आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेट्रो नक्की कुणाची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबईतल्या वर्सोवा-घाटकोपर या केवळ ११.४ किमी मार्गावर धावणाऱ्या मेट्रोचे एकेरी प्रवासाचे भाडे ११० रु. झाल्याने प्रवाशांमध्ये संताप निर्माण होणे साहजिकच आहे. संताप यासाठी की या मार्गावर दररोज पावणेतीन लाख चाकरमाने प्रवास करतात. या प्रवाशांची सांपत्तिक स्थिती बरी ते चांगली अशी गृहीत धरली तरी रोज प्रवास करणारे एवढा आर्थिक भार सोसू शकतात का? दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारला मेट्रोच्या इतक्या मोठ्या भाडेवाढीचा अंदाज का आला नाही?
गेले वर्षभर मेट्रोचे भाडे वाढावे म्हणून रिलायन्स इन्फ्राच्या मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडचा राज्य सरकारशी संघर्ष सुरू होता. मेट्रो उभी करण्याचा खर्च, ती दररोज चालवण्याचा खर्च, तिची दैनंदिन देखभाल व अन्य बाबी यामुळे भाडेवाढ अटळ आहे, असे या कंपनीचे म्हणणे होते. रिलायन्स इन्फ्राच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश ई. पद्मनाभन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यांना भाडेवाढीविषयी अहवाल देण्यास सांगितले. या समितीने कंपनीच्या बाजूने दान टाकल्याने राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. आता रिलायन्स इन्फ्राकडून असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे की, त्यांना बाजारातून कर्ज उचलताना अधिक व्याजदर द्यावा लागत असल्याने भाडेवाढ अटळ आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दिल्लीत मेट्रो सेवा देणाऱ्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनीला फक्त दीड टक्का व्याजाने कर्ज मिळाले होते, तर रिलायन्स इन्फ्राला १३ टक्के. व्याजदरातील ही एवढी तफावत भाडेवाढीचे मूळ कारण आहे असे मानले जात आहे. भारतात मेट्रोचा पाया रचणारे ई. श्रीधरन यांनी मध्यंतरी सार्वजनिक वाहतुकीत खासगी कंपन्यांचा वाटा अधिक वाढवल्यास होणारी प्रचंड भाडेवाढ अटळ आहे, असा इशारा दिला होता. मुंबईत हा इशारा प्रत्यक्षात दिसून आला. या प्रश्नावरून फडणवीस सरकारने केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे मदतीची याचना केली आहे. त्याचा निकाल काही लागो, पण आता मेट्रो राज्यात काही शहरांत सुरू होणार आहे, त्यासाठी प्रवासीहित डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्पाची आखणी करावी लागेल.