आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव-अशिक्षितांच्या शाळा (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


देशातल्या प्राथमिक शिक्षणाचा लेखाजोखा मांडणारा ‘प्रथम’ या स्वयंसेवी संस्थेचा ‘असर’ हा यंदाचा वार्षिक अहवाल ग्रामीण भारतातील आणि महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा पाया किती कच्चा आहे, याचा नेमका वेध घेणारा आहे. या अहवालासाठी करण्यात येणा-या सर्वेक्षणातून जिल्हा परिषदांच्या शाळेत जाणा-या प्रामुख्याने 5 ते 16 वर्षे वयोगटातील मुलांना सोपे वाचन किती करता येते, सोपी गणिते सोडवता येतात वा नाही, याची तपासणी केली गेली. त्यामुळे महाराष्ट्राची जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये जाणारी मुले लक्षात घेतल्यास साधारणपणे एकूण मुलांच्या 52 टक्के मुलांच्या शिक्षणाचा म्हणजे साधारणपणे अर्ध्या महाराष्‍ट्राच्या प्राथमिक शिक्षणाचा लेखाजोखा यात मांडला गेला.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या ‘असर’मध्ये गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत अधिक ढासळलेली प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था नक्कीच गांभीर्याने घ्यायला हवी. 2012 हे वर्ष विख्यात गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांचे जन्मशताब्दीचे वर्ष असून सरकारने ते ‘गणिती वर्ष’ असे जाहीर केले होते. पण ‘असर’च्या अहवालातील राज्यात आणि एकूण देशातलीच गणिताची अवस्था ‘वजाबाकी’सारखीच आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ वगळता संपूर्ण देशात गणित या विषयाची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचे हा अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रात गणितातील साधी बेरीज-वजाबाकीची उदाहरणे मुलांना येत नाहीत. बिहारने मात्र त्या मानाने प्रगती केली आहे.

वाचनाच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. पाचवीत गेलेल्या मुलांना दुसरीचे धडे किंवा समई, कैरी यासारखे शब्द वाचता येत नाहीत. अनेक मुले त्यांच्या वयाच्या जवळजवळ तीन इयत्ता मागे आहेत. या अहवालाचे हे आठवे वर्ष असून प्रत्येक अहवालात देशातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणव्यवस्थेवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. 2001-02 पासून देशात प्राथमिक शिक्षणासाठी देशभर ‘सर्व शिक्षा अभियान’ राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा, पटनोंदणी, शिक्षक प्रशिक्षण आणि गुणवत्ता ही ‘सर्व शिक्षा अभियाना’पुढची उद्दिष्टे आहेत. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाकडून 2 टक्के अधिभार घेतला जातो.

कर भरणारा सामान्यातील सामान्य नागरिकही ही रक्कम आपल्या खिशातून देतो. याशिवाय केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षणासाठी सर्वसाधारण कर उत्पन्नातून वेगळी तरतूद करते.प्रारंभिक शिक्षा कोशात जमा होणारी अधिभाराची रक्कम शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य बाबींवर खर्च करण्यास सरकारला बंदी आहे.त्यामुळे गेल्या दशकभरात ‘सर्व शिक्षा अभियाना’च्या निधीमुळे देशात शैक्षणिक सोयीसुविधा निर्माण झाल्या आहेत. 2010मध्ये आलेल्या ‘शिक्षणहक्क कायद्या’तल्या अनेक चांगल्या तरतुदींमुळे पटनोंदणी वाढणे, त्याच वेळी शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण घटणे, किमान ते आणखी न बिघडणे अशा अनेक सकारात्मक गोष्टी प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत घडून आल्या. राज्यात झालेली पटनोंदणीतली वाढ हा अहवालही दाखवून देतो. त्यामुळे आता देशापुढील महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा. शिक्षक प्रशिक्षण आणि गुणवत्ता या दोन्ही बाबींचा मेळ साधणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आता प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रापुढील आहे.

