आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सार्क’ देश अण्वस्त्रमुक्त होणे आवश्यक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


पाकिस्तानातील सुन्नी-शिया वादाने भयंकर हिंसक वळण घेतले असून 2012 मध्ये सुन्नी कट्टरपंथीयांनी अंदाजे 500 शियांची हत्या केली होती. या घटनेने केवळ पाकमधील अंतर्गत सामाजिक सामंजस्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले नाही, तर भविष्यात सुन्नी कट्टरपंथीयांद्वारे अण्वस्त्रांचा ताबा मिळवत संपूर्ण इस्लामिक जगतातील सुन्नी विरुद्ध शिया संघर्षात सरशी करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अलीकडेच कॅनडाहून परतलेले मौलाना-राजकारणी ताहीर-उल कादरी यांनी व समर्थकांसह इस्लामाबादेत तंबू ठोकून सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने पाकमधील अनागोंदी पराकोटीला पोहोचली. अशा कादरी आणि तत्सम मौलाना-राजकारण्यांचा केवळ शक्तिबळावर विजय झाल्यास पाकिस्तानातील अण्वस्त्रांची कमान त्यांच्या हाती येऊन जगाला भयावह परिणामांना तोंड द्यावे लागू शकते.

या अस्थिर परिस्थितीत, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशाचे पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांच्याच अटकेचा आदेश जारी केल्याने पाकिस्तानात नेमके प्रशासन कोणाचे आहे, याबाबत संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. न्यायसंस्था, लष्कर आणि लोकनिर्वाचित सरकार यांच्या एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्याच्या राजकारणात पाकिस्तानची अण्वस्त्र-प्रणाली कुणाच्या नियंत्रणाखाली असेल, याबाबतचा संभ्रम वाढत चालला आहे. या राजकीय पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य परतीची तयारी वेगाने सुरू केली असल्याने पाकिस्तानचे समर्थन लाभलेले तालिबानी गट पाकिस्तानी अण्वस्त्रांच्या बळावर ब्लॅकमेलिंग करण्याची शक्यता वाढली आहे. 1998 मध्ये भारतापाठोपाठ पाकिस्तानने अण्वस्त्र-स्फोट घडवून आणत स्वत:ला अण्वस्त्रधारी घोषित केल्यापासून ते आतापर्यंत त्यांच्या अण्वस्त्र साठ्याबाबत आणि अण्वस्त्र-प्रणालीच्या नियंत्रणाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. पाकने जाणीवपूर्वक आपले अण्वस्त्र धोरण संभ्रमित ठेवले आहे. घोषित अण्वस्त्र-शक्तींपैकी, केवळ पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र-वापर धोरणात अनेक बाबी स्पष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत.

आजच्या स्थितीला अमेरिका, रशिया, चीन, इंग्लंड आणि फ्रान्स या संयुक्त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांव्यतिरिक्त भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांकडे घोषित अण्वस्त्र-साठा आणि अण्वस्त्र-मारा प्रणाली आहे. याशिवाय, इस्रायलकडे अण्वस्त्रे असण्याची शक्यता जगातील प्रमुख गुप्तचर संस्था नेहमीच व्यक्त करत आल्या आहेत आणि इस्रायलने कधी या बातम्यांचे खंडन केलेले नाही. उत्तर कोरियाने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम तात्पुरता गुंडाळला असला तरी कोणत्याही क्षणी अण्वस्त्रे तयार करण्याची क्षमता त्यांनी आत्मसात करून ठेवली आहे. या नऊ देशांपैकी पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया यांचे अण्वस्त्र-वर्तन जवळपास एक प्रकारचे आहे. या देशांनी आपल्या अण्वस्त्र-कार्यक्रमांमध्ये कुठलीही पारदर्शकता बाळगलेली नाही, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

भारत, रशिया, चीन, इंग्लंड आणि फ्रान्स या देशांनी ‘अण्वस्त्रांचा प्रथम उपयोग न करण्याचे’ तत्त्व जाहीर केले आहे. आपल्याविरुद्ध अण्वस्त्रांचा प्रयोग झाला तरच अण्वस्त्रे वापरली जातील, हे या पाच देशांनी स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेने मात्र, ‘प्रथम अण्वस्त्र वापराचा’ सिद्धांत अद्याप सोडलेला नाही. दुस-या देशाविरुद्ध अण्वस्त्रांचा प्रयोग करणारा अमेरिका हा एकमात्र देश आहे. भविष्यातसुद्धा आपल्या राष्‍ट्री य हिताच्या रक्षणार्थ प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर केला जाऊ शकतो, हे अमेरिकेने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानने प्रथम वापर न करण्याची भूमिका आपण स्वीकारणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे; मात्र जागतिक टीका टाळण्यासाठी ‘गरज पडल्यास प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचे धोरणही’ पाकिस्तानने जाहीर केलेले नाही. पाकिस्तानच्या या ‘तळ्यात ना मळ्यात’ धोरणाने सर्वांना संभ्रमात टाकले आहे आणि अण्वस्त्रयुद्धाची टांगती तलवार उभी केली आहे. भारत काश्मीरला पाकिस्तानच्या ताब्यात कदापि जाऊ देणार नाही, अमेरिका तालिबानच्या हातात अफगाणिस्तानच्या चाव्या सहजासहजी देणार नाही आणि इराणसारखे शियापंथीय देश इस्लामिक जगतात पाकिस्तानचे नेतृत्व मान्य करणार नाहीत.

आपली दिवास्वप्ने पूर्ण होणार नाहीत, हे पाकिस्तानला कळत असले तरी ते वळत नाहीये. नजीकच्या भविष्यात पाकिस्तान नैराश्याच्या भूमिकेतून दक्षिण आशियाला विनाशकारी अण्वस्त्रयुद्धाच्या दरीत ढकलण्याची शक्यता कदापि नाकारता येणार नाही. भारताने यासाठी सर्व दृष्टीने सज्ज राहायला हवे, मात्र त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे जागतिक समुदायाने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांना निकामी करण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलणे. यासाठी दक्षिण आशियाच्या भूमीवर कुठल्याही परिस्थितीत कोणताही देश अण्वस्त्रे, तसेच जनसंहाराच्या रासायनिक व जैविक शस्त्रांचा प्रयोग करणार नाही, याबाबत दक्षिण आशियातील सार्कचे आठ सदस्य देश आणि सुरक्षा समितीचे पाच सदस्य देश यांच्यात आंतरराष्‍ट्री य करार घडवून आणण्याच्या दिशेने पावले टाकणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय नेतृत्वाने दूरदृष्टीने या दिशेने प्रयत्नांची शर्थ करणे, ही काळाची गरज आहे.

parimalmayasudhakar@gmail.com