आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना घातक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘निवृत्तिवेतन नियामक आणि विकास प्राधिकरण विधेयक- 2013’ लोकसभा व राज्यसभेने नुकतेच संमत केले असून नियमित उत्पन्न असणा-यांकरिता सदरची राष्‍ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) अतिशय लाभदायक आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी प्रतिपादन केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात सदरची योजना कर्मचा-यांच्या तसेच इतर गुंतवणूकदारांच्या हिताची आहे का, हे पाहणे आवश्यक आहे.


निवृत्तिवेतन देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर पडणारा प्रचंड बोजा कमी करण्यासाठी म्हणून सदरची निवृत्तिवेतन योजना 1 जानेवारी 2004 पासून केंद्र सरकारने व त्यानंतर 26 राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचा-यांकरिता सक्तीने लागू केली आहे. याद्वारे सरकारला कर्मचा-यांचे नव्हे, तर स्वत:चे हित साधावयाचे आहे. सरकारला मुळात आश्वासित रक्कम देणा-या सर्व निवृत्तिवेतन योजना बंद करायच्या आहेत, तसेच निवृत्तिवेतन योजनेतील प्रचंड पैसा त्यांना खासगी निधी व्यवस्थापकांकडे सोपवून तो पैसा भांडवली बाजाराकडे वळवायचा आहे. आंतरराष्‍ट्रीय दबावामुळे सरकारला निवृत्तिवेतनाचे क्षेत्र आंतरराष्‍ट्रीय बाजारासाठी खुले करायचे आहे. त्यामुळे खासगी निधी व्यवस्थापकांद्वारे या योजनांमध्ये जमा झालेल्या पैशांची गुंतवणूक आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात करणे तसेच 100 टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला मान्यता देणे हे सरकारचे धोरण आहे. (सध्या निवृत्तिवेतन क्षेत्रात 26 टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आलेली असून विमा क्षेत्रात जर 26 टक्क्यांपेक्षा जास्त परवानगी मिळाली तर तेवढी परवानगी निवृत्तिवेतन क्षेत्रातही दिली जाण्यासंबंधीची तरतूद या कायद्यात आहे.)


देशाची नाजूक अर्थव्यवस्था व दोलायमान भांडवली बाजाराचा विचार करता निवृत्तीपश्चात आयुष्याची तजवीज म्हणून जमा झालेली तुटपुंजी रक्कम भांडवली बाजारासारख्या बेभरवशाच्या पर्यायात गुंतवण्याची सक्ती करणे हे कर्मचा-यांचे भवितव्य पूर्णपणे असुरक्षित करणारे आहे. सरकारलाही याची पूर्ण जाणीव आहे. म्हणूनच सरकारने लष्करी दलाला तसेच निमलष्करी दलालाही या योजनेतून वगळले आहे. त्यांना सध्याचीच सुरक्षित, निश्चित निवृत्तिवेतन देणारी निवृत्तिवेतन योजना लागू ठेवलेली आहे. सदरची निवृत्तिवेतन योजना ही खरोखरच लाभदायक आहे असे सरकारचे तसेच प्रमुख विरोधी पक्षांचे मत असेल तर ती योजना सर्व आमदार व खासदारांना का लागू केली जात नाही? हे सरकारने तसेच भाजपनेही स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.


गुंतवणुकीसाठी योजनेतील धोके व मिळणारे उत्पन्न याच्या आधारावर साधारणत: चार प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजना असणार आहेत. या योजनेमध्ये दरमहा जमा होणा-या रकमेची गुंतवणूक करण्यासाठी सध्या 4-5 अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना परवानगी देण्यात आलेली असून त्यामध्ये पुढे वाढ करण्यात येणार आहे. सदरची सर्व रक्कम म्युच्युअल फंडाद्वारे भांडवली बाजारात सरकारी रोख्यात तसेच कंपन्यांच्या रोख्यात गुंतवली जाणार आहे. सध्या समभागातील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 50 टक्के इतकी आहे. (पुढे या प्रमाणात वाढ होऊ शकणार आहे.) आपली रक्कम कोणत्या खासगी व्यवस्थापकाच्या तसेच कोणत्या योजनेत गुंतवली जावी हे ठरवण्याचा अधिकार कर्मचा-यांचा तसेच इतर गुंतवणूकदारांचा असेल. त्याचप्रमाणे त्याला एका योजनेऐवजी दुसरी गुंतवणूक योजना स्वीकारायची असल्यास तो तसा बदल करू शकेल. कर्मचा-याच्या वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाली की निधी व्यवस्थापक सदर कर्मचा-याच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम त्या कर्मचा-यास देईल. (कर्मचा-याची इच्छा असल्यास तो या योजनेत वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत राहू शकेल.) परंतु या रकमेपैकी किमान 40 टक्के रक्कम ही आयआरडीओच्या नियंत्रणाखाली असणा-या विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांमध्ये गुंतवणे सक्तीचे राहील. त्या गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न म्हणजेच निवृत्तिवेतन होय.


