आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरज व्यापक विरेचनाची!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
परामर्श - देशात अनागोंदीचं वातावरण आहे, त्यावर उतारा विरेचनाचा आहे.
रामजन्मभूमी आंदोलनापासून म्हणजे गेल्या ३० वर्षांत जे काही झालं, काँग्रेस-भाजप-मुस्लिम व हिंदू संघटना इत्यादी सर्वांनी जे काही केलं, त्यात सहभागी असलेल्यांनी आपल्या चुका मान्य करून, वेळ पडल्यास कायद्यानुसार शिक्षा भोगण्याची तयारी दाखवून सामाजिक विरेचनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज आहे.

‘तुम्ही आमच्याकडे मोहनदास करमचंद गांधी पाठवलेत आणि आम्ही तुम्हाला महात्मा गांधी परत केले,’ हे उद्गार आहेत नेल्सन मंडेला यांचे, नव्वदीच्या दशकात जवाहरलाल नेहरू पारितोषिक स्वीकारल्यावर केलेल्या भाषणातील.

अहिंसा व सत्याग्रह यावर आधारलेली गांधीजींची आंदोलनाची पद्धती आकाराला आली, ती दक्षिण आफ्रिकेत मोहनदास करमचंद गांधी म्हणून वकिली करण्यास गेल्यावर तेथे आलेल्या वर्णविद्वेषाच्या अनुभवातून. गांधी यांच्या राजकीय जीवनातील या जडणघडणीच्या काळाकडे मंडेला यांच्या विधानाचा रोख होता. अहिंसा व सत्याग्रहाच्या या आंदोलन पद्धतीचा गाभा हा सामाजिक स्तरावरील नैतिक आचरणाचा होता. समाजव्यवहारात सहभागी होत असताना चुका घडतच असतात, पण त्या सुधारावयाच्या असतात आणि तशा त्या सुधारण्यासाठी अशा चुका झाल्या आहेत याची जशी जाणीव असावी लागते, तशीच झालेल्या चुकांबद्दल कबुली देण्याचा प्रामाणिकपणा असणं ही पूर्वअट असते. चुका कबूल करून त्या सुधारत पुढं अधिक काटेकोरपणे वाटचाल करीत राहणं हाच समाजाच्या निकोप व विधायक वाटचालीचा मार्ग असतो.

‘आम्ही तुम्हाला महात्मा गांधी परत पाठवले,’ असं दिल्लीत येऊन भारतीयांना सांगणाऱ्या नेल्सन मंडेला यांनी समाजाच्या निकोप वाटचालीचा हा धडा गांधीजींपासून योग्यरीत्या घेतला होता. वर्णविद्वेषाच्या विरोधातील लढ्यात त्यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली. त्यांना ज्या रॉबिन आयलंड तुरुंगात पाठवलं गेलं, तेथून कोणी कैदी जिवंत परत येत नाही अशी त्याची ख्याती होती. मंडेला हे तेथे २७ वर्षे होते. त्यापैकी पहिली १० वर्षे एकांतवासाची शिक्षा होती. इतकं होऊनही देशात व जगात काय घडत आहे याची दखल घेत आणि आता बदलाचं वारं वेगात वाहू लागल्याचा अंदाज आल्यावर, वर्णविद्वेषी गौरवर्णीय सरकारवर दबाव आणून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या युनोच्या काही सदस्य राष्ट्रांच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी मंडेला यांनी दाखवली. तुरुंगातील २७ वर्षांच्या वास्तव्यामुळं कोणतीही कटुता मनात न आणता. अशा चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांतूनच अखेर तोडगा निघाला. वर्णविद्वेषी राजवट जाऊन मंडेला यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतली.

मात्र मंडेला तेथेच थांबले नाहीत. आधीच्या काही दशकांत समाजात जो विद्वेष उफाळत आला होता, तो जर विरून गेला नाही तर सामाजिक ताणतणावांचा विस्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही याची प्रखर जाणीव मंडेला यांना होती. म्हणूनच अशा प्रकारे व्यापक सामाजिक विरेचन घडवून आणण्यासाठी ठाम व ठोस पावलं टाकण्यास त्यांनी सुरुवात केली. एक ‘ट्रूथ कमिशन’ नेमलं. वर्णविद्वेषाच्या काळात जे काही झालं - बरं वा वाईट दोन्ही - ते या आयोगापुढं प्रकाशात आणलं गेलं. त्यात आफ्रिकी नॅशनल काँग्रेसनं ज्या चुका केल्या, अनेकदा पैशाचा जो अपहार झाला, कित्येक निरपराधांचे जीव घेतले गेले, तो सर्व तपशील आयोगापुढं आला. खुद्द मंडेला यांची पत्नी विनी मंडेलांना शिक्षा झाली.

