आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वचक गमावलेले सरकार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड गावात एका शेतमजुराचा मृतदेह आढळला. त्याचा खून झाल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने पोलिसांनी हा शेत मजूर पूर्वी काम करीत असलेल्या एका दुकानाचा मालकाला बेकायदेशीररीत्या अटक केली. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेली व्यक्ती खूप चांगली आहे, ती असे करूच शकत नाही, असे मृतकाच्या पत्नीने वारंवार सांगूनही पोलिसांनी या दुकान मालकाला सोडून देण्यासाठी पैशांची मागणी केली. त्याने या खुनाची जबाबदारी स्वीकारावी म्हणून त्याला बेदम मारहाण केली. कसा बसा पोलिसांच्या तावडीतून सुटलेल्या या दुकानदाराने या प्रकारामुळे आपण सामाजिक प्रतिष्ठा गमावली असल्याची वेदना पत्नीला बोलून दाखवली आणि त्याच रात्री आत्महत्या केली. यामुळे आपण अडचणीत येऊ, हे लक्षात घेऊन पोलिसांनी याच गावातील आणखी एका निर्दोष व्यक्तीला उचलले. त्याचे आणि आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या पत्नीचे अनैतिक संबंध होते आणि हे कळल्याने निराश होऊन त्या दुकानदाराने आत्महत्या केली, असा कबुली जबाब त्या व्यक्तीने द्यावा म्हणून त्याचाही अनन्वित छळ करण्यात आला. यामुळे या व्यक्तीनेही आत्महत्या केली. एका शेत मजुराचा खुनी शोधण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलिसांच्या प्रतापामुळे दोघांना आपला जीव नाहक गमवावा लागला.
मुंबईत राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या पुतण्याचे अपहरण झाले. राज्यात सत्ता असूनही महिनाभर हे अपकरणकर्ते मंत्र्याच्या पुतण्यासह लपून फिरत राहिले. या मंत्र्याच्या कुटुंबीयांना अपहरणकर्त्यांना दीड कोटी देऊन आपल्या पुतण्याची सुटका करवून घ्यावी लागली. एप्रिल महिन्यात अंधेरी येथील पोलिस स्टेशनमधील सात पोलिसांनी एका माॅडेलवर आळीपाळीने व अमानुषरीत्या बलात्कार केला. या तीन घटना राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे आणि पोलिसांवर सत्ताधाऱ्यांचा किती धाक आहे, याचे चित्र स्पष्ट करण्यास पुरेशा आहेत.
या स्थितीवर खरे तर विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरायला हवे होते. मात्र सरकारला धारेवर धरण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांसोबत विदेश वारी करण्यात जास्त रस दाखविणारे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून आक्रमक विरोधी पक्ष नेत्याच्या भूमिकेची अपेक्षा करणे अवाजवी ठरेल. विरोधी पक्ष नेते म्हणून विखे पाटील हे निष्प्रभ ठरत असल्याची कठोर टीका होत असताना त्यांनी अलीकडेच मुंबईत मंत्रालयासमोरील शासकीय बंगल्यात स्वत:चे एक माध्यम केंद्र सुरू केले. यापूर्वी त्यांची प्रसिद्धी पत्रके प्रवरानगरवरून निघायची. त्यांचे अनेक वक्तव्य शिर्डीवरून जारी व्हायची. दोन अधिवेशनानंतर का होईना साईबाबाच्या शिर्डीतील हे राजकीय मौनीबाबा मुंबईत पोहोचलेे. जनतेला आता आक्रमक विरोधी पक्ष नेता पाहायला मिळेल असे सांगत त्यांनी स्वत:चे व्टिटर व फेसबुक अकाऊंट सुरू केल्याची घोषणा केली. सहकारी साखर कारखाने, शिक्षण संस्था यांचा व्याप असल्याने सत्तेच्या दगडाखाली हात अडकलेले आणि स्वभावाने मुळातच मवाळ व शांत प्रवृत्तीचे असलेले विखे पाटील हे अपेक्षित आक्रमकता दाखवतील, याबद्दल सध्या तरी शंकाच आहे.
विरोधी पक्ष असा गलितगात्र असताना सत्तेतील वजनदार मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री व आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक राहिलेला नाही अशी टीका करतानाच तुरुंगातून कैदी पळून जातात याबद्दल त्यांनी टीका केली. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची सुमारे ९ महिन्यांची कारकीर्द यशस्वी ठरली की नाही याबद्दल वाद होऊ शकेल. मात्र गृहमंत्री म्हणून त्यांची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली यात काही शंका नाही. नेत्यांचा वरिष्ठ ते कनिष्ठ पोलिस यंत्रणेवर जराही धाक नाही ही यंत्रणा नव्या सत्ताधाऱ्यांना भीक घालत नाही, हे वारंवार बघायला मिळते. सरकारचा एक मंत्री सरकारवर अचानक टीका करीत नसतो. ही टीका माध्यम व राजकीय व्यवस्थापनाचा एक भाग असते. वसुंधराराजेंनी गृहखाते स्वत:कडे ठेवलेे होते. मात्र मंत्रिमंडळविस्तार झाला तेव्हा पंचायतराज मंत्री गुलाबचंद कटारियांना गृहमंत्रीपद देण्यात आले. हीच रणनीती महाराष्ट्रातही वापरली जाऊ शकते. १५ आॅगस्टला राज्याला नवे गृहमंत्री लाभलेले असतील, असे
बोलले जात आहे.
राज पुरोहितांवर कारवाई नाही ?
पाटील यांनी गृहखात्याचे असे वाभाडे काढले असताना दोन आठवड्यांपूर्वी भाजपची लक्तरे देशाच्या वेशीवर टांगणारे राज पुरोहित यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाचे तेच प्रतोद असून त्यांच्या सहीनेच महत्वाच्या बैठकांना हजर राहण्याचे फर्मान मंत्री व आमदारांना सुटतेय. सध्या विविध राजकीय वादात पुरोहित प्रकरणाचा लोकांना िवसर पडेल आणि त्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्याची नामुष्की आपल्यावर ओढवणार नाही, असे भाजपला वाटते. सत्ताधाऱ्यांचाच पोलिस आणि राज्याच्या प्रशासनावर नैतिक व प्रशासकीय वचक नसेल तर पोलिस व प्रशासनाचा गुन्हेगार, भ्रष्टाचाऱ्यांवर कसा वचक राहील? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार या आजपासून सुरू होत असलेल्या वादळी अधिवेशनात देईल का?