आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई वार्तापत्र: गड आला, मुंबईचा सिंह जाणार की राहणार?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विविध सामाजिक संघटना, ओबीसी, दलितांचे छोटे पक्ष वा गटांशी आघाडी केल्यास एमआयएम मुंबईत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उदयाला येऊ शकतो. सेना-भाजपचा मुंबई महापालिकेतील कारभार हा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला असला तरी येथे सर्वच पक्षांना त्यांची-त्यांची टक्केवारी मिळत असल्याने विरोधी पक्षाचा कोणताही प्रभाव नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताज्या निकालांनी यासंस्थांमधील सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा अच्छे दिन आणले आहेत. औरंगाबाद असो की नवी मुंबई या दोन्ही महापालिकांमध्ये पूर्वीचे सत्ताधारी काठावर पास झाले आहेत. याचा अर्थ जनतेने त्यांच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र या सत्ताधाऱ्यांना पर्यायी ठरू शकतील, असा सक्षम विरोधी पक्ष या महापालिकांमध्ये नसल्याने नाइलाजाने जनतेने त्यांच्या हाती सत्ता दिली आहे. ही सत्ता सोपवताना २०२० च्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचले जाऊ शकते, असा अप्रत्यक्ष इशाराही जनतेने दिला आहे.

अौरंगाबाद महापालिकेच्या निकालाने एमआयएम हा राजकीय पक्ष म्हणून राज्यात मान्य झाल्याचे दिसते. या पक्षाच्या तिकिटावर दलित आमदार निवडून येणे ही महत्त्वाची घटना मानावी लागेल. काँग्रेसची हक्काच्या मुस्लिम - दलित मतपेढीला लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत सुरूंग लागला. आता या सुरूंगाचा प्रभाव स्थानिक पातळीवर जाणवून काँग्रेसला हादरे बसू लागले आहेत. मात्र त्याच वेळेस रामदास आठवले यांना सोबत ठेवून दलित मते आपल्याला मिळवण्याच्या भाजप-सेना युतीच्या रणनीतीलाही सुरूंग लागला आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असताना दलितांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार वाढले. हा अत्याचार करणारा समाज प्रामुख्याने त्या त्या गावातील प्रमुख जातीचे लोक होते. या जातींचेच राज्यातील सत्तेत प्राबल्य असल्याने दलित अत्याचारांप्रति सरकार फारशी संवेदनशील असल्याचे दिसले नाही. खैरलांजी प्रकरणी तर मुंबईत दलित तरूणांनी रेल्वे पेटवून दिल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले होती. दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांना वाचविण्याचीच भूमिका काँग्रेस आघाडीने घेतल्याचे तेव्हा दिसत होते. त्यामुळे दलितांना काँग्रेस आघाडीला धडा शिकवत भाजप-सेनेला मतदान केले. मात्र युतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून दलित अत्याचारांचे प्रमाण वाढले असून काँग्रेस आघाडी प्रमाणेच युती सरकारही संवेदनशील नसल्याची भावना दलितांमध्ये निर्माण झाली आहे.

जवखेडेनंतर पीडित कुटुंबाची भेट घ्यायला सर्वप्रथम धावले ते एमआयएमचे नेते ओवेसी. मुख्यमंत्री या घटनेनंतर दीड महिना झाला तरी फिरकले नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी या कुटुंबाची भेट घेतल्यानंतर कुटुंबातीलच सदस्यांना या हत्याकांडातील आरोपी म्हणून अटक करण्याची मर्दुमकी पोलिसांनी गाजवली होती. यामुळे दलितांच्या मनात या सरकारविरुद्ध प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जेथे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित चळवळीची पायाभरणी केली त्या महानगरात दलितांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबतच भाजप-सेना वा रामदास आठवलेऐवजी एमआयएमला प्राधान्य देणे , हा भावी राजकारणाचा सूचक इशारा आहे. एवढेच नव्हे तर हिंदूमधील ओबीसी समाजही एमआयएमकडे आशेने पाहू लागला आहे. त्यामुळेच ५९ जागा लढवून शिवसेना केवळ २९ जागा जिंकू शकली तर ५४ जागा लढवून एमआयएमने २५ जागा जिंकल्या. ११३ च्या सभागृहात सेनेचे केवळ २९ नगरसेवक याचा अर्थ केवळ हिंदुत्वाच्या नावावर आता राजकारण करण्याचा काळ संपल्याचा संदेश औरंगाबादच्या जनतेने राज्याला दिला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील वाडी या नगर परिषदेतही बीएसपीने जागा जिंकून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष झाला असून या नगरपरिषदेत त्यांचीच सत्ता येईल, हे स्पष्ट आहे.

