आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काैटुंबिक सामंजस्यातूनच तलाकमुक्ती हाेणे शक्य!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या अनेक वर्षांपासून मी महिलांच्या समस्या दूर करण्यासाठी काम करते. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानोला पोटगी देण्याचा आदेश दिला.  या निर्णयाला मुस्लिम समाजातील मूलतत्त्ववाद्यांनी विरोध केला. आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्डाने आंदोलनाचा इशारा दिला. राजीव गांधी यांच्या सरकारने त्यांच्या दबावाला बळी पडून मुस्लिम महिला कायदा (तलाक हक्क संरक्षण) १९८६ मंजूर केला. कलम १२५ अन्वये महिला, तिचे आईवडील पोटगीसाठी न्यायालयात जाऊ शकत होते.  मात्र, या कायद्याने मुस्लिम महिलांचा पोटगीचा हक्क हिरावला गेला. मी भाजपची कार्यकर्ती आहे. भाजपने याविषयी आवाज उठवला, मोर्चेही काढले. आम्ही त्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयात रिपिटिशन दाखल केले. अनेकांनीही रिपिटिशन दाखल केले होते. मात्र, त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला नाही.  
 
वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात मी राष्ट्रीय महिला आयोगाची सदस्या होते. तत्पूर्वी महाराष्ट्र महिला आयोगाचीही सदस्या होते.   त्या काळात महिलांच्या प्रश्नावर अाम्ही जनसुनावणीही करायचो. त्यात मुस्लिम महिलांची प्रकरणे गंभीर होती. त्यांना पोटगी मिळत नव्हती. पतीने तलाक दिल्यानंतर तीन महिने इद्दत पाळली जाते. त्या काळात ती महिला दुसरे लग्न करू शकत नाही. त्या महिलेसमोर मुलांच्या पालनपोषणाचा प्रश्न असतो.  त्यांना शिक्षण मिळत नाही. परिणामी ते अयोग्य मार्गाला लागू शकतात. त्यामुळे आता न्यायालयाने दिलेला निर्णय पीडित महिलांसाठी दिलासा देणारा आहे.   महिला आयोगाची सदस्य असताना ओडिशातील भद्रक येथील एक प्रकरण आले होते. भद्रक येथील रिक्षा चालवणाऱ्या मुस्लिम तरुणाला दारूचे व्यसन होते. त्यामुळे पत्नी आणि त्याच्यात कुरबुर झाली. रात्री दारूच्या नशेत त्याने तीन वेळा तलाक उच्चारून तिला तलाक दिला. त्यांना तीन मुले होती. सकाळी दारूची नशा उतरल्यानंतर तो भानावर आला. त्याला चूक उमगली.  त्याने पत्नीची माफी मागितली; परंतु त्याने पत्नीला तलाक दिल्याची वार्ता गावभर पसरली.

ते पती -  पत्नी एकत्र राहण्यास तयार असतानाही गावातील काही लोकांनी फतवा काढला. तिला हलाला करावं लागेल, असा तो फतवा होता. त्यांनी तसे न काढल्यास गाव सोडण्यासाठी ते त्यांच्यावर दबाव टाकत होते. हलाला म्हणजे तिने दुसऱ्या पुरुषासोबत लग्न करायचं.  मी त्या गावी गेले. फतवा काढणाऱ्यांना बोलावलं. त्यांना इस्लामला हा फतवा मान्य नसल्याचंही समजावून सांगितलं. तुम्ही मुलावर जुलूम करताय, त्याने दारूच्या नशेत तलाक दिला आहे, हे सांगितलं. इस्लाममध्ये दारू निषिद्ध आहे. त्यामुळे त्यांना एकत्र राहू देण्यास बजावले. या प्रकरणाचा महिला आयोगाने अहवाल दिला. त्या आधारे न्यायालयाने तलाक न झाल्याचा निर्णय दिला. ज्यांना हे मान्य नाही ते गाव साेडून जाऊ शकतील, ते दांपत्य त्यांच्या घरीच राहील, असे न्यायालयाने खडसावले.

विशेषत: अशिक्षित महिला, जेथे रोज पती दारूच्या नशेत घरी येतो त्यांचे जीवन अंधकारमय असते. त्यांच्या मुलांचेही नुकसान होते, परिणामी त्या भरकटतात.  आता न्यायालयाने तलाक पद्धती संपुष्टात अाणावी, असे स्पष्टपणे म्हटले नाही. न्यायालयाने या प्रक्रियेवर निर्बंध आणले आहेत. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशच्या अतिया साबरी या मुलीने न्यायालयाचे दार ठोठावून धैर्य दाखवले. सर्वच ठिकाणच्या काैटुंबिक न्यायालयांत अनेक खटले असतात. ते अनेक दिवस चालतात. तलाकनंतरच्या तीन महिन्यांत पती - पत्नींना एकत्र राहण्याची संधी द्यावी. प्रत्येक समाजात भांडणे होतात. ते एकाच घरात राहिले तर त्यांच्यात सुधारणा होऊ शकते. चूक उमगू शकते. पुन्हा गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदू शकतात.  

त्यामुळे तीन तलाकद्वारे एका झटक्यात पती - पत्नीचे संबंध संपवणे चुकीचे आहे. अनेक देशांत ही प्रथा बंद झाली आहे. मात्र, भारतात ही प्रथा आजही सुरू राहिली, हे लांच्छनास्पद आहे. एकंदरीत, काैटुंबिक सामंजस्यातूनच तलाकमुक्ती शक्य अाहे अाणि आताच्या न्यायालयीन निर्णयाला मुस्लिम महिलांचाही सहयोग मिळेल, अशी अपेक्षा अाहे. दरम्यान, शाहबानो प्रकरणानंतर झालेले आंदोलन, न्यायालयीन लढा यामुळे आमच्यावर अनेक आरोप झाले. आम्ही मुस्लिम नसल्याचेही म्हटले गेले. आमच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली. आमच्या घरात काम करणाऱ्या मुस्लिम महिलांना फितवून त्यांचे आमच्या घरी कामावर येणे बंद केले गेले. आम्हाला दहशतीखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र, ३१ वर्षांनंतर का होईना आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेल्या लढ्याला यश आले, हे आनंददायी आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता सरकारने कायदा करावा, ज्यामुळे मुस्लिम महिलांना समानतेचा अधिकार मिळेल.
(शब्दांकन : अप्पासाहेब हत्ताळे)
बातम्या आणखी आहेत...