आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नरेंद्र मोदींनी निदान स्वत:चे ढोल तरी वाजवू नये... (डॉ. रत्नाकर महाजन)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमेरिका दौऱ्यात मोदींनी युनोमध्ये केलेले भाषण पाहता ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उद्देशून नव्हे, तर बिहारमधील मतदारांसाठी होते, असेच वाटते. मोदींनी अजूनही स्वत:चे ढोल वाजवणे सोडलेले नाही, हे यावरून दिसून येते.

नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा नक्की कशासाठी होता हे त्यांचे त्यांना तरी सांगता येईल की नाही, कोणास ठाऊक. शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेसमोर त्यांचे जे मूळ विषयाशी विसंगत व भरकटलेले भाषण झाले त्यावरून तर हा दौरा कशासाठी होता, हा प्रश्न अधिकच गडद झाला.

पस्तीस-चाळीस मिनिटांत ‘उरकलेल्या’ या भाषणासाठी तब्बल चार दिवस अमेरिकेच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत फिरण्याची काय आवश्यकता होती? गेल्या वर्षभरात या पंतप्रधानांनी २९ परदेश दौरे केले असून त्यासाठी देशाचे २०० कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयानेच दिली आहे, हा ३०वा दौरा! एका वर्षात एवढे दौरे एखाद्या महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपनीचा मालकदेखील करत नसेल. मात्र, मोदी तर एखाद्या विक्रेत्याच्या (नेत्याच्या नव्हे) आविर्भावात सर्वत्र फिरत आहेत.
मोदी यांच्या या दुसऱ्या अमेरिका दौऱ्याच्या वेळी त्यांची धोरणे व कारभार पसंत नसलेल्या संघटना-व्यक्तींनी त्यांच्या विरोधात निदर्शने केली, त्यात पटेल समुदायासह अनेक गुजराती भाविकांचाही समावेश होता. इथल्या वाहिन्यांना हे सत्य दिसले नाही तरी फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या समाज-माध्यमांत ते दिसत होते. ही मोदींच्या वर्षभरातल्या कारभारातली प्रगती होती! ताज्या अमेरिका दौऱ्यात ५०० सर्वाधिक श्रीमंत कंपन्यांपैकी ५० कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची एक बैठक मोदींबरोबर झाली. या बैठकीत मोदी किती आनंदी व उत्साही होते, हे मुद्दाम दाखवली गेलेली त्यांच्या डोळ्यातली चमक पाहूनच कळत होते. तर अशा या अतिविशिष्ट लोकांनी मोदींना काय सांगितले? “आर्थिक सुधारणांना गती द्या आणि भारतातली व्यवसाय-सुलभता वाढवा,” असा सल्ला या ५० अतिश्रीमंत लोकांनी १३० कोटींच्या या देशाच्या पंतप्रधानांना दिला.
व्यवसाय-सुलभता (Ease of doing business) म्हणजे काय? तर आम्हाला आमचा व्यवसाय कोणताही अडथळा किंवा अडचण न येता निर्वेधपणे करता आला पाहिजे. उद्योग-व्यवसाय सुरू करायला कोणताही परवाना काढावा लागू नये. व्यवसाय सुरू करायला लागणारी जमीन, पाणी, वीज, भांडवल, श्रम हे सारे आम्हाला विनासायास व सवलतीच्या दरात मिळायला हवे. यावर कायदा, नियम यांचे नियंत्रण असता कामा नये. कामगारविषयक कायद्यांचा जाच नको. आम्ही घेतलेली बँकांची कर्जे बुडवली तरी त्यासाठी आमच्यावर कारवाई नको. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचे आमच्या व्यवसायावर किंवा कारभारावर नियंत्रण नको. या साऱ्याच्या बदल्यात तुम्ही काय करणार? असा प्रश्नसुद्धा मोदींनी त्यांना विचारला असण्याची शक्यता नाही. या दौऱ्यात मोदींची ज्या धनाढ्य धेंडांशी सौहार्दपूर्ण चर्चा व भारतात व्यवसाय सुरू करण्याचे कथित करार झाले त्यापैकी एक रुपर्ट मरडॉक यांनी ब्रिटनमध्ये त्यांच्या व्यवसायात अनेक गैरव्यवहार केल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे मरडॉक यांना ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या ब्रिटनमधील व्यवसायाचा गाशा गुंडाळण्यास भाग पाडले होते. मरडॉक यांना मोदींनी भारतात अजून गुंतवणूक करण्यासाठी येण्याचे सस्नेह निमंत्रण दिले आहे आणि त्यांनीही ते आनंदाने स्वीकारले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणाबद्दल आणखी काय बोलावे? १९३ सदस्य देशांच्या निवडक उच्चपदस्थ प्रतिनिधींच्या सभेत त्या त्या देशांचे राजकीय, सामाजिक, नोकरशाही, मुत्सद्दी आदी क्षेत्रांतील हे मान्यवर भारताच्या पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्यास उत्सुक असणारच. या विशाल देशाने लोकशाही मार्गाने आजवर केलेली प्रगती व स्थैर्य यामुळे जी प्रतिष्ठा भारताने जगात प्राप्त केली आहे त्यामुळेच ही उत्सुकता वाढीला लागली होती, पण पुढे ती मावळली.

