आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गरज एलबीटीच्या फेरचिकित्सेची ( अग्रलेख )

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोणताही धोरणात्मक निर्णय म्हटल्यावर त्यावर मतमतांतरे, विरोध, कोर्टबाजी हे आपल्याकडे नवे नाही. राज्यातल्या महानगरांमध्ये जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर या सा-या घटनाक्रमाची उजळणी होत असल्याचे दिसते. या निर्णयाविरोधात काही मंडळींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नुकताच न्यायालयाने एलबीटी लागू करण्याच्या बाजूने निकाल दिला. परिणामी आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे अथवा अन्य पर्यायांचा विचार सुरू झाला आहे. अशा प्रकारे निर्णयांवर चर्चा-विनिमय होणे, त्यातून नवे मुद्दे पुढे येणे म्हणजे एका अर्थाने लोकशाहीच्या सक्षमतेची पावती समजायला हवी.

पण आपल्याकडे अनेकदा कुठल्याही नव्या निर्णयाच्या विरोधातच भूमिका घ्यायची अशी मानसिकता दिसून येते. त्यातून मग विरोधासाठी विरोध सुरू होतो. एलबीटीबाबतच्या वाद-चर्चांचा सूर पाहता प्रस्तुत मुद्दादेखील त्याच वळणाने जात असल्याचे जाणवते. त्यातही राज्य सरकारचा हा निर्णय महानगरपालिकांच्या महसुलाशीच थेट संबंधित असल्यामुळे त्याचा गुंता अधिक जटिल बनत आहे. राज्य सरकार, ज्या ठिकाणी हा निर्णय लागू झाला आहे, तेथील महापालिकांचे कारभारी आणि स्थानिक उद्योजक-व्यापारी असे तीन घटक या निर्णयाशी थेट संबंधित आहेत. तथापि, महानगरांमध्ये वास्तव्य करणा-या प्रत्येकाशीच हा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे जोडला गेला असल्याने वर दिसते त्यापेक्षा त्याची व्याप्ती कितीतरी अधिक आहे. कारण त्या त्या ठिकाणी नागरी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते. अत्यंत वेगाने वाढणा-या महानगरांमध्ये रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी तेथील महापालिकांचे उत्पन्न सक्षम असणे अपरिहार्य ठरते. एवढे दिवस ठिकठिकाणच्या महापालिकांना जकातीतून रोजच्या रोज रोकडा पैसा मिळत होता. तथापि, एलबीटीमुळे आता हा ‘पॅटर्न’ बदलणार आहे.

साहजिकच महापालिकांपुढे उत्पन्नाचा प्रश्न आ वासून उभा राहण्याची दाट शक्यता आहे. जकातीएवढे उत्पन्न एलबीटीद्वारे मिळाले नाही तर तेवढी आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून संबंधित महापालिकेला दिली जाईल, असा दावा सरकार करत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात निधी द्यायची वेळ आली की सरकारी पातळीवर कशी टोलवाटोलवी चालते याचा चांगलाच पूर्वानुभव गाठीशी असल्यामुळे महापालिकेच्या कारभा-यांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. शिवाय, एलबीटी वसुलीतल्या तांत्रिक बाबीसुद्धा गुंतागुंतीच्या आहेत.

पाच लाखांपर्यंत उलाढाल असणा-या व्यावसायिकांना नोंदी ठेवण्याची गरज नाही, त्यांनी दिलेल्या उत्पन्नाच्या हवाल्यावर कर वसूल केला जाईल, त्याचप्रमाणे कर भरण्यासाठी व्यापा-यांना 40 दिवसांची मुदत मिळेल आदी मुद्दे एलबीटीच्या बाजूने पुढे रेटले जात आहेत. असे असतानाही मग विशेषत: व्यापारी वर्गाकडून त्याचा उच्चरवाने विरोध का होतो आहे, ते जाणून घ्यायला हवे. जेथे एलबीटीची वसुली यापूर्वीच सुरू झाली आहे, तेथील चित्रदेखील फारसे आशादायी नाही. सोलापूरचे उदाहरण त्यासाठी बोलके ठरेल. एलबीटीद्वारे पालिकेला 170 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र तेथे जेमतेम 100 कोटी रुपये पालिकेच्या खाती जमा झाले आहेत. व्यापारी वर्गाचे असहकार्य आणि वसुली यंत्रणेतल्या त्रुटी याचा हा परिपाक म्हणावा लागेल.

थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती हा कर जेथे नव्याने लागू होत आहे त्या नाशिकसह अन्य महानगरांची झाल्याशिवाय राहणार नाही. अशा प्रकारे उत्पन्नात घट झाली आणि तेवढी तफावत राज्य सरकारकडून वेळेवर दूर झाली नाही तर महापालिकांवर आर्थिक अरिष्ट येऊन नागरी सुविधांच्या बाबतीत अगोदरच खस्ता हालत असलेल्या महानगरांची अवस्था अधिकाधिक बिकट होत जाईल. म्हणूनच वर म्हटल्याप्रमाणे हा मुद्दा महानगरांत राहणा-या प्रत्येक नागरिकाशी संबंधित असल्याने त्याबाबत सर्वच स्तरांतून समन्वय साधला जाणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार आणि ठिकठिकाणच्या महापालिकांमध्ये सत्तारूढ असणारी मंडळी यांनी जसा याचा विचार केवळ राजकीय फायद्या-तोट्याच्या दृष्टिकोनातून करायला नको तसाच व्यावसायिकांनीसुद्धा फक्त स्वत:च्या तात्कालिक लाभावर त्याची उपयुक्तता तपासायला नको. पण विविध करांच्या जंजाळात व्यावसायिक चांगलेच गुरफटले गेले असल्याने आता पुन्हा हा नवा कर नको अशीच त्यातील बहुतांशांची मानसिकता बनली असणार. त्यामागे कारण आहे ते अर्थातच सरकारच्या विश्वासार्हतेचे. अशा प्रसंगांमध्ये सरकार आपल्या आश्वासनांना किती जागते हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास व्हॅटच्या निर्णयाकडे बघता येईल. एकदा व्हॅट लागू झाला की जकात व तत्सम अन्य कर राहणार नाहीत, असा दावा त्या वेळी केला जात होता.

पण प्रत्यक्षात व्हॅट लागू झाल्यानंतर काय झाले ते आपण पाहिलेच. त्यामुळे न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असला तरी एलबीटीच्या व्यवहार्यतेची चिकित्सा या निमित्ताने शासन स्तरावरुन पुन्हा एकदा व्हायला हरकत नाही. एलबीटीचा निर्णय घेताना सरकारी पातळीवरून त्याचा फार खोलात जाऊन अभ्यास झाल्याचे सध्या पुढे आलेले मुद्दे आणि त्यावर केले जाणारे दावे पाहता वाटत नाही. एलबीटीची अंमलबजावणी जेथे सुरू आहे त्या सोलापूरसारख्या शहरातील आतापर्यंतच्या अनुभवाआधारे यातील काही बाबींचा फेरआढावा घेणे सहज शक्य आहे. तो घेताना संबंधित सर्व घटक आणि त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मतांचा तटस्थपणे विचार झाला तर सध्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी ब-याच अंशी दूर करता येतील. तसे झाले तर भविष्यातील वादविवाद आणि कोर्टबाजी टळून झपाट्याने नागरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्रातील महानगरांची हालत किमान सध्या आहे त्यापेक्षा तरी आणखी खालावणार नाही.