हे निकाल रंगीत तालीम असून भाजप-सेनेची खरी सत्त्वपरीक्षा आता २०१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत होणार आहे. मुंबई महापालिकेत सध्या २२७ जागा असून २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर येथील वॉर्डांची संख्या २४० च्या वर जाऊ शकते. एमआयएमच्या रणनीतीनुसार ते वाॅर्डांचे दोन श्रेणीत वर्गीकरण करतात. पहिली श्रेणी म्हणजे ३० टक्के मुस्लिम राहत असलेले वॉ़़र्ड तर दुसरी ४० टक्के मुस्लिम राहत असलेले वॉर्ड. मुंबई महापालिकेत ३० टक्के मुस्लिमांची संख्या असलेले १५० तर ४० टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेले १०० वॉर्ड असल्याचा दावा एमआयएम करतेय. ४० टक्के लोकसंख्या असलेल्या वाॅर्डांमध्ये विजयाची दाट शक्यता असते. अौरंगाबादच्या निकालाने एक विश्वास मुस्लिम आणि दलित मतदारांमध्ये निर्माण झाला आहे. बीफ बंदी आणि मुस्लिम आरक्षण रद्द झाल्याने मु्स्लिमांमध्ये सरकारविरुद्ध तीव्र नाराजी आहे. त्याचे पडसाद मुंबईत उमटतील. या निवडणुकीत समाजवादी आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष आपले अस्तित्व गमावतील, अशी शक्यता आहे.

विविध सामाजिक संघटना, ओबीसी अाणि दलितांचे छोटे पक्ष वा गट यांच्याशी आघाडी केल्यास एमआयएम मुंबईत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उदयाला येऊ शकतो. सेना-भाजपचा मुंबई महापालिकेतील कारभार हा भ्रष्टाचाराने बरबटलेला असला तरी येथे सर्वच पक्षांना त्यांची-त्यांची टक्केवारी मिळत असल्याने विरोधी पक्षाचा कोणताही प्रभाव नाही. मनसेचे बहुतेक नगरसेवक हे स्वत: बिल्डर असल्याने किंवा बिल्डरच्या जवळचे असल्याने त्यांनीही कोणतीही चमकदार कामगिरी केली नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालातून जनतेने प्रस्थापितांनाच कसेबसे गड राखण्याची संधी दिल्याने सेना-भाजप मुंबईबाबत निश्चिंत असले तरी या दोन्ही पक्षातील संबंध या निवडणुकीच्या काळात ताणले गेले आहेत. या दोन्ही पक्षांत अंतर्गत भांडणे बंडाळीही उफाळून आली आहे. नवी मुंबईत तर भाजपसोबत आघाडी केल्याने आणि भाजपमध्ये आमदार मंदा म्हात्रे यांनी तिकिट वाटपात मनमानी केल्याने शिवसेनेला नवी मुंबई जिंकण्याची आयती संधी हुकवावी लागली. अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती मुंबईत झाली तर सेना-भाजपच्या मुंबईतील सत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. या निकालांपासून हे दोन्ही पक्ष धडा घेऊन काही सुधारणा करतील का? यावरच मुंबई महापालिकेतील निकालांचे भवितव्य अवलंबून आहे.