आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या बँकांची अर्थव्यवस्थेला गरज

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थमंत्रिपदी असताना नव्या बँका सुरू करण्यासाठी परवाने देण्याची घोषणा फेब्रुवारी 2010मध्ये केली, तेव्हापासून हे परवाने कॉर्पोरेट क्षेत्राला देण्यासंदर्भात पद्धतशीर लॉबिंगलाही सुरुवात झाली. त्यामुळे फक्त मोठे उद्योगसमूहच आता नवीन बँका सुरू करणार, असा समज रूढ झाला. दुस-या बाजूला कॉर्पोरेट कंपन्यांना बँकिंग परवाने देण्यास समाजवादी विचारधारेचे लोक व युवा अर्थशास्त्रज्ञांनी विरोध केला. ही दोन्ही टोकाची मते जरा बाजूला ठेवून पात्र असलेल्या उद्योगसमूहांना बँकिंग परवाने देण्यामागील योग्य कारणांचा विचार करता येईल.


नवीन बँक उघडण्यासाठी कोणाला परवाना द्यायचा हा सर्वस्वी रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार आहे. त्यासाठीची निवड प्रक्रिया अधिक काटेकोर असू शकते. एखाद्याला परवाना का दिला नाही याचे स्पष्टीकरण देणे रिझर्व्ह बँकेला बंधनकारक नाही. तिचा निर्णय अंतिम असतो व त्यावर कोणत्याही न्यायालयात जाता येत नाही. या प्रक्रियेमुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांविषयीच्या पक्षपाती चर्चेलाही विराम मिळतो. नवीन बँका सुरू करण्याचे उद्दिष्ट कॉर्पोरेट क्षेत्राने मनात का बाळगले असावे, हे जाणून घेणेही महत्त्वाचे आहे.


1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या पर्वानंतर कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्वत:च्या विस्ताराच्या तसेच विविध क्षेत्रांत आपले पंख पसरण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यातून काही भारतीय कंपन्यांनी स्वत:चा कौतुकास्पद विकास केला तसेच बहुराष्ट्रीय कंपनी असण्याचा दर्जाही मिळवला. असे असूनही अनेक नियंत्रणे असलेल्या व लवचिकतेचा जवळजवळ अभाव असलेल्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रवेश करण्याची इच्छा या कॉर्पोरेट कंपन्यांना का झाली असावी? नवीन बँका सुरू करण्यासाठी परवाने देण्याकरिता रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या पूर्वअटी पाहता यापैकी काही कंपन्यांनी आपले परवान्यासंदर्भातील अर्ज मागे घेतले. तरीही काही उद्योगसमूह हे नवीन बँक सुरू करण्याच्या आपल्या निर्णयाशी ठाम आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक त्यांना अधिक बारीक नजरेने पारखून घेईल यात शंका नाही. 1969 मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्याच्या आधी या बँका मोठ्या उद्योगांच्या हातात होत्या. त्या परिस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. या बँका ग्रामीण भागातील जनतेला कधीच प्राधान्य देत नसत. त्यामुळे सावकारांकडे कर्जासाठी हात पसरणे हेच बहुतांश ग्रामीण जनतेच्या नशिबी आलेले होते.


एकूण कर्जपुरवठ्यापैकी 40 टक्के भाग हा गरिबांसहित अन्य प्राधान्यक्षेत्रांना करणे आज अनेक सरकारी क्षेत्रातील बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच रिझर्व्ह बँक व अन्य नियंत्रक हे आजच्या घडीला आणखी अधिकार, अधिक पात्रता असलेला कर्मचारीवर्ग व तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. ऑफसाइट मॉनिटरिंग हे प्रत्यक्षात अवतरले आहे. तंत्रज्ञानाच्या झपाट्यामुळे जणू जादूची कांडीच हाती गवसलेली आहे, जिच्याकरवी काही सेकंदांच्या अवधीतच पैसे एका खात्यातून दुस-या खात्यात त्वरेने वळते करता येतात. त्यामुळे वरिष्ठांना अंधारात ठेवून ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखांतून पैसे भलतीकडेच वळते करण्याचे गैरप्रकार ‘कोब्रा पोस्ट’ चॅनेलने नुकतेच उघडकीस आणले आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, मोठ्या उद्योगसमूहांना खरोखरच नवीन बँका सुरू करण्यासाठी परवाने देणे आवश्यक आहे का? याचे ठाम उत्तर ‘नाही’ असे आहे.