दक्षिण आफ्रिकेच्या जोडीनंच शेजारच्या ऱ्होडेशियातही म्हणजे आजच्या झिम्बाब्वेतही कृष्णवर्णीयांच्या हाती सत्ता आली. पण तेथे असं काही झालं नाही. रॉबर्ट मुगाबे यांनी सत्ता हाती घेतली. आज नव्वदीत पोहोचूनही तेच अध्यक्ष आहेत आणि झिम्बाब्वे हा देश आज अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहे. उलट दक्षिण आफ्रिका भारताच्या बरोबरीनं ‘ब्रिक्स बँके’त सहभागी होण्यापर्यंत मजल मारू शकला आहे. याचा अर्थ दक्षिण आफ्रिकेत वर्णविद्वेष पूर्ण संपला, सारं काही आलबेल आहे असं नाही; पण सामाजिक विरेचनामुळं देशाची वाटचाल निकोप होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, हे निश्चित.

आज भारतात जे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक अनागोंदीचं वातावरण आहे, त्यावर उतारा हा अशा व्यापक विरेचनाचाच आहे. साधं उदाहरण संसदेतील वैधानिक अटीतटीचं. ‘तुम्ही काय केलं असतं?’ असा प्रश्न ललित मोदी प्रकरणात सुषमा स्वराज यांनी सोनिया गांधी यांना विचारला. पण सोनिया गांधी जेव्हा २००४ मध्ये पंतप्रधान होण्याची शक्यता दिसू लागली तेव्हा याच सुषमा स्वराज यांनी मुंडण करून, पांढरी वस्त्रे परिधान करून सुकं अन्न खाण्याची जाहीर प्रतिज्ञा केली होती. लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी २५ काँग्रेस खासदारांना निलंबित केलं. उत्तम झालं. पण याच सुमित्रा महाजन आधीच्या लोकसभेत अशा गोंधळात स्वतः सहभागी होत होत्या तेव्हा सभागृहाची शिस्त व नियम त्यांनी का पाळले नाहीत? आज संसदेत ‘जीएसटी’ कायदा अडकून पडला आहे. तो संमत झाला तर देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. काँग्रेस सभागृहात गोंधळ घालत असल्यानं हा कायदा संमत होऊ शकत नाही, असं भाजप म्हणत आहे. पण हा कायदा २००६ मध्येच काँग्रेसनं आणला होता आणि त्या वेळी भाजपने त्यास विरोध केला. ‘समझौता एक्स्प्रेस बॉम्बस्फोट प्रकरण बंद केलंत तर पाठिंबा देऊ,’ असं भाजपच्या नेत्यांनी माझ्याशी झालेल्या चर्चेत सांगितल्याचं फारसं कधी तोंड न उघडण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सांगून टाकलं आहे.
गुजरातेतील नरसंहाराचा विषय निघाला की दिल्लीतील शिखांच्या हत्याकांडाचा प्रतिविषय काढला जातो. भ्रष्टाचाराला भ्रष्टाचार, नरसंहाराला हत्याकांड असे दाखले दिले जात असतात. अशी एक ना अनेक उदाहरणं देता येतील. खरं तर रामजन्मभूमी आंदोलनापासून म्हणजे गेल्या ३० वर्षांत जे काही झालं, काँग्रेस-भाजप-मुस्लिम व हिंदू संघटना इत्यादी सर्वांनी जे काही केलं, ते समाजासामोर उघडपणे आणून, त्यात सहभागी असलेल्यांनी आपल्या चुका मान्य करून, वेळ पडल्यास कायद्यानुसार शिक्षा भोगण्याची तयारी दाखवून सामाजिक विरेचनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज आहे. मंडेला यांनी हे करण्याचं धाडस दाखवलं. कारण सामाजिक एकोप्याच्या आधारे उभा राहिलेला बलवान देश त्यांना आकाराला आणायचा होता. त्यासाठी त्यांनी देशवासीयांशी संवाद साधला. त्यांना विश्वासात घेतलं. म्हणूनच महात्मा गांधींनी घालून दिलेला खरा धडा मंडेला शिकले.

....आणि गांधीजींच्या नावानं जपमाळ ओढणारी काँग्रेस असो किंवा गांधीजींच्या विचारांचा लवलेशही नसलेल्या ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’च्या चौकटीत त्यांना कोंबून राजकीय फायदा उठवणारा भाजप असो, दोघांनाही असं काही सुचत नाही. तरीही दोन्ही पक्ष देशाला बलवान बनवण्याचं स्वप्न दाखवत आले आहेत. तेच येत्या स्वातंत्र्यदिनीही होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...