आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणूक प्रचाराचा दर्जा का खालावला?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोळाव्या लोकसभेसाठी आतापर्यंत आठ टप्प्यांत मतदान झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. आतापर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही प्रकारची महत्त्वाची घटना घडली नसतानाही नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्याची ही कदाचित पहिलीच घटना असेल, पण या वेळी सर्वच राजकीय पक्षांची प्रचाराची पातळी मात्र खूपच खालावली आहे. व्यक्तिगत पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत,
पण राष्ट्रीय प्रश्नावर वैचारिकदृष्ट्या प्रबोधनात्मक चर्चा झाली नाही, हे मात्र खेदाने म्हणावे लागते.
मतदारांमध्ये उत्साह आहे, त्यांना मतदान करावेसे वाटते. मतदार स्वत:हून तळपत्या उन्हात मतदानासाठी रांगा लावतात, हे सत्य नाकारून चालत नाही. तरुण मतदारांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी आहे, काही राज्यांत काही प्रमाणात ते जास्त असेलसुद्धा; पण तरुण मतदारांच्या आकर्षणाचे विषय या निवडणुकीत फारसे कोठे आले नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या कालावधीत निवडणुका म्हणजे प्रबोधनाचा मार्ग होता. त्यातून लोकशिक्षण, पक्षाचा जाहीरनामा, संसदीय कार्यपद्धती व राष्ट्रीय स्तरावर घ्यावयाचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय निर्णय यासंबंधीचा ऊहापोह होत असे, व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी फार कमी प्रमाणात होत असे, काही उमेदवार व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप करत असत, पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते, त्याकडे माध्यमेही फारसे लक्ष देत नसत. यामुळे सर्वसामान्यांना अशा निवडणुका म्हणजे विविध विचारसरणी व त्यातील फरक जाणून घेण्याचा मार्ग वाटत असे.

सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकांत प्रारंभापासून राष्ट्रीय नेत्यांची प्रचाराची पातळी आणि त्यातून व्यक्त होणारे विचार हे काही परंपरागत निवडणुकीपेक्षा सुदृढ वाटले नाहीत. आपण अमेरिका, ब्रिटनसारख्या लोकशाही प्रणालीवर विश्वास असलेल्या देशाबरोबर भारतातील लोकशाहीची तुलना करत असतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ते आजपावेतोच्या कालावधीचा विचार करीत असताना लोकशाही राजवटीत आपण अनेक नव्या बाबींचा, पद्धतीचा आणि आयुधांचा वापर करतो.

21 व्या शतकाकडे जाणारे भारत आणि त्यातील बदल यावरही आपण चर्चा करत आहोत तरीही वैचारिक तसेच निवडणुकांतील प्रचाराची पातळी एवढी का खालावली, याचा मात्र विचार झाला नाही. आचारसंहिता भंगाच्या अनेक घटना घडल्या, निवडणूक आयोगाने अनेक मान्यवर नेत्यांना भाषणबंदीच्या नोटिसा बजावल्या. नेत्यांच्या तोंडून असभ्य, असंसदीय भाषेत एकमेकांवर ताशेरे ओढले गेले. या सर्वांचा मतदारांवर काय परिणाम झाला याचा विचार प्रमुख राजकीय पक्षांनी केलाच नाही. नवमतदारांना लोकशाहीचे आकर्षण वाटावे असे काहीच घडले नाही. तसे घडले असते आणि मतदार जागृत झाला असता, तर ते उचित झाले असते. निवडणूक प्रचारांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर सबळ पुराव्याच्या आधारे चर्चा, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर किंवा संरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा झाली असती, तर ती अधिक उपयुक्त ठरली असती. या सगळ्या विषयांवर चर्चा होऊन एखाद्या पक्षाचे जनमत तयार झाले असते, तर ते अधिक उपयुक्त झाले असते. संसदीय कामकाजाबाबत, संसदेतील चर्चेबाबत आणि तेथे घेतलेल्या निर्णयाबाबत चर्चा होऊन मतमतांतरे जनतेसमोर येणे आवश्यक होते; पण तसे काहीही घडले नाही. उलटपक्षी काही नेत्यांच्या सभा यातर करमणुकीचा भाग ठरल्या. हे खरे आहे की, नेत्यांची भाषणे रंजक असावी लागतात, त्या शिवाय श्रोते थांबू शकत नाहीत. रंजक पद्धतीच्या भाषणांचा एक वेगळा परिणाम असतो आणि रंजक पद्धतीची वैचारिक भाषणेही रंगतात. सगळ्याच नेत्यांची भाषणे तशी असावीत की नाही, हा त्या त्या पक्षाचा विषय झाला; पण अर्थकारणावर मार्मिक टीका करता येते. सामाजिक प्रश्नांवर लोकांना सोप्या शब्दांत रंजक पद्धतीने सांगताही येते. मात्र, असे या निवडणूक प्रचारादरम्यान कोठेही घडले नाही. राष्ट्रीय स्तरावर प्रमुख राजकीय पक्षातील फार कमी नेत्यांनी प्रचारात भाग घेतला. प्रादेशिक पातळीवरही तसाच प्रकार घडल्याचे जाणवते. यामुळे प्रचार मोहिमांत नवा वेगळा विचार मात्र कोठेही आला नाही. अर्थात त्याला काही अपवाद असू शकतो, नाही असे काही नाही. हे असे का घडले, प्रमुख राजकीय पक्षांची स्वत:ची विचारसरणी आहे. त्यांच्याकडे विषय मांडणारी नेते मंडळी आहेत.

