आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘राष्ट्रवादी’च्या धक्कातंत्राचा अर्थ काय?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन मान्सूनच्या तोंडावरच महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण केला आहे. कोणी याला धक्कातंत्र म्हणाले, कोणी ‘शुद्धीकरण’, तर कोणी निवडणुकीची तयारी. पवार असे धक्के कायम देत असतात आणि त्यांचे धक्के यशस्वीही ठरतात. म्हणूनच एक मुत्सद्दी, मुरब्बी राजकारणी म्हणून त्यांची ओळख आहे. अर्थात, ‘आपल्या’ माणसांना त्रासदायक ठरतील असे हे धक्के कधीच नसतात. पद देताना जो ‘आपला’ असतो, तो कालांतराने मनाविरुद्ध वागला की त्याला असे धक्के देण्याची गरज पडते. दुष्काळग्रस्तांची खिल्ली उडवणारे, 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळय़ाचा आरोप असलेले अजित पवार किंवा महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचा ठेका घेणार्‍याला झुकते माप दिल्याचा आरोप असलेले छगन भुजबळ यांना या धक्क्याची झळ बसेल, असे मानण्याचे कारण नाही. असेच, किंवा याहून गंभीर आरोप पवार यांचे निकटवर्ती नेते डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यावर झाले, तेव्हाही पाटील यांची पाठराखणच करण्यात आली आणि 70 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ाचे आरोप झाले, तेव्हाही अजित पवारांची पाठराखणच करण्यात आली. त्यामुळे हे राजीनामा नाट्य केवळ काही कच्चे दुवे वगळण्यासाठी आणि नव्या दमाच्या आमदारांना संधी देण्यासाठी घडवण्यात आले आहे, याबद्दल वाद नाही. शिवाय, ते महत्त्वाच्या मोहर्‍यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय रचले गेले असेल, अशीही शक्यता कमीच आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील या घडामोडी पाहून काँग्रेसजन शांत कसे राहतील? त्यांनीही दिल्ली गाठून पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींकडे ‘स्वबळा’ चे तुणतुणे वाजवण्याची संधी साधली. कोणी प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची, तर कोणी मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याचीही मागणी केली. काही मंडळींनी तर शिर्डी संस्थानावर वर्णी लागण्यासाठी मोर्चेबांधणी करण्याची संधीही या घडामोडींमध्ये शोधली. अशा घटना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित असल्या तरी त्यातून महाराष्ट्राला कोणताही फायदा झालेला नाही. ना त्याचे स्थान दिल्लीत बळकट झाले, ना मुंबईतून काही जनहिताची प्रकरणे निकाली निघाली. दुष्काळाचा सामना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनीही उत्तम पद्धतीने केला, अशी प्रशस्तीपत्रे देण्यास सुरुवात झालेलीच आहे. अर्थात, पाऊस सुरू होताच दुष्काळाचा जनतेला विसर पडेल आणि 2014 ची निवडणूक लाभदायी ठरेल, हे गणित दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी गृहीत धरलेले आहे. तसे घडणारच नाही, असे आज तरी कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही, कारण विरोधी पक्षांचीही एकजुट अवघडच दिसते. ज्या ‘महायुती’ची मोट बांधण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातील शिवसेना आणि आठवलेप्रणीत रिपाइंमध्येच वाद सुरू झाला आहे. मनसेने या आघाडीत कधीच स्वारस्य दाखवले नाही, पण त्या पक्षाला महायुतीत घ्यायचे की नाही यावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मतभेद सुरूच आहेत. मतदाराने राज्यात भाकरी उलटवण्याचा विचार केला तरी त्याच्यापुढे मजबूत पर्याय नसल्यामुळे पुनरावृत्तीची शक्यता गृहीत धरावीच लागणार आहे.

राष्ट्रवादीतील या घडामोडींमधून केवळ राजकीय सोय म्हणून काही बदल केले जातील. गेल्या दोन-तीन वर्षांत ज्यांनी पक्षनेत्यांच्या चुकांच्याही पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली, त्यांना त्याची बक्षिसी दिली जाईल. ज्यांनी मंत्रिपदावर राहून फारशी छाप पाडलेली नाही, त्यांना एखादे गाजर दाखवून तात्पुरते बाजुला सारले जाईल. किमान दोन-तीन आमदार निवडून आणण्याची क्षमता असलेल्यांनाही राज्यमंत्री पदाची बक्षिसी दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, निवडणुकीला सामोर्‍या जाणार्‍या मंत्रिमंडळाचा चेहरा ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ला साजेसा असावा, असाही विचार केला जाईल. प्रशासन गतिमान व्हावे, त्यात पारदर्शकता आणली जावी, राज्याचा समतोल विकास व्हावा, गेल्या तीन वर्षांत ज्या चुका झाल्या त्यांचे परिमार्जन करावे, अशा उदात्त हेतूने या धक्कातंत्राचा अवलंब करण्यात आलेला नाही, याची कल्पना नसण्याइतका महाराष्ट्र दूधखुळा नाही, पण राजकीय मंडळींनी गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात जो धुमाकूळ घातला आहे, तो थांबावा अशी प्रत्येक मराठी माणसाची माफक अपेक्षा आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी सत्ताधारी कोणते तंत्र अवलंबणार आहेत?

dhananjay.lambe@dainikbhaskargroup.com