या आमसभेसमोर जगातील सर्व देशांनी पुढील पंधरा वर्षांत साध्य करायची जी सतरा शाश्वत विकास उद्दिष्टे ठेवली गेली त्यांची व्याप्ती फार मोठी आहे. ही उद्दिष्टे साध्य झाल्याचे एकूण १५० निर्देशांक आहेत. त्यासाठी दरवर्षी २५० बिलियन डॉलर्स इतका खर्च अपेक्षित आहे. हा पैसा कसा जमा होणार, तो कसा वितरित होणार, कोणते देश किती वाटा देणार, भारताचा याबाबतचा दृष्टिकोन काय, या प्रश्नांचा ऊहापोह करण्याऐवजी, आम्ही आमच्या देशात हे सगळे आधीच करत आहोत, असा अनाकलनीय पवित्रा मोदींनी या भाषणात घेतला. त्यात मग आमच्या सर्वश्रेष्ठ सनातन (ancient) परंपरा व संस्कृतीचा गौरव आलाच. अगदी वेदातील वचनांचाही दाखला देऊन झाला. उरलीसुरली कसर भारतातही कुणाला माहीत नसलेल्या एका संघ स्वयंसेवकाच्या जन्मशताब्दीचा दाखला देऊन त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याचा प्रयत्न करून भरून काढण्यात आली.
गरिबी कमी करण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे मोदी म्हणाले. सतरा उद्दिष्टांमधले ते एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याने तसे म्हणणे भागच होते. पण ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय करणार यावर मोदी काहीही बोलले नाहीत. जनधन, विमा योजना, अनुदानांचे थेट वितरण अशा त्यकाच त्याच विषयांवर तीच तीच विधाने मोदी यांनी केली.

त्यांचे सबंध भाषण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उद्देशून नव्हे, तर बिहारमधील मतदारांसाठी होते. बिहार विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्या निवडणुकीसाठी भाजपने आयोजित केलेली ही प्रचार सभा मानून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी युनोच्या आमसभेत बोलले.
आजपर्यंत हिंदूराष्ट्र म्हणवून घेणाऱ्या नेपाळने नवी धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारली. साऱ्या जगाने त्याचे स्वागत केले असले तरी मोदी व भाजपला ते आवडले नाही. त्यांनी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून त्यात काही बदल करण्यासाठी नेपाळवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. तो त्यांनी जुमानला नाही. नेपाळच्या सीमेला बिहारची सीमा लागून आहे. त्यामुळे याची चर्चाही होणार. मोदींच्या या अमेरिका दौऱ्याचे कितीही कौतुक त्यांच्या अंध भक्तांनी आणि समर्थक धनिकांनी केले तरी आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्यांची
संभावना उथळ पाण्याला खळखळाट फार अशीच करील!
डॉ. रत्नाकर महाजन
प्रदेश काँग्रेस प्रवक्ते