आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nagesh Kesari Editorial Article About Indian Politics

दुहेरी ‘राजकीय’ भूमिका अयोग्य

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागरिकांनी कोणत्याही पक्षात जावे, कोणतीही राजकीय विचारसरणी स्वीकारावी व आपणाला हवे तसे काम करावे. म्हणजेच संसदीय राजकारणात एक सिद्धांत आहे त्या सिद्धांतानुसार प्रत्येक नागरिकाला मतस्वातंत्र्य आहे, विचारस्वातंत्र्य आणि लेखनस्वातंत्र्य आहे. या सर्व स्वातंत्र्याचा विचार करता काही गोष्टींवर बंधनेही आवश्यक आहेत. प्रामुख्याने शासकीय सेवेत असताना आणि सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत काही संकेत, काही नियम याचा विचार झाला पाहिजे.

संरक्षण मंत्रालयात काम करणार्‍या अधिकार्‍याने त्यातल्या अतिविशिष्ट पदावर गेलेल्या किंबहुना सर्वोच्च पदावर गेलेल्या अधिकारी व्यक्तींनी निवृत्तीनंतर त्वरित राजकारणात प्रवेश करू नये. त्यांनी समाजकारणात प्रवेश करावा, स्वयंसेवी संस्थांचे काम करावे. ज्यामुळे देशाच्या हिताच्या गुप्त माहितीवर बाहेर चर्चा करता येणार नाही किंवा त्यावर भाष्यही करता येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. कारण या पदावर काम केलेल्या व्यक्तींकडे राष्ट्रीय स्तरावरील वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत गुप्त माहिती असतेच. असण्याची शक्यता हा शब्दप्रयोग येथे योग्य नाही. कारण या पदावरील व्यक्ती अनेक वेळा अशा गुप्त माहितीच्या आधारे सरकारला वेळोवेळी हवी ती माहिती पुरवत असते. अशा व्यक्ती मुसद्देगिरीचे कामकाज करीत असतात,

डावपेच आखत असतात. हे सर्व संबंधित व्यक्तीला माहीत असल्यामुळे त्यांनी राजकीय पक्षात सहभागी होणे इष्ट नव्हे. अशा उच्च पदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकारी-व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी सक्रिय राजकारणात पाचारण करू नये. आज ते एका पक्षात आहेत, उद्या तो पक्ष सत्तेवर येईल किंवा विरोधात बसेल या दोन्ही ठिकाणी राजकारणात प्रवेश केलेल्या लष्करातील सर्वोच्च व्यक्तीने आपल्या त्या पक्षाच्या हितासाठी गुप्त माहितीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे वापर केला तर तो राष्ट्रहिताला बाधक ठरू शकतो. यामुळे नको तो प्रसंग देशावर ओढवला जाऊ शकतो. या व्यक्तीला मानणारे संरक्षण दलातील अनेक कर्मचारी, अधिकारी असू शकतात आणि त्यातून वेगळ्या प्रकारचा उद्रेक निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी पक्षात प्रवेश करू नये. यासंबंधात संसद आणि विधिमंडळाने योग्य ती काळजी घेण्याची गरज आहे. अन्यथा ही प्रवृत्ती राजकारणासाठी एक प्रकारची धोकादायक स्थिती निर्माण करणारी होऊ शकते.