या पक्षांची राज्यात सत्ता आहे, असे असतानाही त्यांना दलित, आदिवासी, महिला, गरिबी, पाणी, नागरीकरण, संरक्षण, व्यापार, अर्थकारण यासह अनेक प्रश्नांवर निवडणूक प्रचारादरम्यान ठाशीवपणे का बोलता आले नाही, हे कळू शकले नाही. सोळाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडत असतानाच महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्तीचा डोंगर उभा राहिला, तर आंध्रमध्ये त्या राज्याचे विभाजन झाले. कमी-जास्त प्रमाणात अन्य राज्यांत काही घटना घडल्याही
असतील त्यांचा उल्लेख, परिणाम जनमानसात दिसू शकतो, हे स्वाभाविक आहे; पण राज्यकर्त्यांनी एकाच विषयामध्ये गुरफटून न राहता आपली भूमिका मांडली असती, तर योग्य झाले असते. नैसर्गिक आपत्ती ही कोणाच्या हातून घडलेली नसते, ती अचानक येत असते. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी सहानुभूती दाखवून त्याप्रमाणे त्याकडे पाहणे गरजेचे असते; पण तसे होत नाही, झाले नाही. यामुळे लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना याची निश्चितच खंत वाटली असेल. 16 व्या लोकसभेसाठी पार पडणार्‍या निवडणूकीत प्रचाराची पातळी खालावल्याचे आता बहुतांश राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे.

या कालावधीत माध्यमाच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. पूर्वी माध्यमांमध्ये मुद्र्रण माध्यम अग्रभागी होते, नंतरच्या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम लोकांसमोर मोठ्या प्र्रमाणात गेले आहे. त्यापेक्षाही सोशल नेटवर्किंगचा जनमानसावर मोठा प्रभाव आहे. ट्विटरचा वापरदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला. माध्यमात काम करणार्‍या तरुणाईने व सर्व संबंधितांनी सोशल नेटवर्किंगचा योग्य तो उपयोग सामाजिक, राजकीय कामासाठी करून घेतला नाही. सोशल नेटवर्किंगचा वापर प्रबोधनासाठी केला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. काहींनी व्यक्तिगत खुलाशासाठी ट्विटरचा वापर केला, तर काहींनी नेटवर्किंगचा वापर नेत्यांच्या टिंगल, कुजबुज व अन्य कामांसाठी केला. प्रेमात आणि लढाईत सर्व गुन्हे माफ असतात, हे एक वचन सर्वांनी आपल्या सोयीप्रमाणे वापरले, पण भारतासारख्या खंडप्राय देशात अशा पद्धतीने या माध्यमांचा वापर होणे कितपत योग्य आहे, हे ज्याचे त्याने ठरवले पाहिजे. कदाचित नेटवर्किंगच्या परिणामामुळे मतदार जागृत होऊन मतदानाला आला असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात चूक काहीच नाही. निवडणुकांसंदर्भात जनमत चाचण्या घेणार्‍या तसेच संशोधन करणार्‍या संस्थांनी अचानक या वेळी मतदानात का वाढ झाली, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत काही अपवाद वगळता लोकसभा निवडणुकांत 60 टक्क्यांच्या पुढे मतदान झालेले नव्हते. मात्र, सोळाव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकांत असे मतदान झालेले पाहायला मिळाले. त्यामुळे आता नवे सरकार हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेऊन सत्तेत येणार आहे. नवे केंद्र सरकार हे देशातील विद्यमान लोकभावनेचे प्रतीक असेल, असे म्हणावयास हरकत नाही.
मतदानात कोणी भाग घेतला, कोणी घेतला नाही, यावर चर्चा करण्यापेक्षा देशाच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या माहितीनुसार मतदानाची टक्केवारी चांगली झाली ही बाब निश्चितच समाधानाची आहे. त्याच बरोबर प्रचाराची पातळी खालावली आहे, हीही बाब लोकशाहीप्रेमींना खंत वाटणारी आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
vspage_mls@rediffmail.com )