आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाणलोट क्षेत्र विकास शास्त्रशुद्ध हवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाणी... महाराष्‍ट्रातील 12 कोटी जनता आणि 308 लाख चौरस किमी भौगोलिक क्षेत्रासाठी खचितच अव्वल क्रमांकाचा-जीवनमरणाचा प्रश्न ठरतो आहे. पेयजल पुरवठ्याची समस्या काही महिन्यांपूर्वी महाराष्‍ट्र सरकार आणि समाजासमोर उभी राहिली आहे. 2013 या वर्षात चारा-पाणीटंचाई निवारणार्थ महाराष्‍ट्र शासनाने टँकर आणि छावण्यांवर 3 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली. राज्यातील 7-8 हजार खेडी व शंभराहून अधिक लहानमोठ्या शहरांना पाणीपुरवठ्यासाठी आपणापैकी अनेकांना व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयत्न करावे लागत असल्यामुळे हा प्रश्न कशामुळे वारंवार ओढवतो, याविषयी फार तपशिलाने सांगण्याची गरज नाही. तथापि, कशामुळे टंचाई ओढवते, तीव्र होते, याची शास्त्रशुद्ध कारणमीमांसा व नेमके तर्क-तथ्य आवश्यक आहे.


हा प्रश्न पावसाने दगा दिल्याने निर्माण झालेला नव्हता, हे प्रथम स्पष्ट करण्याची गरज आहे. गतवर्षी राज्यपातळीवर दीर्घकालीन सरासरीच्या 90 टक्के पाऊस झाला. अर्थात 355 पैकी 40 तालुक्यांत सरासरीच्या निम्माच पाऊस झाला. तथापि, राज्यातील 300 हून अधिक तालुक्यांत 300 मिमीपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाले. 300 मिमी पर्जन्याचा अर्थ होतो, जमिनीवर 30 लाख लिटर पाणी पडले. तेवढ्या पाण्यावर पिण्याच्या पाण्याची आणि एका पिकाची गरज सहज भागते. जालना जिल्ह्यातील कडवंची आणि नगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजारसारख्या महाराष्‍ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्हा व विभागातील गावांनी नेमके हेच गतवर्षी आणि यापूर्वीच्या अवर्षणात साध्य केले आहे. याचे मर्म माथा ते पायथा या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मृद-जलसंधारण, वनीकरणाद्वारे भूमी व पीक नियोजन विशेष म्हणजे महात्मा फुले यांनी एकशेतीस वर्षांपूर्वी सांगितलेल्या दुष्काळ निर्मूलनाच्या मूलगामी उपाययोजनेचे महत्त्व आमच्या ध्यानी का येत नाही?


आजमितीला महाराष्‍ट्रात एकीकडे सिंचन घोटाळा- सिंचन श्वेतपत्रिकेचा घोळ व एसआयटी म्हणजेच विशेष चौकशी समितीचा जयघोष चालू आहे. विधिमंडळात त्याविषयी सत्ताधारी व विरोधकांत जाहीर कलगीतुरा चालू आहे. दुष्काळाच्या नावाने केंद्र सरकारकडून विशेष साह्य मिळवून कंत्राटदारांची कालची-आजची-उद्याची बिले अदा करण्याची तजवीज करण्याची व्यवस्था करण्यात तटकरे व त्यांचे साहेब मश्गुल आहेत!


हे सर्व पडघम सभागृहात वाजत असताना मुख्यमंत्री (ज्यांनी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सिंचन गौडबंगालाचा दंभस्फोट यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने झालेल्या परिसंवादात केला होता) ते सध्या मोघमपणे विकेंद्रित जलसाठ्याकडे, 1500 सिमेंट नाला बंधा-यांद्वारे केलेल्या गत काही महिन्यांतील कामाकडे व पुणे विभागातील लहान-मोठ्या तलावांतील गाळ उपसून खोलीकरणामुळे साठलेल्या साडेआठ टीएमसी जलसाठ्याकडे राज्यातील अधिकारी-पदाधिकारी, पत्रकारांचे लक्ष वेधत आहेत. थोडक्यात, सिंचन घोटाळा भ्रष्टाचार याबाबत काँग्रेस व राष्‍ट्रवादी आघाडीतील बेबनाव व बिघाडीचे जाहीर प्रकटन महाराष्‍ट्राच्या वेशीवर टांगले जात आहे. विधिमंडळात विरोधक चर्चेचा आग्रह करत आहेत. एकंदरीत विधिमंडळात एकमेकांचे वाभाडे काढून चर्चेचा खोडवा-निडवा चालू ठेवत 2014 चा सामना जिंकायचा आहे.