‘शिक्षणहक्क कायद्या’ने सगळ्या चांगल्या गोष्टी दिल्या, पण दुसरीकडे मुलांना आठवीपर्यंत नापास न होण्याचे ब्रह्मास्त्र दिले आणि हेच मुलांपाशी आलेले अस्त्र आता त्यांचा घात करत आहे, असा सर्वसाधारण समज झाला आहे. परीक्षा नाहीत या गैरसमजुतीमुळे केवळ पालकांचे नव्हे तर शिक्षकांचे मूलभूत स्तरावरच्या शिक्षणव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ‘शिक्षणहक्क कायद्या’ने मुलांवर नापासाचा शिक्का मारू नका, हे सांगताना त्यांच्यातल्या क्षमता जोखू नका, असे सांगितलेले नाही. मग परीक्षा नाही तर मुलांना जोखायचे कसे, हा पेच गेली दोन वर्षे शिक्षकांना पडत आहे. मुलांमधील सुप्त गुण, कौशल्य ओळखण्याचे शिक्षकांचे प्रयत्न अनेक शैक्षणिक सोयी नसल्यामुळे अपुरे पडतात. ग्रामीण भागातील शिक्षक तर अशा समस्यांमधून बाहेर पडू शकत नाही. तेथील शिक्षकाची नोकरी दैनंदिन समस्यांनी ग्रस्त असते. शिक्षकांवर शालेय जबाबदा-यांव्यतिरिक्त इतर जबाबदा-याही टाकलेल्या असतात. त्यांना ग्रामीण भागातील शिक्षणाविषयीच्या अनास्थेशी संघर्ष करावा लागतो.

शाळा बांधली, पुस्तके दिली, माध्यान्ह भोजन दिले आणि शिक्षक कामाला लावले तर शिक्षणाची गंगा वाहायला सुरू होते, असा समज पसरल्यामुळे वास्तव पाहण्याची गरज कुणी ओळखलेली नाही. ‘असर’च्या या अहवालाने हे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वर उल्लेखलेली प्राथमिक शिक्षणातली अधोगती बाहेर आली आहे. शिवाय ही वाचन आणि गणिती कौशल्य नसलेली मुले तशीच पुढे सरकत असल्याने प्राथमिक शिक्षणातला हा कच्चा माल माध्यमिक शिक्षणाकडे जात आहे. अर्थात, केंद्र सरकार हे उघड्या डोळ्यांनी केवळ पाहत बसले आहे असे नव्हे. म्हणूनच ‘सर्व शिक्षा अभियाना’चा माध्यमिक शिक्षणाचा पुढचा टप्पा ‘माध्यमिक शिक्षा अभियान’ असा आहे.शिवाय ‘शाळेच्या प्रत्येक पातळीवर शिक्षणाचा स्तर सुधारणे’ हे 12व्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेनुसार 2013-14 या वर्षासाठी मुलांचा शिक्षण स्तर काय असला पाहिजे याची उद्दिष्टे त्वरित ठरवायची आहेत. हे ध्येय गाठण्यासाठी शिक्षणाच्या प्रशिक्षणावर काम करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक टप्प्यावर म्हणजे उदाहरणार्थ दुसरीच्या मुलाला कोणकोणती वाचन, गणिती कौशल्ये येणे आवश्यक आहे, पाचवीच्या स्तरावरील मुलाला कोणकोणत्या क्षमता अवगत हव्यात, हे लक्ष्य ठेवून त्यानुसार शिकवले तर परीक्षा नसतानाही मुलांच्या सर्वांगीण विकासामधील अडथळे दूर होतील आणि शिक्षकांपुढील पेच कमी होतील. ‘प्रथम’ने या अहवालाच्या निमित्ताने शिक्षकांनी माध्यान्ह भोजनाच्या आधी किमान 2 ते 3 तास वाचन व गणिताच्या क्षमता अवगत करण्यावर भर द्यावा, ठरवलेली उद्दिष्टे साध्य झाली वा नाही याचे बाह्य मूल्यमापन करावे, आदी उपाय सुचवले आहेत. एकुणातच शिक्षकांना ठोस उद्दिष्टे देणे आणि ती साध्य करणे यातूनच प्राथमिक शिक्षणाचा ढासळत असलेला पाया किमान सावरता येऊ शकतो.