खरी गरज व्यापक प्रबोधनाचीच..!

राजधानी दिल्लीतील बलात्कार घटनेने एका उभरत्या डॉक्टरचा निर्घृण बळी घेतला आणि त्याच बरोबर शासन व्यवस्थेचेदेखील वाभाडे निघाले. या घटनेच्या निषेधार्थ देशातील शहरी मध्यमवर्गीय नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उठली ती अद्यापही विरली नाही. बाकी ग्रामीण भाग शांत होता आणि तो तसाच का राहिला हा विचार कोणीच ठोसपणे पुढे आणला नाही. खैरलांजीत काही ‘वेगळे’ घडले नव्हते तरी त्या वेळी हा वर्ग आणि या वर्गात शिरू पाहणारे विभाग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पेटून उठले नव्हते. आता मात्र बलात्काराच्या गुन्ह्यास सरळ फाशीच दिली पाहिजे अशी मागणी झाली आहे. याचा परिणाम असा की शासन व्यवस्थेतील अग्रणीदेखील त्याच भाषेत बोलू लागलेत. जनतेच्या रेट्यामुळे शासनाने न्या. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने लैंगिक गुन्ह्यासाठी फाशी व देहदंडाची शिक्षा वगळून आजीवन किंवा 20 वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा सुचवली आहे. फाशीसाठी भले काही जणांचा आग्रह झाला असेल, पण आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवर फाशीच्या विरोधात प्रचंड विरोध झाला आहे. शिक्षेचा हा प्रकार आधुनिक किंवा लोकशाही व्यवस्थेत अनुचित असल्याची भूमिका जगभरातील मानवाधिकार गटांनी घेतली आहे. त्याचाच हा परिणाम असावा.

या संदर्भात काही मूळ मुद्द्यांना नजरेसमोर ठेवावे लागेल. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांतच नव्हे तर अन्य प्रकारच्या गुन्हेगारीत गेल्या दशकात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यात स्त्री भ्रूणहत्या ही एक सर्वव्यापी गुन्हेगारी असून त्यासाठी फाशीची शिक्षा हवी अशी मागणी झाली नाही हे कसे? बलात्कारासाठी फाशी मागणारे या गुन्ह्यासाठी फाशी हवी यासाठी पुढे का नाहीत? एवढे सगळे घडूनदेखील स्त्री भ्रूणहत्या आणि स्त्री अत्याचाराच्या बातम्या येतच आहेत. याचा अर्थ कसा लावायचा ?

एकीकडे जगभरातील सा-या लोकशाही देशांतून कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी फाशी किंवा देहदंड यासारखी शिक्षा असू नये; त्याऐवजी आजन्म कारावासाची शिक्षा ठेवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यामागे काही प्रमाणात मानवाधिकाराचे ‘रक्षण’ करणे हा विचार आहे. पण अशी मागणी करणारे देश व तेथील लोक सारे जग युद्धमुक्त करावे, शस्त्रे-अण्वस्त्रे निष्प्रभ करावीत अशी मागणी करताना दिसत नाहीत. वर्मा समितीने नवे काही सुचवले नसले तरी संबधित शिफारशींचा स्वीकार होईल आणि पुढे त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. पण शिक्षेचे प्रमाण वाढवल्यामुळे बलात्कार थांबणार का? देशातील सर्व स्तरांतील स्त्रियांना निर्भयपणे फिरता येईल का ? तशी हमी शासन, न्यायव्यवस्था आणि भोवतालीचा दुभंगल्या मानसिकतेने ग्रस्त असा समाज देईल काय? कारण गुन्हा आणि शिक्षा यांचे संतुलन ठेवणे अशक्य असते. ते काही गृहीतकांवर आधारलेले असते. केला गुन्हा की झाली शिक्षा असे होत नसते. चोरी, दरोडे, खून, फसवणूक, भ्रष्टाचार, कर बुडवणे, अफरातफर, लाच इ. गुन्ह्यांसाठी अधिकृत शिक्षा आहेत. परंतु त्यांचे प्रमाण व्यस्त असल्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालण्यास शिक्षा पद्धती कमी पडते हा अनुभव आहे. त्यात पुन्हा व्यभिचार आणि बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांना सुप्त असा सामाजिक पाठिंबा परंपरेनेच असल्यामुळे अशा घटना प्रामुख्याने पुरुषधार्जिण्या आणि स्त्रीविरोधी राहिल्या आहेत.

