आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुजोर नेतागिरी !

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील आवाज सबंध जगभर एकवटू लागल्यामुळे न्याय संस्थादेखील त्या सुरात सूर मिसळू लागल्या आहेत. आवाज, मग तो कोणाचाही वा कसाही तसेच वाद्यांचा असो की डीजेचा, त्याच्याविरोधात न्यायालयाकडे धाव घेतलीच तर संबंधितांना तंबी वा त्याविरोधात बंदीचा हुकूम जारी झालाच समजा. न्यायालयांच्या या कणखर भूमिकेमुळेच अलीकडच्या काळात आवाजावर बऱ्यापैकी नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे आता खाकीच्या अधिकाराचा चांगल्या अर्थाने धाक दाखवण्याचे दायित्व जाते ते मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील पोलिसांकडे. मुंबई उच्च न्यायालयाने डीजेच्या आवाजावर निर्बंध घातलेले असताना नाशिकस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी गजानन शेलार यांनी थेट न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातच तसेच पोलिसांच्या आदेशाला न जुमानता ‘गुन्हे दाखल झाले तरी बेहत्तर, डीजे वाजवणारच’ अशी मुजोरीची भाषा सुरू केली आहे. त्यांची ही मुजोर नेतागिरी नाशिककरांसाठी नवीन नाही. पण आता काळ बदलला आहे. सत्ता अन् सत्ताधारी बदलले आहेत.
 
त्यामुळे खरे तर पोलिसांनी कोणत्याही स्वरूपाची बोटचेपी भूमिका न घेता मुजोर नेतागिरीच्या टिपेला पोहोचणाऱ्या आवाजावर वेळीच निर्बंध घातले नाहीत, तर म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतो आहे, असा समज सर्वदूर पसरत जाईल. हे शहराच्या स्वास्थ्यासाठीही हानिकारक ठरू शकते. 
 
नाशिकच्या आल्हाददायक वातावरणाचा दरवळ सर्वदूर पसरलेला आहे. उत्तम हवामानामुळे नाशिक सर्वांनाच आपलेसे वाटते. पण गेल्या काही वर्षांपासून ज्या खून, दरोडे, चोऱ्यामाऱ्या, टोळीयुद्ध, बलात्कार, वाढलेले सायबर क्राइम यामुळे नाशिकचे वातावरणच दूषित होण्याचा प्रचंड मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये ध्वनिप्रदूषणाची भर पडली आहे. कुठे वाद्ये वाजवावीत, कानाचे पडदे फाटेपर्यंत आवाज वाढवू नये, रात्री-बेरात्री फटाके वाजवू नयेत, रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालयांच्या जवळपास गोंगाट करू नये यासंबंधीचे तारतम्य अजिबातच बाळगले जात नाही. ‘हॉर्न वाजवण्यास मनाई आहे’ असे ठळकपणे लिहिलेले फलक शहराच्या भागात लावलेले असूनही भोंगा वाजवला जातो.  रुग्णालयांच्या जवळून वाहने सर्रास ध्वनिप्रदूषण करीत जात असतात. पण याचे सोयरसुतक ना यंत्रणेला आहे ना संबंधितांना. ज्या रुग्णालयाच्या परिसरातून गोंगाट करीत वाहने हाकली जातात त्यातील हृदयविकाराच्या रुग्णांची वा अन्य रुग्णांची अवस्था काय होत असेल, याची तमा बाळगली जात नाही. खरे तर पोलिसांनी लहानसहान कारवाई करून सामान्य नागरिकाला वेठीस धरण्यापेक्षा दिवसाढवळ्या कायद्याचा मुडदा पाडणाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम राबवून त्यांच्यावर जरब बसवायला हवी.   
 
मुंबई उच्च न्यायालयाने डीजेच्या आवाजावर निर्बंध घातलेले असताना जर एखाद्या पक्षाचा गल्लीबोळातील नेता मुजोरगिरी करीत असेल अन् कायद्याच्या विरोधात जात असेल तर तीही पोलिसांनी खपवून घ्यायला नको. गरीब वा सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुणांना नैराश्य घालवण्यासाठी डीजेशिवाय अन्य साधने उपलब्ध होत नाहीत. किंबहुना त्यांच्यासमोर हाच एकमेव पर्याय असल्याचा शोध राष्ट्रवादीच्या या महोदयांना लागल्याचे दिसते आहे. त्यांनी तसे वक्तव्य ठासून केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा जोतिबाराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नामोच्चाराने भाषणाची सुरुवात करणाऱ्या नेत्याला गरीब व सर्वसामान्य तरुणांचे फर्स्ट्रेशन अर्थात वैफल्य घालवण्यासाठी डीजे एक प्रभावी माध्यम वाटावे यातच खरे तर नेत्याच्या मानसिकतेचे दर्शन घडते. ही मंडळी ज्यांचा आदर्श घेऊन समाजात वावरतात, राजकारण करतात, वेळोवेळी त्याच गरम तव्यावर पोळीही भाजून घेतात, त्यांना तरुणांचे वैफल्य घालवण्यासाठी अन्य मार्ग सापडू नयेत यातच त्यांच्या ठायी असलेल्या इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो.
 
रोजगाराच्या नवनवीन संधी, वाचनालयाची दालने, स्पर्धेच्या युगाला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेला मूलमंत्र अन् त्यासाठीची तयारी सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुणांकरवी करवून घेतली तरी त्यांना वैफल्याच्या गर्तेतून बाहेर पडण्यास मदत ठरू शकते. परंतु गरीब कुटुंबातील तरुणांचा जीवनमार्ग सुखकर करण्याऐवजी या संपूर्ण पिढीला आयुष्यभर डीजेच्या तालावर नाचवत ठेवायचे अन् आपला उल्लू सीधा करायचा, हीच नीती गरिबांसाठी मारक ठरते आहे. ध्वनिप्रदूषणाविरोधात न्यायालयाचे निर्बंध हे व्यापक समाजहिताचा अंतर्मुख होऊन विचार करता योग्यच आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य तरुणांच्या नावाआडून थेट कायद्याच्या विरोधातच विनाकारण आवाज वाढवणाऱ्या मुजोर नेतागिरीच्या आवाजावर वेळीच नियंत्रण आणणे काळाची गरज आहे.
- निवासी संपादक, नाशिक
बातम्या आणखी आहेत...