आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नक्षलवाद्यांचे आक्रमक धोरण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बिहारमधील धनबाद-पाटणा इंटरसिटी रेल्वेवर झालेला भीषण नक्षली हल्ला भारतातील नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवतो. गेल्या एक महिन्यातला नक्षलींकडून झालेला हा दुसरा भीषण हल्ला आहे. काही दिवसांपूर्वीच छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या परिवर्तन रॅलीवर नक्षलींकडून मोठा हल्ला झाला होता, ज्यात काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते मारले गेले होते. हे दोन्ही हल्ले अतिशय सुनियोजित आणि विचारपूर्वक पद्धतीने करण्यात आले होते. या हल्ल्यांची योजना आखण्यात केवळ बिहार आणि छत्तीसगडमधील स्थानिक गटच नाही, तर नक्षली चळवळीचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वदेखील सहभागी असण्याची शक्यता आहे. अशा भीषण हल्ल्यांच्या परिणामांची जाणीव असतानाही हे हल्ले केले गेले. या हल्ल्यांमधून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे, नक्षलवाद्यांचे वाढते सामर्थ्य ओळखण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांना सातत्याने येत असलेले अपयश आणि दुसरे म्हणजे, नक्षलींचे बदललेले धोरण.


नक्षलवाद्यांनी केलेल्या या भीषण हल्ल्यांमधून त्यांचे बदललेले धोरण पुढे येते. हे धोरण आहे आक्रमक प्रतिरोधनाचे. या धोरणांतर्गत नक्षलवाद्यांना आपल्या अस्तित्वाची आक्रमक आणि हिंसक पद्धतीने जाणीव शासनाला करून द्यायची आहे. आम्हाला कमी लेखण्याची चूक शासनाने करू नये, असा स्पष्ट इशारा या धोरणाच्या माध्यमातून नक्षलींना द्यायचा आहे. दहशत आणि धाक निर्माण करणारे हे धोरण आहे. नक्षलवादी सहसा पोलिस किंवा राखीव दलाच्या जवानांबरोबर समोरासमोर येऊन संघर्ष करत नाही. बहुतेक वेळा ते गनिमी काव्याच्या तंत्राचा अवलंब करतात. तथापि आक्रमक प्रतिरोधनाच्या या नवीन धोरणांतर्गत नक्षलींनी गनिमी काव्याचे आपले धोरण बदलून समोरासमोर येऊन संघर्ष करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नक्षलवाद्यांनी हे धोरण चीनकडून शिकले आहे. चीन हे जगातील एकमेव असे राष्ट्र आहे, जे गेल्या पाच दशकांपासून आक्रमक प्रतिरोधनाच्या धोरणाचा अखंडितपणे आणि यशस्वीपणे वापर करते आहे. हे धोरण चीन सीमावाद सोडवण्यासाठी वापरत आहेत. चीनचे 1962 चे भारताबरोबरचे युद्ध असो किंवा काही महिन्यांपूर्वी चीनने लडाख क्षेत्रातील भारताच्या हद्दीतील दौलत-बेग-ओल्डी भागात केलेली घुसखोरी असो, या सर्व कारवाया आक्रमक प्रतिरोधनाच्या तत्त्वावर आधारलेल्या होत्या.


भारतात नक्षलवादी या धोरणाचा अवलंब 2010 पासून करत आहे. एप्रिल 2010 मध्ये दंतेवाडा येथे झालेल्या चकमकीत नक्षलवाद्यांनी निमलष्करी दलाच्या 76 जवानांना ठार केले. जानेवारी 2013 मध्ये त्यांनी भारतीय वायुदलाचे एक हेलिकॉप्टर पाडले. 2010 ते 2013 या काळात नक्षलवाद्यांनी 865 नागरिकांना आणि 375 सुरक्षा जवानांना ठार मारले. बहुतांश हल्ले हे छत्तीसगड, बिहार आणि झारखंड या राज्यांत झाले. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात केवळ 2013 मध्ये 95 नागरिक आणि 43 सुरक्षा जवान ठार झाले आहेत. त्यांच्या हल्ल्यातील क्रौर्यदेखील वाढले आहे. क्रूर पद्धतीने त्यांनी काही दिवसांपूर्वी छत्तीसगडमधील काँग्रेस रॅलीवर हल्ला करून ‘सलवा जुडूम’चे निर्माते महेंद्र कार्मांना मारले.


