आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nagesh Kesari About Pune Malin Landslide Near Pune

माळीण: पुनर्वसनाचे आव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नेपाळमधील नद्यांना आलेल्या पुरांमुळे नैसर्गिक आपत्तीचे प्रमाण प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशात जास्त आहे, त्यातही हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या उत्तराखंडात याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. नद्यांना महापूर, डोंगरांचे कडे कोसळणे अशा तत्सम बाबी या भागात होत असल्याने प्रशासनाला, नागरिकांना अशा प्रसंगांना तोंड देण्याची मानसिकता असते. पण महाराष्ट्रासारख्या सह्याद्रीच्या कुशीत राहणाऱ्या नागरिकांना अशा प्रसंगांना सामोरे जाताना फारच त्रास होतो, वेदना होतात आणि त्यातून पुन्हा नव्याने उभे राहण्यासाठी केवळ शासनाकडेच पाहत राहणे शक्य होत नाही. हे एकदा लक्षात आले म्हणजे दातृत्ववान संस्थांकडे, व्यक्तींकडे या भागाच्या पुनर्वसनासाठी मदतीचा हात मागावा लागतो.

१९९३च्या दरम्यान मराठवाड्यात लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात किल्लारी परिसरात भूकंपाचा धक्का बसला आणि मोठ्या प्रमाणात जीिवत, वित्तहानी झाली. वास्तविक यापूर्वी काही वर्षे या भागाला अधूनमधून भूकंपाचे धक्के जाणवत होते. स्थानिक नागरिकांनी आपल्या याबाबतच्या संवेदना प्रसिद्धिमाध्यमांद्वारे आणि शासनाच्या प्रतिनिधींना वेळोवेळी सांगितल्या होत्या. शासनाला जेवढे शक्य होते तेवढे त्यांच्याकडून होत होते; पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आपत्ती येईल आणि एवढी मनुष्यहानी होईल असे कोणाला वाटले नाही. तरीही त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी अत्यंत कौशल्यपूर्ण व सर्व शक्ती पणाला लावून भूकंपग्रस्तांना मदतीचा हात तर दिलाच दिला, शिवाय पुनर्वसनाचे कामही अल्पावधीत केले. त्या वेळी त्यांनी मंत्रालय सोलापूरला हलवले होते. तेथेच त्यांनी छोटे सचिवालय काढले आणि तेथेच बसून प्रशासकीय यंत्रणा राबवली. यामुळे पवारांच्या या कार्याचा गौरव म्हणून आणि त्यांनी अशा प्रकारच्या पुनर्वसनाच्या कामाची आखणी, नियोजन केल्यामुळे केंद्रात नंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने आत्पकालीन व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील समितीचे उपाध्यक्षपद त्यांना दिले, ही एकप्रकारे त्यांना दिलेली पावतीच होती.

गुजरातमध्ये भूकंप झाला तेव्हा वाजपेयी सरकारने या सगळ्या पुनर्वसनाच्या कामाचे नियोजन करण्यासाठी शरद पवारांवर जबाबदारी टाकली होती. आज अशाच प्रकारची दुर्घटना पुणे जिल्ह्यातील मंचर या तालुक्यातील माळीण या गावी घडली आहे. जवळपास आठशे लोकवस्ती असलेल्या या गावात निम्म्या लोकांना त्याचा फटका बसला आहे. १५० पेक्षा जास्त नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. नागरिक मृत्युमुखी पडले म्हणून त्या कुटुंबाचा विषय संपत नाही, तर त्यांचे अन्यत्र राहणाऱ्या नातेवाइकांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे, पर्यायाने महाराष्ट्राच्या सुज्ञ नागरिकांवर आहे. योगायोगाने या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व पवारांचे विश्वासू, या मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी व महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे जाते. वळसे-पाटलांना पवारांच्या कार्यशैलीचा अनुभव आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे नुकसान झाल्यानंतर, संपूर्ण गाव जमीनदोस्त झाल्यानंतर नवे गाव वसवणे हे मोठे आव्हान आहे आणि ते आव्हान वळसे-पाटलांना पेलावेच लागणार आहे. त्यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहून भागणार नाही, तर स्वयंसेवी संस्था, उद्योगपती अशा दातृत्ववान व्यक्तींकडे, संस्थांकडे याचना करावी लागणार आहे. त्यांना या कामात सहभागी करून घ्यावे लागणार आहे. तरच नवे गाव, नवे माळीण वसवणे शक्य होणार आहे.

