आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोषण आहारातून पोसलेली भ्रष्ट यंत्रणा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एखादी मोठी घटना घडणे, त्यावर मीडियात चर्चांच्या फेर्‍या रंगणे, दुसरे मोठे वृत्त हाती येईपर्यंत आधीच्या वृत्ताचा पाठपुरावा करणे, या गोष्टी आता नित्याच्या झाल्या आहेत. बातमी जर अपघाताची किंवा घातपाताची असेल तर मृत्यू झालेल्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना पैसे किंवा नोकरी रूपात आर्थिक मोबदला देणे, हाही त्यातलाच एक भाग आहे.. बिहार राज्यातील छपरा गावात घडलेली मिड डे मील (दुपारचे जेवण)ची घटना याला अपवाद नाही. सरकारी शाळांत मुलांना शाळेच्या वेळेत सरकारकडून दिले जाणारे दुपारचे जेवण म्हणजे मिड डे मील!
साधारण पन्नास वर्षांपूर्वी मिड डे मीलची संकल्पना अस्तित्वात आली. त्याचे महत्त्वाचे दोन उद्देश होते, शिक्षणातील मुलांची गळती रोखणे आणि त्यांना शाळेत नियमितपणे हजेरी लावण्यास प्रवृत्त करणे यासाठी प्रलोभन तसेच गरिबीमुळे आबाळ होणार्‍या वाढत्या वयातील मुलांना आहारातून पोषणमूल्ये मिळावीत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर खर्च होणार्‍या कोट्यवधी रुपयातून अन्य सामाजिक उद्दिष्टेही साध्य व्हावीत म्हणून अन्न बनविण्याच्या कामात दलित, आदिवासींना प्राधान्य देणे, कंत्राटे देताना कष्टकर्‍यांच्या सहकारी संस्थांचा अधिक सहानुभूतीने विचार करणे यासारख्या मार्गदर्शक सूचना वेळोवेळी जारी केल्या गेल्या. मात्र, सामाजिक सुरक्षांच्या योजनांचा सरकारी निधी आपलाच असतो, या रुजलेल्या समजुतीमुळे मुलांसाठीच्या पोषक आहार योजनेतून ही भ्रष्ट यंत्रणा नुसती सशक्तच झाली नाही, तर त्याची पाळेमुळे अधिकाधिक घट्ट होत गेली. मुख्य म्हणजे हे प्रकार अगदी सर्रास होताना आढळून येतात. या सरकारी पैशावर डल्ला मारण्यासाठी खालपासून वरपर्यंत दलाली करण्याची चढाओढ दिसून येते.
आपल्या देशात एकीचे दुसरे चांगले उदाहरण क्वचितच मिळेल. दरवर्षी बजेटमध्ये मिड डे मीलकरिता करोडो रुपयांचे प्रावधान केले जाते. वर्ष 2013-14 साठी या योजनेसाठी 13215 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, परंतु मिड दे मीलला पुरवण्यात येणार्‍या अन्नाची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार वर्ष 2011-12 तसेच वर्ष 2012-13 मध्ये मिड डे मीलला पाठवण्यात येणार्‍या अन्नाचे अनुक्रमे 95% व 85% नमुने फेल झाले.
एका वाहिनीने एका सरकारी शाळेत नुकत्याच केलेल्या पाच नमुन्यांच्या सर्वेक्षणानुसार मिड डे मीलमध्ये 5% ते 9% प्रथिने असायला हवीत, परंतु पाचही नमुन्यात प्रथिनांचे प्रमाण 3% पेक्षाही कमी होते. त्याचप्रमाणे कॅलरीजचे जे प्रमाण 260 ते 500 ग्रॅम असायला हवे, ते फक्त 100 ग्रॅम आढळले! याच महिन्यात अजमेर येथील एका सरकारी शाळेतर्फे देण्यात येणार्‍या जेवणात मृत साप व किडे आढळले. त्याचे पुढे काय झाले? छपरामधील मिड दे मीलच्या गुणवत्तेबद्दल यापूर्वीही आक्षेप घेण्यात आला होता. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने 23 बालकांना जीव गमवावा लागला. अनेक मुले गंभीर आजारी आहेत. मृत तसेच पीडित बालकांच्या पोटात आॅरग्यानो फॉस्फरसचे अंश दिसून आले. कीटकनाशके ठेवलेल्या पिंपात तेल भाजी शिजवण्याकरिता वापरले गेल्याने मुलांना विषबाधा झाल्याचे ऐकिवात आहे. तसे असेल तर हा अत्यंत निष्काळजीपणा सिद्ध होईल. ही घटना अगदी ताजी असतानाच मधुबनीमध्ये एका शाळेत काही मुले तेथील अन्न खाऊन बेशुद्ध पडल्याचे वृत्त आले. विषबाधा झालेली मुले दहा वर्षांच्या आतील असून अर्थातच गरीब घरातील आहेत. त्याची भरपाई कोणत्या प्रकारच्या आर्थिक मोबदल्यात होऊ शकते? चार दोन पैसे देऊन त्यांचे तोंड बंद होऊ शकेल, परंतु अपत्यांच्या वियोगात मूक आक्रंदणार्‍या आक्रोशाचे काय?
नुसत्या एकानंतर एक योजना काढून शासनाचे काम संपत नाही तर ती एक सुरुवात असते. खरे काम त्या योजनेची अंमलबजावणी असून गरजूंपर्यंत योजनेचे लाभ पोहोचवणे असते. अन्नसुरक्षा कायदा देखील भ्रष्टाचारापुढे हतबल होईल. अन्नातील विषबाधा तसेच कुपोषित बालके हा अतिशय गंभीर विषय असून यावर नुसते विचारविनिमय नव्हे तर गंभीर पावले उचलली गेली पाहिजे. मात्र, हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा सरकारी यंत्रणा जबाबदारीने काम करेल. त्याकरिता तेवढी संवेदनशीलता व आंतरिक तळमळ त्यांच्यात मुळातच असायला हवी. छपरा येथील काळीज हेलावणार्‍या घटनेचा निषेध करावा तितका कमीच आहे, परंतु कमीतकमी आता तरी राजकारणी तसेच संबंधित अधिकारी धडा घेतील व भविष्यात अशा घटना होणार नाहीत याची काळजी घेतील, अशी आशा करूया!