आक्रमक प्रतिरोधनाचे धोरण नक्षलवाद्यांनी का स्वीकारले, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांचे हे नवीन धोरण म्हणजे केंद्र आणि घटकराज्यांनी मिळून नक्षलींविरुद्ध सुरू केलेल्या निमलष्करी दलाच्या मोहिमेला दिले गेलेले हे प्रत्युत्तर आहे. 2009 पासून अनेक राज्यांमधून नक्षलवादविरोधी निमलष्करी दलाची मोहीम तीव्र करण्यात आली. या मोहिमेला जबरदस्त यश मिळाले आणि झारखंड, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगालमधून नक्षलवाद्यांची मोठी पीछेहाट झाली. या मोहिमेत भारतीय लष्कराने अप्रत्यक्षपणे योगदान दिले. विशेष राखीव संरक्षण दलांना तसेच पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात लष्कराने पुढाकार घेतला. या मोहिमांमधून लष्करी हेलिकॉप्टर्स तसेच मानवरहित विमानांचा वापर केला गेला. नक्षलवाद्यांनी झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशमधून माघार घेत छत्तीसगडमधील दर्भा क्षेत्राला आपले मुख्यालय बनवले. नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या या व्यापक मोहिमेत पन्नास हजारांहून अधिक निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करण्यात आले होते. 2012-13 मध्ये महाराष्ट्रातदेखील नक्षलवादविरुद्ध मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. केवळ 2013 मध्ये महाराष्ट्रात 17 नक्षलवाद्यांना ठार मारण्यात आणि 9 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळाले. तसेच नक्षलवाद्यांकडून मोठा शस्त्रसाठा जप्त करण्यातही महाराष्ट्र पोलिसांना यश मिळाले.

सध्या भारतातील 9 नक्षलग्रस्त राज्यांपैकी 7 राज्यांमधून नक्षलवादी चळवळीचा प्रभाव आणि जोर कमी झाला आहे. केवळ छत्तीसगड आणि ओरिसामध्ये त्यांचा प्रभाव टिकून आहे. निमलष्करी दलाच्या या मोहिमेमुळे नक्षलवाद्यांमधील असुरक्षितता वाढली. ती कमी करण्यासाठी आणि आपल्या अस्तित्वाची जाणीव पुन्हा एकदा करून देण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी आक्रमक प्रतिरोधनाचे धोरण स्वीकारले आहे. या धोरणामधून नक्षलवाद्यांचा केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए शासनाच्या नक्षलग्रस्त क्षेत्राविषयीच्या धोरणासंबंधीचा राग आणि असंतोषदेखील व्यक्त होतो. सध्या केंद्र शासनाच्या नक्षलग्रस्त क्षेत्राविषयीच्या धोरणाची तीन उद्दिष्टे आहेत. 1) नक्षलग्रस्त क्षेत्रातून नक्षलींना निमलष्करी दलाच्या माध्यमातून हुसकावून लावणे. 2) या क्षेत्रांमध्ये नागरी प्रशासनाची पुनर्स्थापना करणे आणि 3) या क्षेत्रांचा आर्थिक विकास घडून आणणे. केंद्राचे हे धोरण एका गृहीततत्त्वावर आधारलेले आहे. त्यानुसार जोपर्यंत ही क्षेत्रे नक्षलवाद्यांच्या प्रभावापासून मुक्त होत नाहीत तोपर्यंत तेथे विकासयोजना राबवता येणार नाहीत. या धोरणाचा मुख्य भर नक्षलवाद्यांना हुसकावून लावण्यावर आहे. या धोरणांविरुद्धचा असंतोष आक्रमक प्रतिरोधनातून स्पष्ट होतो.


नक्षलवादाविषयी केंद्र आणि घटकराज्यांच्या दृष्टिकोनात आणि धोरणात समन्वयाचा अभाव आहे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक नक्षलग्रस्त राज्याची आपली स्वतंत्र अशी पद्धत आहे. नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून विशिष्ट असे धोरण बनवण्यात आलेले नाही. नक्षलवाद्यांची मागणी ही भारतातून फुटून निघण्याची किंवा भारताच्या स्वातंत्र्याला आणि अखंडत्वाला आव्हान देण्याची नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध लष्कराचा वापर करणे अवघड आहे. नक्षलवादी हल्ला झाल्यानंतर केंद्र आणि घटकराज्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे नाटक सुरू होते. केंद्र शासन, राज्य शासन, गुप्तचर संघटना तसेच पोलिस यंत्रणाही आपल्या जबाबदा-या झटकत हे आपले अपयश नसल्याचे पटवण्याचे प्रयत्न करतात. नक्षलवादी चळवळीकडे अनेकदा पक्षीय राजकारणाच्या आणि संकुचित राजकीय हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. अशा मनोवृत्तीमुळे या समस्येचा सामना करण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होत नाही. नक्षलवादाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर जमीन सुधारणा, आर्थिक विकास आणि सुरक्षा यांच्यात समतोल साधणारे आणि केंद्र व घटकराज्यांच्या सहकार्यावर आधारित व्यापक राष्ट्रीय धोरण आखावे लागेल.