आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nagesh Kesari Article About Arvind Kejriwal, Divya Marathi

अनाठायी राजकीय हट्ट

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकीय हट्टासाठी आग्रह धरताना वेगळी भूमिका घेऊन कामकाज करता येते; पण असे कामकाज काळाच्या ओघात नष्टही होऊन जाते. वास्तविक, नियमाला अनुसरून कामकाज झाले पाहिजे. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाने जनलोकपालासाठी जी भूमिका घेतली आणि सत्तात्याग केला, त्याचे विश्लेषण कोणी काहीही करो; पण विधिमंडळाचे नियम, संसदेचे नियम आणि घटना हे सर्व केवळ राजकीय हट्टापायी पणाला लावणे कितपत योग्य आहे? जनहिताचा निर्णय घेणे आणि त्याची तेवढ्या ताकदीनिशी अंमलबजावणी करणे हे आव्हानच असते. त्यामुळे यातून नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश आणि युवकांमध्ये संसदीय राजकारणाची अप्रियता, अनिच्छा निर्माण होणे हे भविष्यातील लोकशाहीला मारक आहे. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करातून जो निधी राज्याला आणि देशाला मिळतो, त्या निधीचा एकाच कामासाठी दोनदा वापर होणे कितपत योग्य आहे, याचाही सुज्ञ नागरिकांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच अशा प्रकारचे निर्णय घेत असताना अनेक बाबींचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे लागते.

संसद आणि विधिमंडळ यांचे कामकाज नियमाप्रमाणे चालते आणि हे नियम सभागृह तयार करत असते. त्यामुळे या नियमांत बदल करायचा असेल, तर सभागृहाची परवानगी घेऊन शासनाला त्यात बदल करता येतो. भारतीय राज्यघटना ही जगातल्या कोणत्याही राज्यघटनेपेक्षा लवचीक आहे. जनतेच्या भावभावना लक्षात घेऊन यात बदल झाले आहेत. अन्य राष्ट्रांत त्या मानाने फारसे बदल झाले नाहीत. हे लक्षण प्रगल्भतेचे आहे, त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला एक वेगळे असे अनन्यसाधारण वलय आहे.

सध्या राज्यघटनेचीच मोडतोड करण्याची भूमिका काही जण घेत आहेत, हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. त्यामुळे जनतेत गैरसमज तर निर्माण होणारच आहे, शिवाय एकप्रकारची नाराजी किंवा लोकशाहीवरचे प्रेम कमी होण्यास कारणीभूत होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने असो वा विधी व न्याय मंत्रालयाने असो, कोणतेही विधेयक राज्याला सभागृहात सादर करावयाचे असेल आणि त्याचा केंद्र सरकारशी, भारतीय राज्यघटनेशी आणि देशाच्या एकात्मतेशी संबंधित असेल, तर केंद्र सरकारची अनुमती मागण्यात गैर काहीच नाही. राज्यातले वा केंद्रातले सरकार पक्षांचे असते. तेथे पक्षीय भूमिका घेता येतात; पण घटनात्मकदृष्ट्या जे प्रमुख असतात ते राष्ट्रपती, राज्यपाल वा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना पक्षीय भूमिकेतून काम करता येत नाही, तेव्हा त्यांना घटनेच्या अधीन राहून समाजाच्या सर्व घटकांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी लागते. त्यामुळे एखाद्या विधेयकाच्या संदर्भात त्यांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरलचे कायदेशीर मत घेतले, तर त्यात वावगे काहीच नाही. उलट या घटनात्मक प्रमुख व्यक्तींनी असे मत घेणेच अभिप्रेत आहे. हा खरा संसदीय कामकाजाचा एका अर्थाने गौरवच आहे.

केजरीवाल सरकारने जनलोकपाल विधेयकासंदर्भात नव्याने भूमिका घेतली होती. त्यांनी 12 वर्षांपूर्वीचा आदेश मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारवर अप्रत्यक्षरीत्या दबाव आणला होता. अशा प्रकारचे विधेयक संमत करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची अनुमती घेणे गरजेचे होते. कारण या विधेयकांना संघराज्यात्मक भूमिकेचा परिणाम भोगावा लागणार आहे. संसदेचे लोकपालासंबंधीचे एक विधेयक प्रलंबित आहे. एकदा केंद्र सरकारने केलेला यासंबंधीचा कायदा संमत झाल्यानंतर राज्यसरकारने त्याच्या तरतुदींनुसार आपापल्या राज्यात तसा कायदा संमत करून त्याची अंमलबजावणी करावयाची असते. असे हे सगळे संकेत, नियम व परंपरा आहेत. त्या मोडीत काढून 12 वर्षांपूर्वीचा हा जुना आदेश रद्द करावा, अशी केजरीवालांची भूमिका मुळी चुकीची ठरली. आता अशा प्रकारचे विधेयक आणण्याची सरकारची इच्छा असेल, तर या सरकारने त्यासंबंधीचे सगळे नियम पाळले पाहिजेत. राज्यपालांनीही हे सरकार कोणते विधेयक संमत करणार आहे, त्यासंबंधीची कागदपत्रे तपासली पाहिजेत, कायदेशीर मत जाणून घेतले पाहिजे आणि त्यानंतरच त्यास अनुमती दिली पाहिजे. अनेक विधेयकांचे प्रारूप विधिमंडळात संमत झाल्यानंतर राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी जाते, ते मान्य व्हायला अनेक वर्षे जातात. यामागची कारणमीमांसा समजून घेतली पाहिजे. येथे व्यक्ती महत्त्वाची नाही, तर संस्था महत्त्वाची आहे.

राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांचे कार्यालय अशा प्रकारच्या विधेयकांचा विचार करतात, त्यातील बारकावे बघतात, योग्य-अयोग्य यांचा अभ्यास करतात आणि कधी कधी अशी विधेयके परतही पाठवतात. यासंबंधीच्या तरतुदी संबंधित नियमांत, कायद्यांत केलेल्या आहेत. ही पार्श्वभूमी बघता एखाद्या विधेयकासाठी आग्रही असणे आणि त्यातून राजीनाम्याची भाषा करणे हे संयुक्तिक ठरत नाही. केजरीवाल यांनी पोलिसांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेऊन आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला होता. हा सगळा प्रकार संसदीय कार्यपद्धतीला प्रतिष्ठा देणारा नाही. यातून एक प्रकारे जनतेत संसदीय कार्यपद्धतीविषयी नैराश्य निर्माण होते.

विविध विचारसरणींची नेतेमंडळी, सदस्य अशा सभागृहात असतात. हे सदस्य वेगवेगळ्या समित्यांच्या माध्यमाने कायद्याचा वा त्याच्या दुरुस्तीचा अभ्यास करण्यासाठी समित्यांमधून चर्चा करतात आणि त्यातून जनतेला उपयुक्त होईल, असा कायदा होतो. संसदेत स्थायी समिती आहे, विधिमंडळात विशेष समित्या आहेत, शिवाय पक्षाचे व्यासपीठ असतेच. नागरिकांना आपल्या भूमिका मांडण्यासाठी माध्यमाचे साधन असते आणि माध्यम हे अशा विषयांवर टीका-टिप्पणी करतात. त्यामुळे आज ज्या पद्धतीने जनलोकपालाचा विषय समोर ठेवून त्याचे भांडवल केले जात आहे वा त्यावर प्रतिक्रियात्मक कृती केली जात आहे, ती संसदीय कामकाजाची प्रतिष्ठा वाढवणारी नाही.

सध्याचा युवक अनेक बाबतींत गांभीर्याने विचार करतो. त्याला कायद्याचे बारकावे, कामकाजाच्या पद्धती, उभय सभागृहांची पद्धत, परंपरा व नियमावली यांचे फारसे ज्ञान नसते. त्याच्यासमोर संसदीय कामकाजाबाबत अनभिज्ञतेत वेगळा मार्ग दाखवला गेला, तर तो भरकटत जाईल आणि भविष्यातल्या राजकारणाची दिशाच बदलून जाईल. पूर्वीच्या काळी स्वातंत्र्य लढ्याचे आकर्षण होते. नेत्यांचा आदर्श होता, विचारसरणीचा पगडा होता. यातून युवक तयार होत असे. आताही त्याच्यावर यापैकी बर्‍याच गोष्टींचे आकर्षणही आहे आणि अज्ञानही आहे. नेत्यांकडून प्रचारकी थाटाचा प्रयोग झाला, स्टंट झाला, तर ते लोकशाहीला मारक ठरणार आहे.

राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या नावावर लोकप्रिय सरकारने काही निर्णय घेतले आणि ते जनहितविरोधी गेले, तर त्याचा परिणाम भविष्यातील राजकारणावर होण्याची दाट शक्यता आहे. या देशात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर युवकांच्या चळवळी झाल्या. त्यातून विविध विचारसरणीची सरकारे आली, त्यांनीही काही प्रयोग केले. काहींना चांगला अनुभव आला, तर काही काळाच्या ओघात वाहूनही गेले. आज देश एका वेगळ्या अवस्थेतून जात आहे. त्यामुळे नेत्यांनी, राजकीय पक्षांनी आपल्या कृतीतून, उक्तीतून संसदीय कामकाजाचा आदर कमी होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.