आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुलींना मोफत उच्च शिक्षण दिल्यास मोहीम सार्थकी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
file photo - Divya Marathi
file photo
सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि याहूसारख्या सर्च इंजिनला भ्रूण लिंग चाचणीसंबंधीचा सर्व मजकूर हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून यासंबंधीची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही; पण नागरिकांची एकूणच मानसिकता कशी बदलता येईल, हा प्रश्न आहे. एका अहवालानुसार, दरवर्षी एक लाखाहून अधिक मुलींना जन्मापूर्वीच मारले जाते. 
 
देशातील बालकांमधील लिंग गुणोत्तर १९९१ मध्ये ९४५ एवढे होते, तर २०१ मध्ये ते ९१९ झाले. अहिंसा, अध्यात्मप्रेमी आणि स्त्रीगौरव, अस्मितेचा अभिमान असलेल्या भारत देशातील ही स्थिती आहे.
 
 आणखी हास्यास्पद म्हणजे लोकांना सुंदर, सुशिक्षित सून हवी असते, मात्र पोटी कन्या नको असते. ही विरोधाभासी आणि गुंतागुंतीची मानसिकता आहे.  विशेष म्हणजे, ‘लिंग निवड बंदी कायदा १९९४’नुसार, प्रसूतीपूर्वी लिंग चाचणी करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, या कायद्याचे परिणाम समाधानकारक नाहीत.
 
 एनसीआरबीच्या मते, २०१६ पर्यंत भ्रूणहत्येच्या २,२९६ केसेस दाखल झाल्या आहेत. प्रत्यक्ष प्रमाण यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक असले तरी या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. तसेच ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या योजनांप्रमाणेच मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी भारत सरकारने आणखी काही योजना आखल्या पाहिजेत. देशातील गरिबीमुळे मुलींवर खर्च करण्याऐवजी मुलांवर अधिक पैसा खर्च केला जातो.  
 
सरकारने मुलींच्या शिक्षणाचा पूर्ण खर्च केला तर गरीब पित्याची मुलींच्या शिक्षणाबाबतची चिंता कमी होईल. परंपरावादी विचार बदलण्यासाठी धर्मगुरू आणि धार्मिक चॅनलची मदत घेतल्यास खूप जागृती होऊ शकते. आपला देश धर्मप्रधान असल्यामुळे धर्मगुरूंनी हा गुन्हा धर्माच्या दृष्टीने पाप असल्याचे सांगितल्यास यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकेल.
 
(जे के कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा) 
बातम्या आणखी आहेत...