खरे कारण असे दिसते की, गुन्हेगारी प्रवृत्ती ही अनेक प्रसंगी राजकीय गरज असल्याचे जाणवत असल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांनी असे गुन्हेगार राखीव ठेवले असून त्यातील काही जण निवडून पण येतात आणि खुशाल संसदेत - विधानसभेत व अन्य सत्ता क्षेत्रांत जाऊन बसतात. यांना मतदान कोण करते? या संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधानांनी मार्मिक विधान केले होते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणा-या ना लोक निवडून देतात. त्यामुळे नाइलाज होतो! असे गुन्हेगार स्थानिक पातळीवर आपले स्वतंत्र असे किरकोळ गुन्हेगार घाऊक प्रमाणावर ‘कार्यकर्ते' म्हणून तयार करतात, ज्यात प्रामुख्याने बेरोजगार आणि गरिबीमुळे निराश झालेले तरुण असतात. त्यांना कायद्याचे भय नसते. अशांचा वापर करून घेण्यास प्रसंगी एरव्ही सुसंस्कृत -सभ्य वाटणारा मध्यमवर्गीयदेखील तयार होतो.(यात प्रामुख्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नागरिक असतात.) हा बाटलीतला राक्षस एक दिवस आपलाही किंवा आपल्या कुटुंबीयांचा बळी घेईल याचे भान ठेवले जात नाही. या संदर्भात स्त्री शिक्षणाचे वाढते प्रमाण, सार्वजनिक क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग, स्वयंनिर्भरता आणि विकसित अशी निर्णयक्षमता वाढल्यामुळे नेमक्या याच बाबतीत ‘कमी’ पडणा-या पुरुष मंडळींचा अहंकार दुखावला गेला आहे म्हणून अत्याचार वाढलेत का, याचाही साधकबाधक विचार करायला हवा.

आज जरी स्त्री-पुरुष समानतेची भाषा होत असली तरी त्यात उभयतांमधील परस्परपूरक सहअस्तित्वाचा निसर्गसुलभ भाग अद्यापि पूर्णार्थाने मान्य न झाल्यामुळे आणि त्यात पुन्हा विषम अर्थ-समाजव्यवस्था व त्यातून बनलेल्या मानसिकतेमुळे दोन्ही विभाग परस्परभेदक ठरले आहेत. खरे तर आज जगभरातील स्त्रिया पुरुष वर्गाशी नव्हे तर स्वत:शी संघर्षरत राहून प्रगत होऊ पाहत आहेत. त्यास उत्तेजन देण्यात स्त्री वर्गाएवढेच पुरुषांचे हित आहे ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. केवळ गुन्हा विरुद्ध शिक्षा असे मानून उपयोग नाही. काहींचे असे मत आहे की मानसिकता बदलायला हवी म्हणजे स्त्रीवरील अत्याचार कमी होतील. म्हणजे काय करायचे ते यातून स्पष्ट होत नाही. कारण शिक्षेमुळे गुन्हे कमी झाल्याचे कोठे चित्र नाही. कायद्याचे पाठबळदेखील विषमतेने ग्रस्त आहे. कायद्याच्या राजवटीला आधुनिक समाजाचा काही प्रमाणात पाठिंबा असला तरी जात पंचायत, सरंजामी वृत्तीची कुटुंबे आणि धर्मवादाचे राजकारण करणारे गट यांना ते मान्य नाही असेही चित्र आहे.

स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार हे अन्य उपेक्षित समाज विभागातील विकासोन्मुख नागरिकांवर होणा-या अत्याचारांसारखेच आहेत. त्यामागे एक विक्षिप्त अशी द्वेषभावना आहे. आपल्या समस्येला अन्य कोणीतरी जबाबदार आहे ही विचारसरणी याच्या मुळाशी असून ती लक्षात न घेता गुन्हा = शिक्षा हे समीकरण परिणामकारक ठरेल याची हमी शासन, प्रशासन आणि समाज(म्हणजे आपण) देऊ शकणार का, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणजेच व्यापक प्रमाणावर जनप्रबोधन होणार असेल तर या स्त्रियांना ख-या अर्थाने निर्भय जीवन जगायला मिळेल. कायद्याची जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा अधिक अशा सामाजिक -शैक्षणिक पातळीवरील प्रयत्नांना सर्वस्तरीय पाठिंबा मिळण्याची गरज आहे.

proton54@gmail.com