आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावधानता हवी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नुकत्याच आटोपलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात भारत हा अमेरिका व जपानबरोबर असेल, अशी ग्वाही देण्यात आली. दक्षिण चिनी समुद्रातील चीनचे वाढते वर्चस्व संपवण्यासाठी अमेरिका व जपान यांच्यात सहमती झाली होती व त्यांना आशिया खंडातल्या एका आर्थिक महासत्तेची व चीनविरोधी देशाची गरज होती, त्यांना आता भारत देश अधिकृत मिळाला आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर परराष्ट्र धोरणात बदल होणे साहजिकच होते.
त्यांनी सत्तेवर आल्यावर लगेचच चीनशी हातमिळवणी करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी सत्तेवर आल्यावर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भारतभेटीचे आमंत्रण दिले. पण मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात व भाजपच्याच एकूण पारंपरिक परराष्ट्र भूमिकेत चीन हा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू असल्याने चीनला शह देणारे राजकारण त्यांना करायचे होते. आता जपान व अमेरिकेच्या मैत्री गटात भारत सामील झाल्याने चीन व भारत संबंधांमध्ये वेगाने बदल होऊ शकतात. कारण चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे आक्रमक परराष्ट्र धोरण आखणारे अध्यक्ष म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी नुकत्याच आटोपलेल्या अमेरिका दौऱ्यात स्पष्टपणे सांगितले की, दक्षिण चिनी समुद्रातील वादग्रस्त बेटे ही मूळची चीनची असून ती प्राचीन काळापासून चीनशी आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधांनी जोडलेली असल्याने त्यांच्यावर चीनचाच हक्क आहे. चीनचे अमेरिकेशी दुरावलेले संबंध हे सायबर वॉर, दक्षिण चिनी समुद्रातील तणाव, जपानशी असलेले चीनचे पूर्वापार शत्रुत्वाचे संबंध व चीनची अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील लक्षणीय घुसखोरी या प्रश्नांमुळे प्रामुख्याने आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून भारताने हिंदी महासागर, पॅसिफिक सागरी क्षेत्रात संरक्षणाच्या दृष्टीने जपानबरोबर सहकार्य करण्यासाठी पावले उचलली. ती बदलत्या आर्थिक व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संबंधात होती. ती योग्य किंवा अयोग्य याचे मूल्यमापन आता करणे कठीण आहे. चीनचे वाढते सामर्थ्य पाहून २००८मध्येच भारताने जपानशी लष्करी करार केला होता व आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधांसाठी रोडमॅपही आखला होता. आता अमेरिका व जपानच्या चीनविरोधी मोटेत भारत सामील होणे ही भारताची आजपर्यंतची अलिप्ततावादी भूमिका, रशियाशी असलेली दीर्घकाळ मैत्री, आशिया खंडाचे आर्थिक नेतृत्व करणारी डॉ. मनमोहन सिंग यांची परराष्ट्र नीती यांचा पुढील टप्पा असू शकतो.

एक मुद्दा स्पष्ट आहे की, गेल्या काही वर्षांत आक्रमक झालेल्या चीनने आपले आर्थिक व लष्करी हितसंबंध अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने आशिया खंडाचे विभाजन करण्यासाठी बरीच पावले उचलली होती. त्यात भारताचा आर्थिक महासत्ता म्हणून चीनला मिळत असलेला शह व भारताचे त्याच्या शेजारील राष्ट्रांशी असलेले तणावाचे संबंध चीनला फायदेशीर वाटले. त्यामुळे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचे काही फटके चीनला सोसावे लागले तरी त्यांनी भारत-पाकिस्तानमधील शत्रुत्वाचे नाते अधिक चिघळावे म्हणून पाकिस्तानला भरघोस लष्करी, आर्थिक मदत केली आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला वारंवार राजनैतिक पाठिंबाही दिला आहे. हे करत असताना चीनने मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार, बांगलादेश, भूतान या भारताशेजारील देशांशीही आर्थिक व लष्करी संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. आशिया खंडाच्या राजकारणात भारताला एकाकी पाडण्याची ही खेळी होती. अरुणाचल प्रदेशबाबत चीनची आक्रमक भूमिका त्याचेच उदाहरण आहे. तिबेट आणि नंतर तैवानच्या बाबतीत चीनने विस्तारवादाची भूमिका घेतली होती व तेथे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. अशा प्रकारचे प्रयत्न चीनचे अरुणाचल प्रदेशबाबत आहेत. हे धोके निश्चितच भारत-चीन संबंधांवर परिणाम करणारे घटक आहेत. हे धोके ओळखून जपान-अमेरिकेच्या चीनविरोधी मोटेत सामील झाल्यानंतर भारताला काय फायदे मिळणार आहेत हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. चीन व जपानच्या सीमावादात भारताला जाहीर राजकीय भूमिका घेता येणे कठीण आहे किंवा जपानच्या सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी भारताला लष्करी मदतही तेथे पाठवणेही अवघड आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण हे प्रामुख्याने लष्करी बळावर असते व ते जपानच्या संरक्षणासाठी अधिकृतपणे लष्करी मदत पाठवू शकतात. तशी मदत भारत करू शकतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण भारताने तसे केल्यास चीन व पाकिस्तान एकत्र येऊन भारताच्या सीमा अस्थिर करू शकतात. आणखी एक बाब अशी की, अरब राष्ट्रांमधील व मध्य आशियातील राजकारणात अमेरिकेने नाक खुपसू नये म्हणून रशिया व चीन जवळ येत आहेत. अशा वेळी अमेरिका-जपानशी संबंध अधिक दृढ झाल्यास रशिया आपल्यापासून दूर जाऊ शकतो. राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमस्वरूपी शत्रू किंवा मित्र नसतो हे उमजून, धोके किंवा फायदे लक्षात घेऊन सावधपणे पावले उचलली पाहिजेत.