किल्लारीचे पुनर्वसन होताना देशभरातून, जगभरातून मदतीचा ओघ येत होता. सर्व प्रकारचे अर्थसाहाय्य मिळत होते. पुनर्वसनासाठी आवश्यक ते साहित्य उपलब्ध होत होते. पवारांनी प्रारंभीच त्याचे नियोजन केले, स्वतंत्र यंत्रणा राबवली, अनेक संस्थांना मदतीचे आवाहन केले. केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबरच बँकांनीही पुढाकार घेतला. त्यामुळे किल्लारीचे बऱ्यापैकी पुनर्वसन झाले. माळीणबाबतही आज जवळपास महिना होत आला, तरीही मोठ्या प्रमाणात देणग्या येत असल्याचे कोठेही दिसत नाही. माध्यमांतील मान्यवरांनी त्यासाठी या कामाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. सर्वसामान्यांपर्यंत आवाज पोहोचवावयाचा असेल तर माध्यमांनी यात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. हे संकट कुणा एका व्यक्तीचे, पक्षाचे वा नेत्याचे नाही, तर ते सर्वसामान्यांचे आहे. त्या गावातील नागरिकांचे आहे. जमीनदोस्त झालेले गाव, नकाशावरून पुसून टाकले गेलेले गाव, पुन्हा नव्याने उभारणे हे मोठे कष्टाचे काम आहे. केवळ जीिवतहानी झाली म्हणून न थांबता त्यात जनावरांचा, घरांचा, पर्यावरणाचाही नाश झाला आहे. एक गावच जमिनीत गेल्यामुळे अनेक गोष्टी एका गावाशी जोडल्या गेलेल्या असतात. त्याचा अंदाज करणे कठीण आहे. भूकंप वा अन्य कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीपेक्षाही ही आपत्ती मोठी आहे.
वळसे-पाटलांनी ही घटना घडताच तेथे जवळपास मदत केंद्र उभारले, संपर्क केला. शासकीय यंत्रणा कामाला लावली, मदतीचा ओघ सुरू झाला. मदत म्हणावी त्या प्रमाणात अद्याप पोहोचली नाही. त्याचा ओघ मोठा पाहिजे. पुणे, मुंबईत माळीण गावच्या नागरिकांचे नातेवाईक, हितचिंतक मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्या गावच्या नागरिकांचे तेथे वा अन्यत्र जेथे कुठे पुनर्वसन करावयाचे आहे तेथे त्यांना आधार देऊन उभे करावे लागणार आहे. ते उभे राहिले तरच खऱ्या अर्थाने आपण काही करू शकतो, हे सिद्ध होणार आहे. राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच कृतार्थपणे काम करण्याची मानसिकता असली पाहिजे. अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी पुनर्वसनाच्या कामासाठी निधी संकलन केले पाहिजे. उद्योगपतींनीही या गावाच्या भविष्यातील जडणघडणीसाठी हातभार लावला पाहिजे. पुणे, मुंबई शहरात अनेक नामवंत उद्योगपती, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत, त्यांनीही या पुनर्वसनाच्या कामाला अग्रक्रम दिला पाहिजे. किल्लारीला जसा मदतीचा ओघ दिला गेला, त्यापेक्षा जास्त माळीण या डोंगरपायथ्याशी असलेल्या गावाकडे पाहण्याची गरज आहे. किमान एक महिन्याच्या आत तरी असा ओघ निर्माण झाला, तरच माळीणकरांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळणार आहे.

या कामासाठी नियोजनाची गरज आहे. हे नियोजन कसे असावे, या गावाची पुन्हा तेथेच नव्याने उभारणी करावी लागणार आहे का? पर्यावरणतज्ज्ञांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केलेच आहे. त्यांच्या मतांचा आदर करून व गावकऱ्यांचे, मृत नातेवाइकांच्या विचारांची दखल घेऊन या गावाचे पुनर्वसन डोंगरपायथ्यापासून जेथे आहे तेथे न करता अन्यत्र करणे शक्य आहे का, याचाही विचार झाला पाहिजे. कारण डोंगरपायथ्याशी मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळतो व कडे कोसळतात. यापूर्वीही या गावावर असे प्रसंग आले आहेत का? आले असतील, किरकोळ स्वरूपात असतील तर त्याची नोंद आहे का? भूगर्भशास्त्रज्ञांकडून माहिती घेऊन हेच माळीण अन्यत्र वसवावे. महाराष्ट्रात शहर वसवण्याची जबाबदारी यापूर्वी राज्य शासनाकडून घेतली गेलेली आहे. जुळे शहर वसवले गेलेले (सिडको) आहे, त्यामुळे अशा प्रकारच्या शहराची उभारणी करणाऱ्या संस्थेला हे काम द्यावे, त्यांनी पाहणी करावी आणि तो अहवाल सार्वजनिक करावा. वळसे-पाटील हे त्या भागाचे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनी या कामी पुढाकार घ्यावा आणि गावकऱ्यांबरोबरच दानशूर व्यक्तींनाही आश्वासित करावे. कारण देणाऱ्याला द्यावयाचे असते, पण ते नेमके कशा पद्धतीने आणि कोणाला द्यावे, हे कळत नसते. त्यासाठीच माध्यमांनी पुढाकार घेऊन माळीण गावाच्या पुनर्वसनाबाबत आणि तेथे झालेल्या एकूणच आपत्तीबाबत स्वच्छ, स्पष्ट चित्र जनतेसमोर मांडले पाहिजे. प्रारंभीचा काळ पावसाचा होता, दलदल होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणीसाठी माध्यमांचे प्रतिनिधी जाऊ शकले नसतील. पण आता तेथे जाऊन या कामाबाबत, त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत जे हयात आहेत त्यांच्या मुलाखती घेऊन वास्तव जनतेसमोर मांडले पाहिजे. हे वास्तव जनतेसमोर आले तरच दातृत्ववान व्यक्तींना मदतीबाबत ठोस निर्णय घेता येईल. पुण्यासारख्या संवेदनशील शहराने या कामी आघाडी घेतली पाहिजे. शरद पवारांनी निवडणुकीच्या धामधुमीतून थोडा वेळ काढून या कामावर थोडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, तरच माळीण गावाचे पुनर्वसन होणे शक्य आहे.
(nageshkesari1950@gmail.com)