास झालेली. बेरोजगारीचा शिक्का बसलेला. त्यामुळे ती घरावर ओझे झालेली. आत्मविश्वास गमावलेली, चारचौघात वावरायची सवय नसलेली. यातल्या अनेकांकडे काही कौशल्ये जरूर असतात. पण नोकरी-व्यवसायापर्यंत पोचण्याची क्षमता नसते. लक्षात आले की ड्रायव्हिंग शिकलेल्या तरुणाला धीटपणे आठ-दहा इंग्रजी वाक्ये बोलता आली, चार लोकांत वावरायचा आत्मविश्वास आला, तर त्याला काम मिळण्याची शक्यता वाढते. साधे वॉचमन म्हणून काम करायचे तरी बऱ्यापैकी संवादकौशल्य असेल तर प्रभाव पडतो. अर्थात वॉचमनचे किंवा अन्य कोणतेही काम दुरून वाटते तितके साधेसोपे नसतेच! एखाद्याची घरची शेती आहे; पण शेतीतही नवे काही शिकण्याची गरज आहे याचे भान नसते. कुणाला बिगारीचे काम येते; पण त्याच कामातून अधिक पैसे कसे-कुठे मिळतील ते समजत नाही. स्थानिक क्लासमधून फिटिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, वाहनदुरुस्ती अशी कामे शिकलेल्यांना कामात अद्ययावतपणा ठेवणे जमत नाही. आधुनिक मोटारगाड्यांमध्ये वापरण्यात येणारे नवे तंत्रज्ञान माहीत नसेल तर सेवा देता येत नाही. ‘प्रथम’ने मग अशा मुलांसाठी जरुरीपुरते इंग्रजी, मराठी संवादकौशल्ये, सामान्यज्ञान, थोडे गणित, कॉम्प्युटरचे जुजबी ज्ञान असा सॉफ्ट स्किल्सचा छोटा अभ्यासक्रम तयार केला. या अभ्यासक्रमामुळे युवकांची नोकरी मिळवण्याची पात्रता वाढते हे सिद्ध होऊ लागले. त्यानंतर काही व्यवसायक्षेत्रे निवडून कमी कालावधीचे प्रशिक्षण सुरू केले. तीन-चार महिन्यांत प्रशिक्षण पुरे होऊन मुले कामाला लागली पाहिजेत, हा उद्देश. त्यातून पेस नावाचा प्रकल्प उभा रहिला. पेसची आज देशभरात साठ निवासी प्रशिक्षण केंद्रे काम करत आहेत. मुले प्रशिक्षित झाल्यावर त्यांची रोजगाराशी गाठ घालून देणे कळीचे असते. पेस प्रकल्पप्रमुख राजेश ठोकळे सांगतात –‘आदरातिथ्य, बांधकाम, ऑटोमोटिव्ह या क्षेत्रांत भरपूर माणसांची गरज आहे हे लक्षात घेऊन आम्ही ताज हॉटेल्स, एल अँड टी, टाटा मोटर्स या कंपन्यांसोबत पार्टनरशिप केली.’

या केंद्रांमध्ये येणारी सर्व मुले बिमारू, मागास अशी ओळख असलेल्या राज्या-जिल्ह्यांतून आलेली. त्यांच्याशी गप्पा करताना या प्रशिक्षणाने त्यांच्यात झालेला बदल थेट जाणवतो. “आम्ही कोणीतरी खास आहोत, आम्ही शिकू शकतो, तुम्हा शिक्षित माणसांशी धीटपणे बोलू शकतो, आम्हाला आता प्रगतीचा रस्ता सापडलाय...” असेच ती सांगत असतात. पुढे जायला आसुसलेल्या तळातल्या माणसाला संधी दिली की काय घडू शकते ते यांच्या मुलाखती घेताना जाणवते. ‘प्रथम’सारखेच कौशल्य प्रशिक्षणाचे काम डॉन बॉस्को, ग्रामतरंग, एअरटेल, भारती यांनीही मोठ्या प्रमाणावर सुरू केले आहे. मागासपणाचा शिक्का बसलेल्या गडचिरोलीच्या, त्यातही आदिवासी मुला-मुलींनी प्रशिक्षित होऊ लागणं, उत्तम कंपन्यांमध्ये काम सुरू करणं हाही एक खासच अनुभव. हे घडलं नसतं तर या मुलांनी शिक्षण पुरं करून - न करून तिथे काय केलं असतं याची कल्पनाही करवत नाही.

गरिबांना, तळात राहिलेल्या समाजाला वर आणण्यासाठी आरक्षण, अनुदान या उपायांची चर्चा नेहमीच चालते. पण हे निराळे आहे. मुलांमध्ये गुंतवणूक करणे आहे. आधी मुले प्रशिक्षित होऊन जगण्याचे साधन मिळवतात तेव्हा त्यांच्या गावातल्या कुटुंबांपर्यंत या गुंतवणुकीचे लाभ पोचू लागतात. सरकार, खासगी कंपन्या आणि कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या एनजीओ यांनी एकत्र येऊन ठरावीक चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास हे घडू शकते. सध्या आर्थिक मंदीने जगाला घेरलं आहे. भारताचा विकासदर वाढवणं हे मोठं आव्हान आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावल्याबद्दल तज्ज्ञ काळजी करतात. तर जागतिकीकरणाचा फायदा फक्त मूठभरांनीच घेतला याची खंत चळवळींना वाटते. खरं तर मनुष्यबळाने समृद्ध अशा आपल्या देशात हाताने काम करणाऱ्या कोट्यवधींना उद्योगक्षेत्रासाठी आवश्यक ती कौशल्यं देण्याचं काम ही आजची गरज आहे. याने जागतिकीकरणाचे फायदे सर्वदूर पोचणार आहेत. कौशल्य विकासासोबत गरिबांची बार्गेनिंग पॉवरही वाढत जाणार आहे. औद्योगिक लोकशाही प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने जाणारा हा रस्ता आहे. कौशल्य विकास मिशनची अंमलबजावणी घोषणा आणि प्रचार यापलीकडे जाऊन व्हावी हीच इच्छा आहे. मुलांना प्रशिक्षणाकडे वळवणे आणि पुढे कामाच्या ठिकाणी उद्योगक्षेत्राने त्यांच्यासाठी पूरक वातावरण बनवणे कळीचे ठरणार आहे.
(kulmedha@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...