कॉर्पोरेट कंपन्यांना नवीन बँका सुरू करण्यासाठी परवाने देण्याच्या निर्णयामुळे आनंदात दंग असलेले लोक ग्रामीण व निमशहरी भागातील जनतेला उत्तम बँकिंग सेवा देण्यासाठी पावले उचलण्याकडे मात्र कानाडोळा करताना दिसत आहेत. सर्वंकष बँकिंगचा विषय कोप-यात ढकलला गेला आहे. तंत्रज्ञानातील विकासामुळे उपलब्ध झालेल्या पोर्टेबल कॅश डिस्पेन्सिंग मशिन्स, एटीएम तसेच अशा प्रकारच्या आणखी काही सुविधांमुळे ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’(डीबीटी) प्रभावीपणे अमलात आणता येईल, असा आंधळा विश्वास काही जणांना वाटतो; पण यात मूळ मेख अशी आहे की, ग्रामीण भागातील गरिबांना सुव्यवस्थितपणे कर्जपुरवठा होईल अशी यंत्रणा हवी आहे. त्यासाठी त्या भागांमध्ये बँकांच्या शाखा असणे, तसेच ग्रामीण जनतेच्या गरजा ओळखून त्यानुसार कर्जपुरवठा करण्याची मानसिकता विकसित होणे नितांत आवश्यक आहे. महानगरातील बड्याबड्या बँकांना गरिबांविषयी फारसा कळवळा नाही हे सत्य आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरिबांना योग्य रीतीने कर्जपुरवठा करण्याबाबत स्थानिक बँका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.


दोन-तीन जिल्ह्यांशी संलग्नता राखणा-या स्थानिक विभागीय बँका ( एलएबी) स्थापन करण्याची घोषणा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 1996-1997च्या अर्थसंकल्पात केली होती. देशामध्ये 600 जिल्हे आहेत. त्यामुळे सुमारे 250 ते 300 स्थानिक विभागीय बँका स्थापन कराव्या लागतील. स्थानिक भाग तसेच तेथील लोकांचा विकास यांची आस असलेला कर्मचारीवर्ग या बँकांच्या सेवेत असावा, अशीही अपेक्षा होती. चिदंबरम यांच्या घोषणेनुसार कालांतराने अशा चार ते पाच स्थानिक विभागीय बँका स्थापन करण्यात आल्या. मात्र, क्षुद्र राजकीय कारणांपायी पुढे या उत्तम संकल्पनेचा गळा घोटण्यात आला. अमेरिकेत 31 कोटी लोकसंख्येमागे सहा हजारांहून अधिक लघुबँका आहेत. त्याशिवाय जे. पी. मॉर्गन चेस, सिटी बँक, बँक ऑफ अमेरिकासारख्या बहुराष्ट्रीय बँकाही कार्यरत आहेतच. भारतामध्ये 121 कोटी लोकसंख्येमागे 10 हजार लघुस्वरूपाच्या बँकांचे जाळे उत्तम प्रकारे कार्यान्वित करता येईल. या बँकांच्या माध्यमातून विकेंद्रित विकासही साधता येईल. रिझर्व्ह बँकेने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करून या लघुस्वरूपाच्या बँकांच्या कारभारावर बारीक लक्ष ठेवावे. देशव्यापी विस्तार असलेल्या टपाल कार्यालयांनाही बँक परवाने देण्याचा अग्रक्रमाने विचार करता येईल.


रिझर्व्ह बँकेचे मावळते गव्हर्नर डॉ. सुब्बाराव यांच्यानंतर नवे गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन यांची नियुक्ती झाली आहे. देशभर बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी नव्या गर्व्हनरांना उत्तम संधी चालून आली आहे. रघुराम राजन यांनी 2005 मध्येच भविष्यातील आर्थिक संकटाचे सूचन केले होते. 2008 मध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक मंदीबद्दलही त्यांनी खूप आधीच इशारा दिला होता. भारतातल्या आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी कोणती ‘शंभर छोटी पावले’ टाकावीत याचे विश्लेषण त्यांनी केले होते. आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणाविषयक समितीचे अध्यक्ष या नात्याने रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलेली ही मते अत्यंत मोलाची आहेत. सर्वंकष बँकिंगसाठी लघुस्वरूपाच्या बँका स्थापन करणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे आग्रही मत आहे. नवीन बँका उघडण्यासाठी परवाने देण्याचा विषय गेल्या तीन वर्षांपासून चर्चेत आहे. यासंदर्भात स्वत:च केलेल्या शिफारशी अमलात आणण्याची सुवर्णसंधी रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर या नात्याने रघुराम राजन यांना मिळाली आहे.


pnjoshi85@yahoo.com