आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारताच्या भूमिकेतील कमकुवत दुवा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्नसुरक्षा मुद्द्यावर डब्ल्यूटीओमध्ये भारत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, हे स्पष्ट आहे. भारताच्या या भूमिकेमुळे डब्ल्यूटीओमध्ये वाटाघाटी निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे. या एकंदर विषयाच्या निमित्ताने...
जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये (डब्ल्यूटीओ) सध्या भारताने घेतलेल्या भूमिकेची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी चर्चा आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाच्या प्रतिक्रिया तर प्रचंड तीव्र आहेत. भारताने घेतलेली भूमिका काय आहे आणि ती कितपत योग्य आहे, ते तपासून पाहायला हवे. अन्न सुरक्षा मुद्द्यावर भारत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डब्ल्यूटीओमध्ये व्यापार सुलभ व्हावा यासाठी जो करार होऊ घातला आहे ( ट्रेड फॅसिलिटेशन अ‍ॅग्रीमेंट ) त्याला भारत सरकार मान्यता देणार नाही.

भारताच्या या भूमिकेमुळे डब्ल्यूटीओमधील वाटाघाटी या निष्फळ ठरून प्रक्रिया खूप लांबण्याची शक्यता आहे. भारताची भूमिका योग्य आहे का ? शेतकरी हिताची आहे का? ग्राहक हिताची आहे का ? हे प्रश्न स्वाभाविकपणे मनात येतात. अन्न सुरक्षा मुद्द्यावर तडजोड नाही म्हणजे त्या वेळी अन्न सुरक्षा शब्दाचा नक्की कोणता अर्थ भारताला अभिप्रेत आहे. अन्न सुरक्षा ग्राहकाची की शेतकर्‍यांची हे प्रश्न आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण त्याबाबत प्रचंड गैरसमज आहेत.
प्रारंभी एक गोष्ट लक्षात घेऊ की जागतिक व्यापार संघटनेचा ग्राहकाला मिळणार्‍या अनुदानावर कोणताही आक्षेप नसतो. त्यांना कितीही अनुदान देण्यावर डब्ल्यूटीओचे कोणतेही बंधन नसते. बंधन हे शेतकर्‍यांना हमीभावाद्वारे दिल्या जाणार्‍या अनुदानावर असते. त्याचे कारण डब्ल्यूटीओची निर्मिती ही उत्पादकांची स्पर्धा खुली आणि न्याय्य तत्त्वांवर व्हावी, यासाठी झाली आहे. म्हणजे असे की एखादा देश आपल्या शेतकर्‍याला हमीभावाचे मोठे अनुदान देत असेल किंवा इतर अनुदान देत असेल किंवा दुसरा एखादा देश तसे अनुदान देऊ शकत नसेल तर अर्थातच खुल्या व्यापारात अनुदान न मिळणारा किंवा कमी मिळणारा शेतकरी हा टिकूच शकत नाही. हमीभावाद्वारे दिले जाणारे अनुदान मोजण्याची डब्ल्यूटीओची एक पद्धत आहे आणि त्या पद्धतीला डब्ल्यूटीओच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली असून त्यात भारतदेखील आहे.
त्या पद्धतीनुसार भारताच्या गहू आणि तांदूळ उत्पादकांना भारत सरकार हमीभावाद्वारे जे अनुदान देत आहे, त्या अनुदानाने डब्ल्यूटीओने घातलेली मर्यादा अनेकदा ओलांडलेली आहे.
खरे तर भारताविरुद्ध या मुद्द्यावर डब्ल्यूटीओमध्ये तक्रार केली जाऊ शकते. या अनुदानाबद्दल डब्ल्यूटीओमध्ये अनेक देशांनी प्रश्न अनेकदा उपस्थित केले. परंतु डब्ल्यूटीओच्या तंटा निवारक मंडळाकडे औपचारिक केस नोंदविण्यात आलेली नाही. परंतु भारताच्या अन्नधान्यविषयक धोरणातील एका दुसर्‍या मुद्द्याबद्दल मात्र आज प्रखर टीका होत आहे. तो मुद्दा असा की भारत सरकार हमीभावाद्वारे गहू आणि तांदळाची खरेदी करून त्याचे प्रचंड मोठे साठे स्वत:जवळ गेली अनेक वर्षे बाळगत आहे. हे साठे किती मोठे आहेत, त्याची जर आपल्याला कल्पना करायची असेल तर आपण असे लक्षात घेऊ की देशात काही कारणाने अन्नधान्याचा तुटवडा पडला तर इतका बफर स्टॉक भारताने बाळगायचा असतो त्यापेक्षा तिप्पट साठा भारत सरकार गेली अनेक वर्षे आपल्याकडे बाळगत आहे. हे साठे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मोठे धोकादायक ठरतात, असे डब्ल्यूटीओचे म्हणणे आहे. त्याचे कारण असे की एखादा देश जेव्हा आपल्याकडील प्रचंड मोठा साठा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी दराने आणतो, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील त्या वस्तूच्या किमती एकदम कोसळतात. त्याचा जबर फटका इतर देशांमधील त्या वस्तूंच्या उत्पादकांना बसतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हे अस्थैर्य डब्ल्यूटीओसाठी मोठी काळजीची गोष्ट आहे. त्यामुळे भारताच्या अन्नधान्याच्या प्रचंड साठ्याबद्दल डब्ल्यूटीओला वाटणारी चिंता ही अवाजवी नाही. इथे एक प्रश्न असा उपस्थित होतो की भारत सरकार धान्याची खरेदी रेशन व्यवस्थेतून स्वस्त धान्य पुरवण्यासाठी करते आहे का ? दुसरा प्रश्न असा की संसदेने मंजूर केलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सरकारला ही खरेदी वाढवावी लागणार आहे का ? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी आहेत. कारण अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणार्‍या अन्नधान्यापेक्षा कितीतरी अधिक धान्य सरकार नेहमीच खरेदी करीत आले आहे. त्यामुळे या प्रचंड धान्यसाठ्याचा अन्न सुरक्षा कायद्याशी कोणताही संबंध नाही. सरकार जेव्हा डब्ल्यूटीओमध्ये अन्न सुरक्षा असा शब्द वापरते, तेव्हा त्यात शेतकर्‍यांची अन्न सुरक्षा अभिप्रेत असते. एक क्षणभर आपण डब्ल्यूटीओचा आक्षेप बाजूला ठेवून हे धान्यसाठे आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेच्या तरी हिताचे आहेत का ते पाहू. एखाद्या व्यापार्‍याने समजा एखाद्या वस्तूचा प्रचंड साठा केला आणि बाजारात त्या वस्तूच्या किमती वाढल्या तर त्या व्यापार्‍याला आपण साठेबाज म्हणतोे. तसेच त्याच्यावर कारवाईची मागणी करतो. त्याउलट इथे सरकार नेमके हेच करीत आहे.
गेली अनेक वर्षे सरकार हेच एक प्रचंड साठेबाज म्हणून उदयाला आले आहे. अर्थातच ही साठेबाजी महागाईला निमंत्रण देणारी ठरली आहे. सरकारकडे हा प्रचंड साठा का निर्माण होतो, त्याची उत्तरे गुंतागुंतीची आहेत. त्यातील दोन प्रमुख कारणे अशी की सरकारने या धान्याच्या निर्यातीवर अनेकदा निर्बंध घातले आहेत. शिवाय अन्न महामंडळाचे अधिकारी हे आपल्याकडे पुरेसा साठा आहे ना, याबद्दल सतर्क असतात. कारण एखाद्या वेळी साठा कमी पडला तर सरकारच्या रोषाला त्यांना तोंड द्यावे लागते. परंतु जरुरीपेक्षा जास्त साठा बाळगला तर मात्र त्यांना कोणतीही शिक्षा नसते. त्यामुळे स्वाभाविकच जरुरीपेक्षा जास्त साठा बाळगण्याकडे अन्न महामंडळांचा कल असतो. धान्यसाठा वेळच्या वेळी बाजारात आणणे यासाठी आवश्यक ती तत्परता आणि कौशल्य एखाद्या खासगी व्यापार्‍याकडे जसे असते तसे अन्न महामंडळाकडे नसते. त्यामुळे हे प्रचंड साठे हे अन्न महामंडळाच्या अकार्यक्षम कारभाराचाच परिणाम आहे. त्यामुळे दोन गोष्टी लक्षात घेऊया. एक गोष्ट म्हणजे डब्ल्यूटीओच्या पद्धतीनुसार गहू आणि तांदूळ उत्पादकांना हमीभावाद्वारे दिल्या जाणार्‍या अनुदानामुळे भारताने डब्ल्यूटीओच्या शेती कराराचा भंग केला आहे, हे सत्य आहे.
अर्थात डब्ल्यूटीओच्या या पद्धतीत खूप मोठे दोष आहेत. त्यामुळे या पद्धतीमध्येच सुधारणा करण्याची भारत सरकारची मागणी अतिशय योग्य आहे. मात्र दुसरी गोष्ट अशी की भारताच्या अन्नधान्याच्या साठ्याबद्दल डब्ल्यूटीओची जी काळजी आहे, त्याकडे जरी आपण दुर्लक्ष केले तरी सरकारची ही साठेबाजी देशातील गरिबांसाठी अहितकारक आहे. यावर उपाय म्हणजे अन्नधान्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील निर्यातबंदीचे नियंत्रण काढून टाकणे हे पहिले पाऊल असावे. दुसरे पाऊल म्हणजे धान्य खरेदीची गरजच कमी करणे हे आहे. आज सरकार प्रचंड मोठा साठा बाळगत असल्याने गहू आणि तांदळाच्या खरेदीचे एक प्रकारे राष्ट्रीयीकरणच झाले आहे. विशेषत: गव्हाच्या व्यापाराचे. तेव्हा ‘आधार’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकाला स्वस्त धान्य देण्याऐवजी ते अनुदान रोख रकमेच्या स्वरूपात देणे आणि ग्राहकाने ते खुल्या बाजारातून खरेदी करणे ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवण्याची गरज आहे. असे झाले तर अन्न महामंडळाच्या अकार्यक्षम कारभाराची जी जबर किंमत भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि ग्राहकांना मोजावी लागत आहे, ती दूर होईल. डब्ल्यूटीओच्या नियमांचाही भंग होणार नाही आणि शेतकर्‍यांनाही खुल्या व्यापाराचा फायदा होईल.
लेखक कृषीअर्थतज्ज्ञ आहेत.