आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नक्षलवाद वंचितांच्या हिताचा नाही!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी २५ केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांना ठार मारले आणि पुन्हा एकदा नक्षलवाद चर्चेचा विषय बनला. अशा गंभीर घटना घडणे आणि कोणती तरी दुसरीच नवी घटना घडेपर्यंत ती चघळत बसणे भारतीय जनमानसाला नवे नाही. गेल्या वीस वर्षांत नक्षलवाद्यांनी जवळपास १३ हजार माणसे मारली आहेत. त्यात तीन हजार केंद्र व राज्य राखीव पोलिस दलांचे जवान आहेत. एवढ्या हत्या भारतात कोणत्याही दहशतवादात अथवा भारत-पाक युद्धादरम्यानही झाल्या नाहीत. नक्षलवादी हे आदिवासींचे हितकर्ते आहेत, असे म्हटले जात असले तरी ठार मारल्या गेलेल्यांपैकी बव्हंशी आदिवासीच आहेत. नक्षलवादाच्या नक्षलबारी गावातून १९६७ मध्ये सुरू झालेल्या उद्रेकापासून आजवर त्याला कसलाही आळा घालण्यात सरकारला यश मिळालेले नाही. किंबहुना पूर्वी दुर्गम प्रदेशांपर्यंत सीमित असलेला नक्षलवाद हा शहरांतही मोठे समर्थन मिळवतो आहे. अनेक विचारवंत व डावे नेते नक्षलवादाचे समर्थक अथवा सहानुभूतिदार राहिलेले आहेत. 

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २००८ मध्ये “नक्षलवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे’, असे विधान केले होते. पण मुस्लिम हेच ज्यांच्या द्वेषाचे केंद्रबिंदू आहेत अशांनी या महाभयंकर धोक्याकडे मात्र किंचितही लक्ष दिलेले दिसत नाही. किंबहुना भारत सरकारचेही नक्षलवादाबाबत ठोस असे कधी धोरण दिसलेले नाही. नक्षलवादाला कायमचा आळा घालायचा तर लष्करी कारवाई हेच एकमेव उत्तर आहे, असे म्हटले गेलेले आहे. पण कम्युनिस्ट नेते ए. बी. वर्धन यांनी लगोलग इशारा दिला होता की, “माओवाद्यांविरुद्ध सैन्यदले वापरली तर गृहयुद्ध होईल.’ (१० जानेवारी २०१०). निवृत्त ले. जन. डी. बी. शेकटकर म्हणाले होते की,  “माओवाद्यांविरुद्ध सैन्याचा उपयोग म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा पराभव.’ आपले माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग म्हणाले होते की, “माओवाद्यांविरुद्ध लष्कराचा वापर नको, कारण तो प्रश्न कायदा-व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा आहे, तो पोलिसांनी हाताळायचा विषय असून लष्कर फार तर पोलिस दलांना प्रशिक्षण देण्याचेच कार्य करू शकेल. हा प्रश्न मुळात सामाजिक-आर्थिक असा असल्याने तो सरकारने आपापल्या पातळीवरच हाताळावा.’ (१४ जाने. २०११) थोडक्यात माओवादी उर्फ नक्षलवादी यांची उघड बाजू घेत चक्क गृहयुद्धाचीही धमकी देणारे डावे एकीकडे आणि ज्यांच्यावर देशांतर्गत सुरक्षेचीही जबाबदारी आहे अशा उच्च सैन्याधिकाऱ्यांची मते अचंब्यात टाकणारी आहेत. काश्मीरमध्ये व ईशान्य राज्यांत दहशतवादाच्या  मुकाबल्यासाठी सैन्य चालते, अस्फासारखे विशेषाधिकार दिले जातात, पण नक्षलवादाने देशाच्या सुरक्षिततेचे एवढे धिंडवडे काढले असतानाही व कोणत्याही दहशतवादापेक्षा कैकपटीने हत्याकांडे करत असूनही नक्षलवाद्यांबद्दलची ही ‘सहानुभूती’ नवलाची आहे, असे कोण म्हणणार नाही? 

नक्षलवादी चळवळ ही तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक शोषणाची परिणती होती व आजही त्यात बदल झाला नसल्याने ही चळवळ फोफावत आहे, असे म्हटले जाते. दारिद्र्य व शोषण आहे हे मान्यच करावे लागेल. एकट्या तेलंगण भागातील करीमनगर, वारंगल व आदिलाबाद भागात ९५.८% लोक दरिद्री आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताने शेतीविकासासाठी अनेक पावले उचलली असली तरी त्यामुळे आर्थिक दरी वाढतच गेली, असाही दावा केला जातो. जमीनदारी संपवल्याने आधी जी साधी कुळे होती त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावली, पण भूमिहीन शेतमजुरांचे मात्र शोषण वाढले, त्यामुळे हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात माओवादी विचारधारेकडे प्रवास करू लागला असेही म्हटले जाते. त्यात तथ्य नसेल असे नाही. पण लोक स्वत:हून या विचारधारेकडे वळले की त्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेचा फायदा घेत त्यांना त्या विचारधारेकडे वळवत, भविष्याचे गाजर दाखवत भारतीय व्यवस्थाच उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला जात आहे यावर आपल्याला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. 
 