30-35 वर्षांच्या नोकरीनंतर या योजनेतून बाहेर पडताना जर भांडवली बाजार मोठ्या प्रमाणात कोसळलेला असेल तसेच विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना फारशा लाभदायक नसल्या तर त्याचा फार मोठा फटका कर्मचा-यांना बसणार आहे. परकीय गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक अचानक काढून घेतल्यास त्यामुळेही कर्मचा-यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.


कर्मचा-यांच्या पगारातून निवृत्तिवेतनासाठी कपात होणा-या वर्गणीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80-क प्रमाणे प्राप्तिकराची सवलत मिळेल. सदर गुंतवणुकीच्या योजनेमध्ये जमा होणा-या अंशदानावर तसेच सेवानिवृत्तीनंतर मिळणा-या रकमेवर प्रचलित दराने प्राप्तिकर भरून व उर्वरित रकमेवर प्रचलित दराने प्राप्तिकर भरल्यानंतरच कर्मचा-याला उर्वरित रक्कम मिळणार आहे.


राष्‍ट्रीय सेवानिवृत्तिवेतन योजना ही आयुर्विमा महामंडळ, बँका तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक संस्थांमधील नवीन कर्मचा-यांना लागू केली आहे. त्यामुळे जुने कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांसाठीच्या पेन्शन फंडामध्ये नवीन कर्मचा-यांची दरमहाची वर्गणी व त्यावरील व्याज जमा होणार नाही. त्यामुळे त्या पेन्शन फंडांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तूट पडण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे काही वर्षांतच अशा लाखो कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्तिवेतन धोक्यात येणार आहे. म्हणूनच लाखो कर्मचा-यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणा-या सरकारच्या या कामगारविरोधी धोरणाला सर्वांनीच संघटितरीत्या विरोध करणे आवश्यक आहे.


* निवृत्तिवेतन विधेयकाचा प्रवास राजकीयदृष्ट्या खडतर झाला होता. हे विधेयक 2005 मध्ये मांडण्यात आले होते; पण डावे आणि भाजपच्या मोठ्या राजकीय विरोधामुळे संसदेत या विधेयकावर साधकबाधक चर्चाही होऊ शकली नव्हती. यूपीए-2 सरकारने 2009 मध्ये हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. अखेर 2013 मध्ये हे विधेयक संसदेने संमत केले.
* सध्या देशाच्या 120 कोटी लोकसंख्येमध्ये साधारणपणे 9 कोटी लोकसंख्या ज्येष्ठ नागरिकांची असून 2030 पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 20 कोटींपर्यंत पोहोचेल, तर 2050 मध्ये ही संख्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 20 टक्के असेल.
* एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या प्राथमिक अंदाजानुसार येत्या वर्षांत निवृत्तिवेतन निधीत 60 अब्ज डॉलर इतक्या निधीची भर पडेल व पुढील 10 वर्षांत ही रक्कम 300 अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकेल. सरकारच्या मते एवढ्या मोठ्या निधीचे व्यवस्थापन करणे अशक्य असल्याने भारतीय फंड व्यवस्थापन कंपन्यांमध्ये 26 टक्के वाटा विदेशी फंड कंपन्यांना देण्यात आला आहे.
* युरोप आणि चीनच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सर्वाधिक आहे.
(लेखक नाशिकच्या विमा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)