आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जेनेरिक औषधांचा जुमला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डॉक्टर सामान्य रुग्णांना न कळेल अशा शब्दांत औषधे लिहून देतात, आणि त्यामुळे सामान्य माणूस लुटला जातो, म्हणून डॉक्टरांनी फक्त जेनेरिक नावाने औषधी  लिहावी, असा नियम सरकार करणार असल्याचे वक्तव्य गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूरतमध्ये केले होते. या वक्तव्यामुळे वैद्यकीय जगतात तीव्र प्रतिक्रिया आली. शिवाय भोळीभाबडी जनता वाक्यांना भाळली.  वास्तविक हा नियम आपल्या देशात १९७४ पासूनच आहे, परंतु याची अंमलबजावणी एकूणातच कठीण असल्याने यावर कोणत्याही सरकारी किंवा डॉक्टरांच्या सर्वोच्च संस्थेने कधी आग्रह धरला  नाही. तर आजच पंतप्रधानांना हा विषय का काढावासा वाटला याला कारणे दोन आहेत एकतर औषधे आणि त्यांच्या किमती या सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आणि वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्य जनतेला असले विषय लगेच भिडतात. दुसरे कारण परदेशी मल्टिनॅशनल कंपन्यांना भारतीय औषध बाजारावर कब्जा मिळवायचा असून त्यांच्याकडून होत असलेल्या लॉबिंग व दबावाचा परिणाम पंतप्रधानांच्या वक्तव्यातून दिसून येतो. आता जेनेरिकचा अट्टाहास धरण्याअगोदर आपण भारतीय औषध बाजाराची सद्य:स्थिती विचारात घेणे जरुरी ठरेल. सध्याचा भारतीय औषध बाजार मुख्यत्वे करून तीन भागांत मोडतो. 
 
- पेटंटेड औषधी/ब्रँड्स - ज्याचा व्यापार एकूण औषधी बाजाराच्या अगदी ५% असेल/आहे, आणि ही औषधे अतिमहाग आहेत. सामान्य नागरिक सोडा श्रीमंतांच्याही आवाक्याबाहेर ही औषधे आहेत. ही औषधे सध्या फक्त आणि फक्त मल्टिनॅशनल कंपन्यांकडून निर्माण केली जातात. सगळ्या गंभीर रोगांवर, ज्याला आपण लाइफसेव्हिंग औषधी म्हणतो तशी औषधे या कंपन्यांनी बाजारात आणली आहेत. ही महागडी औषधे भारतीय कंपन्यांनी भारतात बनवावी अशी परवानगी भारतीय पेटंट कायदा देतो. पण हा कायदा बदलण्याचा या सरकारवर प्रचंड दबाव आहे.  
- ब्रँडेड जेनेरिक - जवळपास ९०% भारताचा औषध बाजार मुख्यत्वे याच प्रकारात मोडतो 
- जेनेरिक- या प्रकारातील औषधे मुख्यतः औषधांच्या मूळ नावाने विकली जातात उदा: Paracetamol-500 वगैरे. 
 
भारतातील ९० टक्के औषध उद्योग दुसऱ्या प्रकारात मोडतो. १९६९-७० मध्ये तत्कालीन सरकारच्या धोरणानुसार भारतात निर्मितीप्रक्रियेवरच पेटंट लागू झाल्यामुळे स्वस्त आणि दर्जेदार औषधांचे उत्पादन शक्य झाले आणि या धोरणाने भारतीय कंपन्या भरभराटीस आल्यात, त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाली, त्यायोगे रुग्णांना अतिशय स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध झाली. आज जगामध्ये भारतात सगळ्यात स्वस्त औषधे आणि एकूण औषधोपचार उपलब्ध आहेत. भारतातील डॉक्टर जगातील सर्वोत्तम डॉक्टरांमध्ये गणले जातात. मग एवढे सगळे असताना डॉक्टर आणि औषधी कंपन्या सामान्य जनतेला लुटतात असा प्रचार का होत असावा? कारण यामागे मल्टिनॅशनल कंपन्यांची मोठी लॉबी काम करतेय. सध्याच्या धोरणानुसार या कंपन्यांना भारतात त्यांची अत्यंत महागडी, पेटंटेड औषधं विकता येत नाहीत. भारतीय कंपन्या पेटंटबाहेर गेलेली औषधे अगदी फुटकळ दरात उपलब्ध करून देत असल्याने मल्टिनॅशनल कंपन्यांना स्पर्धेत टिकता येत नाही. एकदा का हा संपूर्ण बाजार जेनेरिककडे झुकला की या कंपन्यांना इकडं मोकळं रान मिळण्यास काहीही आडकाठी राहणार नाही. (नुकतेच सरकारने हृदयविकारासाठी लागणाऱ्या स्टेंटची किंमत नियंत्रित केली तर Abbot या कंपनीने आपले स्टेंट बाजारातून काढून घेतले.) 