केवळ संरक्षणच नव्हे तर प्रशासनातील, न्याययंत्रणेतील महत्त्वाच्या पदावर काम करणार्‍या व्यक्तींना राजकीय पक्षात प्रवेश करणे वर्ज्य केले पाहिजे. कारण त्यांच्याकडेही वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती असते. पोलिस दलातील, नागरी संरक्षण विभागातील अति वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीही हा मोह टाळला पाहिजे. किमान पाच वर्षे अशा मान्यवरांना कोणत्याही राजकीय पक्षांनी पक्षात प्रवेश न देता त्यांच्याकडून सामाजिक क्षेत्रात काम करण्यास प्रवृत्त करावे वा तशा प्रकारचे काम त्यांना द्यावे. या सर्वांनाच घटनेच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित करण्याचा उद्देश नाही, पण या मंडळींनी सेवेत असताना उपलब्ध झालेल्या माहितीचा वापर भविष्यातील राजकारणासाठी केला तर तो मोठा धोका होऊ शकतो. किंवा सेवेत असतानाच राजीनामा दिला आणि पक्षप्रवेश केला तरीही त्यांच्या हेतूविषयी, त्यांच्या निष्ठेविषयी शंका उपस्थित केली जाऊ शकते. सेवेत असताना या मान्यवरांनी आपल्या पदाचा वापर करून जर आपल्याला मान्य असलेल्या राजकीय विचारसरणीशी जवळीक साधली आणि तसे निर्णय घेतले तर ते देशाला, राज्याला वा संबंधित विभागाला धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे अशा सर्वच मान्यवर प्रभृतींना पक्षप्रवेश - तोही सक्रिय राजकारणात प्रवेश - देण्यापासून वंचित केले पाहिजे. किमान पाच वर्षे अशा मान्यवरांनी सक्रिय राजकारणात म्हणजे निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरता कामा नये. आज यासंबंधात सत्तारूढ वा विरोधी पक्ष या दोघांनीही विचार केलेला दिसत नाही. अन्यथा आपल्या पक्षात अशा मान्यवरांना घेण्याची चढाओढ लागली नसती
आणि या मान्यवरांनीही प्रशासकीय सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर राजकीय पक्षात जाण्यासाठी नेत्यांकडे याचना केली नसती. त्यांना पायघड्या घालून पक्षात बोलावणे आणि तशा प्रकारची प्रलोभने दाखवणे हे संसदीय राजकारण मानणार्‍या व त्यांच्या प्रथा-परंपरांचा मान ठेवणार्‍या सर्वच राजकीय पक्षांनी केले पाहिजे. शेवटी हे संसदीय राजकारण कोणासाठी आहे आणि कोणते हित समोर ठेवून आपण करतो यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सैन्यात बंडखोरी होईल, पोलिसात बंड होईल, प्रशासन उलथून पाडण्याची ताकद निर्माण होईल अशा काही अप्रत्यक्ष घोषणा यामागे असू शकतात आणि त्यातून समाजामध्ये एक चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. समाज यातून अशा प्रवृत्तीकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतो. सैन्यातील, प्रशासनातील, न्यायपालिकेतील मान्यवरांच्या पक्षप्रवेशाचे वृत्तमूल्यही त्यामुळेच वाढते. जसे हे वृत्तमूल्य वाढते तसे राजकीय पक्षांनाही त्याचा कमी-जास्त प्रमाणात फायदा होतो. गेल्या काही दिवसांत अशा प्रकारच्या पक्षप्रवेशाच्या वृत्तामुळे ज्यांचा लोकशाही प्रणालीवर विश्वास आहे त्यांना मात्र या घटनेने वेगळाच हादरा बसला आहे. प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्काचे भान असले पाहिजे, अधिकार जाणवला पाहिजे. एवढेच नव्हे तर त्या अधिकाराप्रमाणे वागलेही पाहिजे. आज जर कोणी तसे वागत नसेल तर नागरी संघटनांमध्ये काम करणार्‍या मान्यवर प्रभृतींनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि अशा प्रथांपासून संबंधित व्यक्तीला थांबविण्यासाठी राजकीय पक्षांना संबंधित कायद्यात नव्याने तरतूद करून त्यांना (पक्षप्रवेश करणार्‍यांना) प्रतिबंध करणारा कायदा करण्यास भाग पाडले पाहिजे. असे केल्याने कायद्याचा धाक सर्वसामान्यांना जाणवतोच, शिवाय अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीही वाढण्यापासून रोखले जाऊ शकते.

भारतीय राजकारण आणि त्याचा अभ्यास करणार्‍या राजशास्त्राच्या विचारवंतांनी या दृष्टीने विचार करण्याची व त्यावरमतप्रदर्शन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. भारतीय लोकशाही आणि मूल्ये यांची जपणूक करणार्‍यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून परिपक्व लोकशाहीसाठी कटिबद्ध असले पाहिजे हीच खर्‍या अर्थाने आजची गरज आहे.
(vspage_mls@rediffmail.com)