आता लिवा आईची जात!

आपल्याकडे विवाह स्वजातीय असो की आंतरजातीय, होणा-या मुलांना मात्र पित्याची जात लागते. आईच्या जातीचा उल्लेख कुठेच नसतो. लग्नानंतर स्त्रीचे नाव आणि आडनाव बदलण्याची प्रथा तशी खूप जुनी आहे. त्यात अजूनही फारसा फरक पडलेला नाही. पुरुषप्रधान संस्कृतीचे हे अवशेष मोठ्या प्रमाणावर टिकून आहेत. काळाच्या ओघात दक्षिण भारतीय भूप्रदेशात कोणे एकेकाळी अस्तित्वात असलेल्या मातृसत्ताक गण समाजरचनेने आणि उत्तर-पूर्व भागातील स्त्रीसत्ताक गणांनी पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्था स्वीकारली. आज अशा प्रदेशात सांस्कृतिक वैशिष्ट्य म्हणून स्त्रीप्रधानता टिकून राहिली असली तरी राजकीय-आर्थिक पातळीवर पुरुषप्रधानता मान्य करण्यात आली आहे. त्यालाही आता हजारो वर्षे झाली.
भारतातच नव्हे तर जगभरातील सर्व नागरी देशांमध्ये विवाहानंतर किमान पतीचे आडनाव पत्नीला लागण्याची प्रथा असून त्यामागे केवळ पुरुषप्रधानता हे कारण नसून संपत्तीचा वारस निश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही प्रथा रुजली असावी असे दिसते. तसे कायदे सर्वत्र आहेत. तसेच या संदर्भात गरज आणि मागणीप्रमाणे प्रस्थापित कायदे सुधारण्याचे तसेच नवे कायदे लागू करण्याचे प्रयत्नदेखील होत असतात. आपल्याकडेदेखील गेल्या काही वर्षांपासून बँकेत खाते उघडायचे असेल तर विवाहित स्त्री-पुरुषांना एकत्रित खाते उघडणे अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे. याचा लाभ स्त्रियांना मिळतो आहे.
अलीकडेच म्हणजे 18 जानेवारी 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत ऐतिहासिक म्हणावा असा निर्णय एका प्रकरणात दिला. त्या निर्णयाप्रमाणे आंतरजातीय विवाह केलेल्या पती-पत्नीच्या मुलांना आईची जात लावण्याची मुभा मिळाली आहे. या निकालाचे स्वागत महाराष्ट्र शासनाने केले असून त्यानुसार पुढील क्रम अनुसरण्याचा निर्णयही घेतला आहे. खरे तर ज्या प्रकरणाच्या संदर्भात न्यायालयाने असा निर्णय दिला ते प्रकरण गुजरातमधले आहे. या राज्यात ही घटना घडली. आंतरजातीय विवाह करणारी स्त्री ही अनुसूचित जमातीपैकी आहे, तर पुरुष मागासवर्गीय नसलेल्या जातीचा आहे. त्यांच्या पोटी जन्मलेल्या मुलाने पुढे आदिवासींसाठी असणा-या आरक्षणातून स्वस्त धान्य दुकान घेतले. त्यासाठी अर्जात आपल्या आईची जात नमूद केली होती. परंतु गुजरात न्यायालयाने आणि जात पडताळणी विभागाने त्यास आक्षेप घेतल्यामुळे त्या तरुण स्वयंरोजगारकर्त्याला दुकानास मुकावे लागले. तेव्हा त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आणि सन्माननीय न्यायालयाने योग्य तो प्रतिसाद देत आईची जात लावण्यास काही हरकत नसल्याचा अमोघ असा निर्णय दिला. आंतरजातीय विवाहातून होणा-या अपत्यांनी आपल्या भावी जीवनात कोणाची जात लावावी हा पूर्णत: त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
या संदर्भात आणखी एक घटनाक्रम विचारात घेण्यासारखा आहे. 1996 मध्ये केरळमध्ये वालासाम्मा पाल वि. कोचीन विद्यापीठ असे एक प्रकरण न्यायालयासमोर आले होते. यात वालासाम्मा ही पुढारलेल्या जातीची होती, तर तिचा नवरा मागास जातीय होता. तिने मागासवर्गीयांसाठी राखीव असणा-या शिक्षक पदासाठी अर्ज केला होता. पण ती पुढार जातीची असल्याचे कारण देत तेथील न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळला. कारण जागा वा तरतूद मागासवर्गीयांसाठी होती. तिने पतीच्या मागास जातीचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. केवळ विवाह केल्यामुळे ती मागासवर्गीयांसाठी असणा-या तरतुदींचा लाभ घेऊ शकत नाही, असे कोर्टाचे मत बनले होते. पण हा निकाल महाराष्ट्र शासनासाठी मार्गदर्शी ठरला. या निकालाचा आधार घेत शासनाने असे मानले की मागासवर्गीय स्त्री मागास नसणा-या पुरुषाशी विवाहबद्ध झाली तर केवळ तिलाच आरक्षणाचे लाभ मिळतील; तिच्या पतीला किंवा मुलांना नाही. अशा आशयाचा आदेश 7 मे 1999 रोजी जारी करण्यात आला होता.
