आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोषण आहाराचे नियोजन आवश्यक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नाशिक शहरातील महापालिकेच्या एका शाळेतील काही विद्यार्थ्यांना शाळेतून मिळणा-या खिचडीतून विषबाधा झाल्याचे एकूण अतिशय वाईट वाटले. शालेय पोषण आहार योजनेतून खिचडी आणि अन्य काही अन्नपदार्थ पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दररोज शाळेतून देण्यात येतात. संपूर्ण देशभरात सुमारे 12 कोटी शालेय विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेतात. आपल्या राज्यातही शासकीय आणि शासकीय अनुदान मिळणा-या शाळांमधून शालेय पोषण आहार दररोज विद्यार्थ्यांना दिला जातो. त्यासाठी पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दरडोई सुमारे 2.50 रुपये आणि त्यापुढील वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना दरडोई सुमारे 5 रु. इतके अनुदान संबंधित शाळांना दिले जाते. त्याखेरीज प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दररोज 100 ग्रॅम तांदूळ दिला जातो. या मिळणा-या अनुदानातून आणि तांदळाच्या साहाय्याने खिचडी तसेच अन्य काही पदार्थ बनवण्यासाठी बचत गटांना कंत्राट दिले जाते. हे बचत गट दररोज हे अन्न शिजवून संबंधित शाळांना या आहाराचा पुरवठा करतात. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी या उद्देशाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. परंतु असा आहार शिजवण्यासाठी योग्य भांड्यांचा वापर होतोय का, अन्न शिजवण्याची जागा पुरेशी स्वच्छ आहे का, याची काळजी आणि नियोजन केले जात नसावे, असे वाटते. यातूनच विषबाधेसारख्या दुर्घटना घडतात.

नाशिकमधील ही घटना नवीन नाही. अशा घटना राज्यात आणि देशातही अन्यत्र मधून मधून घडत असतात. त्यातूनच खरे तर सेंट्रल किचनची संकल्पना पुढे आली. पण ती अजूनही प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. याचे कारण बचतगटांच्या पोटावर त्यामुळे पाय पडेल, असे सांगितले जाते. आणि राजकीय व्यासपीठांवरूनच त्याला विरोध केला जातोय. पण असा विरोध करणारी मंडळी बचत गटांकडून या पोषण आहाराचे आरोग्यदायी नियोजन व्हावे यासाठी किती प्रयत्न करतात, हा खरा प्रश्न आहे. असा प्रयत्न खरोखर झाला असता तर विषबाधेसारख्या घटना वारंवार घडल्या नसत्या, हे वेगळे सांगायला नको. शाळेतील उपस्थिती वाढवण्याबरोबरच या विद्यार्थ्यांचे कुपोषण थांबवावे, हादेखील या योजनेमागील शासनाचा एक प्रामाणिक हेतू आहे. त्यासाठी खरे तर खिचडीमध्ये तांदळाबरोबरच निम्मी मुगाची डाळ टाकायला हवी आणि त्यामध्ये थोडेसे चवीला गाईचे तूप टाकायला हवे. अशी खिचडी उत्तम पोषण करणारी ठरते.

सध्याच्या शासकीय अनुदानातून असे करणे शक्य आहे. खिचडीप्रमाणे राजगिरा लाडू, सातूचे पीठ अशा अन्य पदार्थांचाही समावेश या योजनेमधून होऊ शकतो. यासाठी भारतीय आहारशास्त्राचे परिमाण विचारात घेणे आवश्यक आहे. शासकीय पत्रकानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 300 कॅलरीज आणि 8 ते 10 ग्रॅम प्रोटीन असे अन्न देण्याचा फतवा आहे. व्यवहारात पहिलीचा विद्यार्थी आणि पाचवीचा विद्यार्थी यांची भूक वेगळी आणि पचनशक्तीही वेगळी. त्यांना एकाच प्रमाणाचा आहार देणे आरोग्यदृष्ट्या योग्य नाही. दुसरे असे, की एकाच वयाच्या दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती वेगवेगळी असते, असे भारतीय शास्त्र सांगते. याचाही विचार शासकीय योजनेत केलेला दिसत नाही. अनेक वेळा अ‍ॅल्युमिनियमच्या भांड्यात अन्न शिजवून विद्यार्थ्यांना दिले जाते. असे सातत्याने करणे घातक आहे. हे लक्षात घेऊन या योजनेचा आरोग्यदायी विचार शासनाने करावा, असे वाटते. या योजनेतून प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दररोज 100 ग्रॅम तांदूळ दिला जातो. त्याची सुमारे 400 ग्रॅम खिचडी होते.

पहिली ते पाचवीमधील विद्यार्थी एका वेळेस सुमारे 100 ग्रॅम खिचडी खातो आणि त्यासाठी 25 ते 30 ग्रॅम तांदूळ पुरतो. उरलेला तांदूळ नेमका कुठे जातो, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. अन्न शिजवण्याची व्यवस्था प्रत्येक शाळेमध्ये करणे केव्हाही चांगले. तसे करणे शक्य नसल्यास परिसरातील 4 ते 5 शाळांची मिळून एक व्यवस्था असावी. यामुळे या योजनेने घडणा-या दुर्घटना टळू शकतील आणि शालेय विद्यार्थ्यांचे पोषणही नीट व्हायला मदत होईल. शासकीय योजनांमागे चांगला उद्देश असतो, मात्र त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही तर गोंधळ होतो. खरे तर ही एक उत्कृष्ट योजना आहे. अपल्यासारख्या विकसनशील देशातील मुलांच्या विकासासाठी अशी योजना असणे गरजेचे आहे. यातून या मुलांचे पोषणही होते आणि त्याजोडीला त्यांना शिक्षणही घेता येते. शालेय पोषण आहार योजना नीट राबवणे हेच शालेय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सर्वाधिक हिताचे ठरेल, यात शंका नाही.