या पेंढारी सिंचन कथानकाचा आणखी एक वग आहे, शिरपूर पॅटर्न! 24 जुलैला शिरपूरचा वारू थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा सभापती, विधान परिषदेचे अध्यक्ष यांच्यासह 7-8 मंत्री, विरोधी पक्षनेते इतर पक्षाचे गटनेते आणि दहा-पंधरा आमदारांसमक्ष सुरेश खानापूरकर आणि त्यांचे मालक अमरीश पटेल यांनी शिरपूर पॅटर्न म्हणजे महाराष्‍ट्राच्या विकासाची जादूची कांडी अशी मांडणी मोठ्या आवेशात केली. ही पद्धत जलशास्त्रीयदृष्ट्या चुकीची असल्याचे मत प्रख्यात भूवैज्ञानिक डॉ. मुकुंद घारे, खंडाळे आणि गुप्ता यांच्या समितीने आपल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. या अहवालाखेरीज भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा आणि जलसंधारण विभागानेदेखील या प्रकारच्या ओहोळ व नद्यांच्या पात्रातील जलसाठवणीचा भूजलधारकावर (अक्विफर) विपरीत परिणाम होईल, असे सांगितले आहे. भूगर्भशास्त्र, जलशास्त्र, जलनियोजन यांची प्राथमिक तत्त्वे व प्रमेयांना धाब्यावर बसवून केलेल्या या शिरपूर पॅटर्नचे एवढे आकर्षण का आहे? ज्या शासकीय खात्याने व यंत्रणांनी त्यांना साह्य केले त्या सर्व अधिका-यांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी जाब विचारणे आवश्यक आहे.


खेदाची बाब म्हणजे, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे सुज्ञ, स्वच्छ चारित्र्याचे मुख्यमंत्री आणि कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचे अभियंते व स्नातक असताना त्यांना जलसंधारण पॅटर्नची स्तुती करण्याचा मोह का झाला? राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतील अनागोंदी, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचाराची खात्री त्यांना मनोमन पटत असली तरी आघाडीतील मजबुरीमुळे त्यांना ठोस भूमिका घेणे शक्य नाही, असा सूर जाणवतो.


आमदार बंधू आणि भगिनींनो, महाराष्‍ट्राने आतापर्यंत साडेतीन हजार धरणे बांधली आहेत. आणखी 950 धरणे निर्माणाधीन आहेत. देशातील 40 टक्के मोठी आणि मध्यम धरणे महाराष्‍ट्रात आहेत. असे असताना पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष ओलिताखाली येणारे क्षेत्र (मागील 10-12 वर्षांपूर्वीची सरासरी) 12 ते 13 लाख हेक्टर इतकीच आहे. पाटबंधारे खात्याकडून हा आकडा तिपटी-चौपटीने कागदोपत्री दाखवण्यात येतो. 50 लाख हेक्टरच्या आसपासचे क्षेत्र प्रत्यक्षात 13 लाख हेक्टर इतकेच भिजते. म्हणजे निर्मितीच्या 25 टक्के इतकेच भरते.


आपण सर्व आमदार मंडळींनी सर्व आजी - माजी सरकार, कं त्राटदार, सत्ताधा-यांना याचा जाब विचारला पाहिजे! अब्जावधी रुपयांच्या कंत्राटाचा खेळ संपून लघु पाणलोटक्षेत्र विकासाची, लोकसहभागाची कास धरली जात नाही तोपर्यंत या सिंचन महाघोटाळ्याचा अंत होणे शक्य नाही. तात्पर्य, मोठ्या धरण प्रकल्पांची आणि शिरपूर पॅटर्नसारख्या बनावट जलसंधारण प्रकल्पाची कंत्राटदारांची दुकानदारी बंद करून महाराष्‍ट्रातील एकूण 60 हजार शेतजमिनीतील 44 हजार लघुपाणलोट क्षेत्राचा विकास शास्त्रशुद्ध ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वावर करणे हीच काळाची गरज आहे!