आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वारसाहक्काच्या संपत्तीवर नैतिक अधिकाराचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पतीचे निधन झाले असेल तर वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर संपूर्णत: नैतिक अधिकारासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या महिलांना परिवारातून हाकलून लावले आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे.
याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. वाय. इक्बाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला असून त्यात म्हटले आहे की, पतीचे निधन झाल्यानंतर हिंदू महिलांचा उदरनिर्वाहाचा अधिकार ही केवळ औपचारिकता नसून एक अमूल्य, आध्यात्मिक आणि नैतिक अधिकार आहे. यास आधार देण्यासाठी त्यांना वारशाने मिळालेली संपत्ती इच्छा असेल त्याला देऊ शकते किंवा विकू शकते. हा त्यांचा अधिकार आहे. संपत्तीवर असा दावा न्यायालयात ती सांगू शकते. महिलेच्या भरणपोषणाची जबाबदारी पतीवर असते. जर त्याच्याजवळ मालमत्ता असेल तर त्या संपत्तीवर उदरनिर्वाह करण्याचा तिचा हक्क आहे. ही केवळ औपचारिकता, मेहेरबानी नव्हे तर नैतिक अधिकार आहे. वारसाहक्काने त्या महिलेला मिळालेली संपत्ती पतीच्या निधनानंतर दुसऱ्या वारसांनाही देता येत नाही. या निर्णयाने महिलांच्या वारसाहक्काने संपत्तीच्या अधिकारास एक प्रकारचे बळ मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जुपुदी परधा सारथीद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या अपिलावर देण्यात आला आहे. या महिलेने आंध्र प्रदेशातील पी. वेंकट सुब्बा यांच्या मुलाकडून घर विकत घेतले होते. सुब्बा यांना तीन बायका होत्या. सुब्बाने १९२० मध्ये त्याची एक संपत्ती तिसरी बायको वीरागधवम्माच्या नावे केली होती. तिला मूलबाळ नव्हते. वीरागधवम्माने १९७१ मध्ये एका मृत्युपत्राद्वारे संपत्ती पेंटापत्ती सुब्बाराव याला हस्तांतरित
केली होती. त्या महिलेच्या मृत्यूनंतर सुब्बाच्या दुसऱ्या बायकोच्या मुलाने ती सारथीला विकली होती. सुनावणी झालेल्या न्यायालयात सारथीला संपत्ती विकण्याच्या व्यवहारास योग्य म्हटले होते. त्या महिलेस संपत्तीमध्ये मर्यादित अधिकार होता, असे निर्णयात म्हटले होते. तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या पुरुष वारसास ती हस्तांतरित होईल. परंतु आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे फिरवून टाकला. हे प्रकरण हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचे कलम १४, १ अंतर्गत येते. वीरागधवम्मा तिच्या संपत्तीची मालक होती, तिला पी. सुब्बाराव याच्या बाजूने संपत्ती करण्याचा अधिकार होता, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
पुनर्विवाह केल्यानंतरही माजी मृत पतीच्या संपत्तीतील पत्नीचा हक्क हिरावून घेता येत नाही. हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या महिलेच्या पतीचे निधन झाले आहे, अशांना त्यांचा हक्क हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत एक हिश्श्याच्या स्वरूपात मुलगी आणि मुलाच्या हक्कासारखाच मानला जाईल. १९५१ मध्ये हिंदू विवाहितेचे स्वतंत्र निवास आणि उदरनिर्वाहाच्या अधिकारास कायदेशीर ओळख मिळाली आहे, हे येथे उल्लेखनीय. हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ मध्ये मुलीसाठी पित्याच्या संपत्तीत कायदेशीर हक्कासंबंधी तरतूद नव्हती, तरीही एकत्र हिंदू कुटुंबात मुलीला राहण्याचा अधिकार दिला होता. परंतु २००५ मध्ये मुलीला मुलाच्या बरोबरीने अधिकार दिला गेला.
दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ मध्ये महिलांचे अधिकार सुरक्षित करण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत. कलम १२५ अंतर्गत पतीद्वारे पत्नीचे भरणपोषण करण्याची व्यवस्था आहे. पतीने घटस्फोट दिला असेल किंवा सोडून दिले असेल तर अशा महिलेस प्रथम श्रेणी मॅजिस्ट्रेटद्वारे उदरनिर्वाह भत्ता दिला जातो. ऑगस्ट २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला निर्देश देताना म्हटले होते की, सरकारने वृंदावनातील निराश्रित विधवा महिलांच्या अंत्यसंस्कारासाठी तरतूद करावी. सुलभ इंटरनॅशनलसारख्या संस्थांची अशा कार्यात मदत घेतली जाऊ शकते, असा सल्लाही दिला होता. अशा महिलांवर मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारही होणे अवघड होते.

वस्तुस्थिती- १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या निराश्रित महिला आणि परित्यक्तांना लाभान्वित केले जाते. त्यांना दरमहा १५० रुपये पेन्शन दिली जाते.
लेखिका या उच्च न्यायालयत विधिज्ञ आहेत.