या एकूण न्यायालयीन प्रक्रियेत एक मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. अपत्यांना विविध कारणांसाठी किंवा केवळ स्वेच्छेने आईची जात लावता येते आणि आईचा मान राखण्याचा पूर्ण अधिकार प्राप्त होतो.
सामाजिक स्तरावर आपण पाहतो की आंतरजातीय विवाहानंतर आईची जात गायब होते आणि पित्याची जात टिकते. याच कारणास्तव आंतरजातीय विवाहांना कसून विरोध होत असतो. (अलीकडील आंतरजातीय विवाह करू पाहणा-या मुलींचे हत्याकांड आठवा!) कारण या प्रक्रियेत पुरुष ज्या जातीचा असेल त्या जमातीत संख्यात्मक वाढ होते आणि स्त्री ज्या जातीची असेल तिची संख्या कमी होते, असे हे सनातन तर्कशास्त्र आहे. ते केवळ जातीपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. तथापि, आंतरधर्मीय लग्नेदेखील आपल्याकडे खूप पूर्वीपासून होत असल्यामुळे त्यांना फारसा विरोध होताना दिसून येत नाही. कारण धर्म मानणे किंवा न मानणे ही व्यक्तिगत बाब ठरवण्यात आली असून त्यास कायद्याचे संरक्षण आहे. अशा संकरातून होणा-या मुलांनादेखील त्यापैकी कोणता धर्म स्वीकारावा वा धर्मनिरपेक्ष जीवन जगावे याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे धर्मावर आधारित सवलती अस्तित्वात नाहीत. कारण त्यात श्रेणी नाही. पण जातीबाबत तसे नाही. आपल्याकडे उच्च, मध्यम, निम्न, मागास त्यात पुन्हा ओबीसी -आदिवासी असे स्तर आहेत. त्यांना (मागास जाती-जमाती) विकसित केले तरच ही सनातन व्यवस्था नष्ट होईल, असे डॉ.आंबेडकर यांच्यासारख्या भविष्यवेधी समाजसुधारकांचे मत होते.
तेव्हा स्त्री-पुरुष समानतेच्या आजच्या काळात स्त्रीची, पर्यायाने आईची जात मुलांना लावण्याचा अधिकार प्राप्त होणे हेच एक क्रांतिकारी पाऊल ठरते. अशा स्थितीत आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाचा उद्घोष आणि परिपोष करणा-या न्यायव्यवस्थेने लैंगिक न्यायाचा व्यापक संदर्भ असणा-या मुद्द्यांवर अतिशय डोळसपणे जो निर्णय दिला त्याचे स्वागत करायला हवे. कारण जातिव्यवस्था जावो वा राहो, यापुढील काळात आईच्या जातीचे नाव लावण्याची मुभा मिळाल्यामुळे एकूण जातिव्यवस्थेवर पुरुषी वर्चस्वाचा जो वरचष्मा आहे तो कमी होण्याची शक्यता बरीच आहे. त्या प्रमाणात स्त्री वर्गाचे स्थान आणखी निर्णायक ठरण्याचा बराच संभव आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने अनुकूलता दाखवावी हे येथील समाजसुधारणेच्या परंपरेला धरून असल्यामुळे तेही अभिनंदनास पात्र ठरले आहे.
ज्यांना मनापासून जातिअंताची ‘आस’ लागली आहे, त्यांनी येथील न्यायव्यवस्थेने जी आणखी एक विशेष सवलत (खरे तर अधिकार) दिली आहे, तिचा पाठपुरावा करायला हवा.