स्वस्त औषधे मिळण्याकरिता २०१३ मध्ये नवीन DPCO (Drug Price Control Order) हे धोरण तत्कालीन सरकारने लागू केले होते. यामुळे जवळपास ८००-८५० औषधे आणि त्यांच्या किमती सरकारकडून नियंत्रित केल्या जातात. या व्यतिरिक्त NLEM( National List of Essential Medicine) धोरणानुसार या यादीतील औषधे, औषध कंपन्यांना  सामान्य जनतेला सदोदित पुरवावी लागतात. या औषधांच्या किमती DPCOद्वारे सरकार नियंत्रित करते. मग एवढ्या व्यवस्था असताना जेनेरिक औषधे लिहिल्याने औषधांच्या किमती कमी होतील, असे म्हणणे कितपत खरे मानावे? उलट रुग्णांना औषधे स्वस्त मिळतील हा जुमला पंतप्रधानांनी फेकलाय. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनावरील छापील किंमत आणि ब्रँडेड औषधांच्या उत्पादनावरील छापील किंमत जर पाहाल तर त्यात फारसा फरक नसतो. (यात पुष्कळ अपवाद असतीलही पण पुष्कळसे ब्रँड्स हे स्वस्त दरात किंबहुना जेनेरिकच्या दरात उपलब्ध आहेत) बरं जेनेरिक औषधांचा आग्रह चालू आहे तर त्यांच्या दर्जाची जबाबदारी कोणाची? सगळ्या सरकारी इस्पितळात हीच जेनेरिक औषधे मिळतात त्यांचा दर्जा कसा असतो हे आपण जाणतोच. डॉक्टर आपल्याला ज्या ब्रँडची औषधे लिहून देतात ती औषधे डॉक्टरांनी वर्षानुवर्षे वापरून त्यावर विश्वास असल्याने आपल्याला लिहून देतात. आपल्यापैकी कित्येकांना केवळ विशिष्ट ब्रँडची औषधे घेतल्याने बरे वाटायचा अनुभव असतो, तो त्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेचा आणि विश्वासार्हतेचा एक भाग आहे. मग जेनेरिकच्या औषधांच्या गुणवत्तेची, साइड इफ्फेक्ट, दुष्परिणामांची जबाबदारी कोण घेईल? 
 
ब्रँडेड औषधे बाजारात उपलब्ध असण्यामागे त्या त्या कंपन्यांची विक्री विभागाची महाकाय टीम काम करीत असते. त्यांचे एमआर देशभर डॉक्टरांना भेटून आपल्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेविषयी आश्वस्त करीत असतात. उत्पादनांविषयी नवनवीन माहिती शेअर करीत असतात. त्यामुळे ब्रँडेड औषधांची गुणवत्ता, परिणाम, या करिता जबाबदार यंत्रणा अहोरात्र झटत असते. आज भारतात किमान एक लाख एमआर कार्यरत आहेत. त्या सोबत असलेली संपूर्ण टीम वेगळीच.  याव्यतिरिक्त औषध उत्पादन करणारे कारखाने, त्यांची वाहतूक करणारे वाहतूकदार आणि प्रत्येक पायरीवर लागणारे मनुष्यबळ हे ब्रँडेड औषधांच्या बाजारात काम करत आहे. सध्या भारतातील औषधांचा बाजार हा जवळपास १.२५ लाख कोटी रु. इतका मोठा आहे. इतक्या मोठ्या बाजाराला  जेनेरिक औषधे आणून टाळे लावायचे का? सध्याचे सरकार एकीकडे “मेक इन इंडिया” चा धोशा लावते, पण जो उद्योग मूलतः “मेड इन इंडिया’ म्हणून जगभर झेंडा मिरवतो त्या उद्योगालाच नख लावायचे काम हे सरकार करतेय. 
 
सरकारने असले नियम करण्यापेक्षा औषधांवरचा कर कमी करावा. नवीन येणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत अगदी कमीत कमी कराच्या स्लॅबमध्ये औषधे ठेवावीत (आतापर्यंत जी माहिती हाती लागलीय त्यानुसार १२ ते १८% च्या स्लॅबमध्ये औषधे राहणार आहेत. हाच स्लॅब ६% किंवा त्यापेक्षा कमी सरकार करू शकते) एकंदरीत औषधे स्वस्त कशी मिळतील हा प्रश्न उरतोच. आपण आपल्या डॉक्टरांना स्वस्त परंतु ब्रँडेड औषधे लिहिण्याचा आग्रह धरा, केमिस्टकडे स्वस्त असलेले पर्यायी औषध मागा. सध्या इंटरनेटवर अँड्राॅइड अॅप्स आहेत त्याचा लाभ घ्या. उगाच जेनेरिकच्या जुमल्यात  फसू नका. आणि आपले नुकसान करून घेऊ नका. (लेखक २५ वर्षे औषध मार्केटिंग क्षेत्रात कार्यरत)
 
milind.alshi@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...