नक्षलवाद हे माओवादाचे भारतीय नाव आहे. बंगालमध्ये या वादाची भरभराट झाली व हे लोण आसपासच्या राज्यांत पसरत गेले. हे सारे स्वयंस्फूर्त नव्हते. खरे हे आहे की चीनने भारताशी सुरू ठेवलेले हे छुपे युद्ध आहे. त्यांना होणारा अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र पुरवठा, अर्थपुरवठा हा सारा चीनकडून येतो. आसाम, अरुणाचल प्रदेश या सीमामार्गे हा पुरवठा सातत्याने होत आला आहे. उल्फाचा वापर या पुरवठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात होता व कोलकाता येथून या सामग्रीचे मध्य भारतात शिस्तबद्ध वितरण होते ही बाब एप्रिल १२ मध्ये कोलकाता येथे पकडलेल्या सदानल रामकृष्ण या माओवाद्याने उघड केली होती. भारत-चीन युद्धानंतरच माओवादाचा भारतात उदय व्हावा हा योगायोग नाही. म्हणजेच येथील नक्षलवादी हे कोणी स्वातंत्र्यसैनिक नसून चीनचे हस्तक आहेत व ते येथील आदिवासी व शेतमजुरांच्या दुरवस्थेचा फायदा घेत त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढत आहेत. अरुंधती राय यांच्यासारखे अनेक साहित्यिक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच कम्युनिस्ट नेते नक्षलवादाचे समर्थक आहेत. दलित चळवळीतही माओवादी विचारसरणीने पाय रोवायला सुरुवात केलेली आहे व ‘जय भीम’ची जागा ‘लाल सलाम’ घेतो आहे, असे काही भागातील चित्र आहे. म्हणजेच आता आदिवासी व पीडित-शोषित शेतमजूरच नव्हे, तर समाजव्यवस्थेतील दडपले गेलेले समाजघटकही माओवादाच्या मोहिनीत येत चालले आहेत. 

आपल्याला हे मान्य केलेच पाहिजे की, आर्थिक विषमता सामाजिक विषमतेला मोठ्या प्रमाणावर जन्म देते. आपल्याकडे जाती व्यवस्थेनेही त्याला हातभार लावला आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट सर्वांना प्रगतीतील वाटा देण्यास असमर्थ ठरला आहे. बेरोजगारी हे याच बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे अपत्य आहे. आरक्षणासाठी होणारी आंदोलने त्याचे सध्याचे फलित आहे. सरकारने याबाबत ज्या पद्धतीने अर्थव्यवस्था राबवायला हवी होती तशी राबवलेली नाही हे उघड आहे. जागतिकीकरणाचे फायदेही ठरावीक वर्ग सोडला तर इतरत्र त्याची फळे पोहोचलीच नाही कारण मुळात शेती व पशुपालन या मूलभूत क्षेत्राला मात्र जागतिकीकरणापासून दूरच ठेवले गेले. शेतकरी व पशुपालकांवरील सरकारी निर्बंध एवढे  जाचक आहेत की शेती व पशुपालन तोट्यात जात क्रमश: मरत चालले आहे. आणि गंमत म्हणजे ही नियंत्रणे समाजवादी संरचनेतूनच आली आहेत. या समस्या दूर कशा करायच्या हा सरकार व समाजासमोरील मोठा प्रश्न आहे. उद्या हाही वर्ग नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. मनमोहनसिंग म्हणाले त्याप्रमाणे नक्षलवाद हा खरेच भारतीय स्थैर्यात मोठा अडथळा आहे! 

माओवाद्यांकडे यासाठी काय उत्तर आहे? ते कसे ही विषमता दूर करणार आहेत? साधनसामग्रीचे पुनर्वाटप हा एक परवलीचा मार्ग त्यांच्याकडे असतो. हे अत्यंत बालिश उत्तर आहे हे उघड आहे. पण शोषित-वंचितांचे कल्याण समाजवाद अथवा माओवादच करू शकतो, असा भ्रम आपल्या असंख्य विद्वानांचा व विद्रोह्यांचा आहे. नक्षलवादाचे समर्थन हे याच भावनेतून येते. नक्षलवादी शोषित-वंचितांच्या हितासाठीचे क्रांतिकारक वाटू लागतात ते याच भावनेतून. पण मुळात भारतीय व्यवस्थेला समजावून घेत नवे सक्षम आर्थिक व सामाजिक धोरण आखले पाहिजे याबाबत कोणी तोंड उघडायला तयार नसते. सरकारने यावर मार्ग काढण्यासाठी अनेक कायदे बनवले अथवा त्यात सुधारणा केल्या, दुर्गम भागांत रस्ते कसे होतील हेही पाहिले, पण नक्षलवाद्यांना ते कार्य म्हणजे त्यांच्यावरीलच हल्ला वाटतो. सुकमा येथील हत्याकांडही रस्त्यांचे काम रोखण्यासाठीच होता. रस्त्यांबरोबर विकास येतो आणि हेच नक्षलवाद्यांना मान्य नाही. गरीब आदिवासींना वेठीला धरून, भावनिक बनवत त्यांनाही राष्ट्रविरोधी बनवण्याची ही चाल खेळली जाते, पण आमच्याकडे अद्याप यासाठी सक्षम उत्तर नाही. याचे कारण म्हणजे सरकारला प्रत्यक्ष स्थानावर जाऊन अभ्यास करण्याची सवय नाही. प्रत्येक भागातील समस्या व मानसिकता वेगळ्या आहेत हे समजतच नाही. हे असे असले तरी यातून मार्ग काढणे भाग आहे. थोडक्यात जे चीनला हवे आहे तेच नक्षलवादी करत आहेत. 

(लेखक, सामाजिक अभ्यासक)
sanjaysonawani@gmail.com
 
 
बातम्या आणखी आहेत...