बांधकामाच्या एलबीटीसंबंधी गैरसमज

एलबीटी हा मुख्यत्वे धंदा अथवा व्यवसायात उपयोग, वापर अथवा विक्री करण्यासाठी शहराच्या हद्दीत आणलेल्या वस्तूवर लागू होतो. एलबीटीचे नियम 1 एप्रिल 2010 पासून जळगावला लागू झाले. त्यात 6 ऑगस्ट 2012 रोजी काही बदल करण्यात आले. त्यात मुख्यत: बांधकाम व्यावसायिक म्हणजे बिल्डर अथवा काँट्रॅक्टर यांच्याबाबतीत त्यांनी त्यांच्या बांधकामाच्या धंदा अथवा व्यवसायाकरिता शहरात आणलेल्या वस्तूंवर एलबीटी कसा आकारावा याबाबतीत दोन नवीन पर्याय देण्यात आले.

याचा अर्थ हे बदल करण्याआधी इतर कोणत्याही धंद्यासाठी जसा एलबीटी लागू होता तसाच बांधकाम व्यवसाय करणा-यांनाही लागू होताच. या नवीन बदलाने काय दिले - तर बांधकामात खूप प्रकारच्या वस्तू लागतात. काही अगदी किरकोळ तर काही खूप मोठ्या प्रमाणात. या सर्वांचा हिशोब नीट ठेवणे अनेक कारणांमुळे ब-याच वेळा शक्य होत नाही. अर्थातच त्यामुळे त्यावरचा एलबीटीसुद्धा नीट मोजणी करायला अडचणी येतात.

ही मोजणी करण्यासाठी सोईचे होईल असे जमाखर्च ज्याने नीट ठेवले असतील त्याच्यासाठी नवीन बदल कदाचित महत्त्वाचे नसतील, पण ज्यांना असे बांधकामाचे जमाखर्च पूर्णपणे नीट ठेवता येत नसतील किंवा महानगरपालिकेला द्यायचे नसतील, त्यांच्यासाठी दोन नवीन पर्याय 6 ऑगस्ट 2013 पासून देण्यात आले आहेत. 6 ऑगस्ट 2012 च्या नोटिफिकेशनद्वारे कोणताही नवीन कर आकारण्यात आलेला नाही किंवा नव्याने सुरू करण्यात आलेला नाही तर करमोजणीचे 2 नवीन पर्याय देण्यात आले आहेत.

जो पर्याय सुचवण्यात आला आहे तो स्वीकारण्याचा किंवा न स्वीकारण्याचा पूर्णत: हक्क त्या त्या धंदे वा व्यवसाय मालकाला देण्यात आला आहे. या पर्यायानुसारच कर भरला पाहिजे, अशी कोणतीही सक्ती किंवा जबरदस्ती त्यात नाही. नवीन बदल बिल्डर किंवा ठेकेदार यांना किंवा बांधकाम करून देण्याचा धंदा करणा-यालाच मुख्यत: लागू आहे. याचा अर्थ खासगी राहण्यासाठी घर बांधणा-याला नाही. स्वत:च्या पूर्णत: खासगी वापरासाठी घर, बंगला इ. कुणी बांधत असेल तर त्याला एलबीटी लागू नाही.

बांधकामाचा ज्याचा धंदा आहे म्हणजे बिल्डर, डेव्हलपर किंवा ठेकेदार आणि ज्यांनी इतरांसाठी बांधकाम करून देण्यासाठी माल शहरात आणला आहे आणि ज्या मालाची किंमत ते ग्राहकाकडून वसूल करणार आहेत आणि जे बांधकाम धंद्यासाठी केलेले आहे त्यावरच कर आहे. म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीने एखादी फ्लॅट स्कीम किंवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बांधायला घेतले आहे त्याला हा कर लागू आहे आणि नवीन पर्यायही उपलब्ध आहे. एखाद्या ठेकेदाराने मालासहित एखाद्या बांधकामाचा ठेका घेतला आहे आणि ते बांधकाम करण्यासाठी माल/वस्तू शहरात आणणार आहे त्याला नियमित कर किंवा पर्यायी करमोजणी उपलब्ध आहे.

एखाद्या व्यक्तीने स्वत:च्या धंद्यासाठी म्हणजे दुकान, थिएटर, हॉस्पिटल, ऑफिस इ.साठी बांधकाम करताना माल/वस्तू शहरात आणल्या आहेत. त्यांनाही हा कर लागू असून, पर्यायी मोजणी स्वीकारण्याचा हक्क आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीने स्वत:च्या राहाण्यासाठी स्वत:चे घर/ बंगला बांधकामाकरिता स्वत:च काही माल/ वस्तू शहरात आणल्या असतील तर त्याला कर लागू नाही. त्यात लिफ्ट असली तरीही लागू नाही. कारण बांधकामासाठी स्वत:च वस्तूंची आयात केली आहे आणि त्याची कोणतीही विक्री केली जाणार नाही म्हणून.

नवीन बदलानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना एलबीटी आकारणीसाठी आता तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. (1) इतर धंद्यासारखेच शहरात आणलेल्या वस्तूंवर नियमात दिलेल्या दरपत्रकानुसार लागू असलेल्या दराने कर भरणे.
(2) पुढील चौकटीत दिल्यानुसार ठोक पद्धतीने कर भरणे.
बांधकामाचा प्रकारकर प्रति चौ.मी.
चार मजल्यांपर्यंत विनालिफ्टरु. 100/-
सात मजल्यांपर्यंत लिफ्टसहरु. 150/-
उंच इमारती सात मजल्यांपेक्षा अधिक लिफ्टसहरु. 200/-
जर हा ठोक रकमेचा पर्याय स्वीकारला तर एकूण कर आकारणीच्या फक्त 50% म्हणजे एकूणच्या फक्त अर्धा कर हा बांधकाम परवानगी घेताना भरायचा आहे.
उर्वरित अर्धा कर हा अर्थातच बांधकाम पूर्ण झाल्यावर भरायचा आहे.
(3) पर्याय तीन हा बांधकामाच्या एकूण ठेक्याच्या रकमेच्या 0.25% म्हणजे एक चतुर्थांश टक्के इतका कर भरायचा आहे.
ठोक रकमेचा म्हणजे पर्याय (2) किंवा (3) स्वीकारला नाही आणि नियमित पद्धतीने कर आकारणी स्वीकारली तर कर हा दरमहा त्या त्या महिन्यात आयात केलेल्या वस्तूंवर दरपत्रकात दिलेल्या दरानुसार भरायचा आहे. कोणताही पर्याय स्वीकारला तरी एलबीटीची नोंदणी करणे व नोंदणी रद्द होईपर्यंत नियमित विवरण पत्रके भरणे बंधनकारक आहे.