कंपन्यांना शिस्त लावणारा नवा कायदा

नवीन कंपनी विधेयक नुकतेच लोकसभेत मंजूर झाले. आता राज्यसभेची व राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर ते कायदा म्हणून अमलात येईल. कदाचित त्यात काही दुरुस्त्या होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण बहुधा ते तसेच मंजूर होईल असे समजायला हरकत नाही. सर्वप्रथम उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, सध्याच्या कायद्यातील 658 कलमांच्या जागी 470 कलमे असतील, तसेच 15 परिशिष्टांच्या जागी 7 परिशिष्टे असतील. दुसरी उल्लेख करण्यासारखी बाब म्हणजे, कायद्यात वारंवार बदल करावे लागू नयेत म्हणून ब-या च गोष्टी नियमांच्या अधीन ठेवण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजेच प्रशासनिक पातळीवर संसदेपुढे न जाता बदल शक्य होतील.

नवीन विधेयकात प्रायव्हेट व पब्लिक कंपन्यांमध्ये अंमलबजावणीच्या दृष्टीने विशेष फरक ठेवलेला नाही. उदा. हक्कभागांची विक्री, धंदा सुरू करण्यासाठीची तरतूद वगैरेंसारख्या तरतुदी प्रायव्हेट कंपन्यांना लागू नव्हत्या. सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची मुदत लागू नव्हती, पण आता यासारख्या बहुसंख्य तरतुदी त्यांनाही लागू होणार आहेत. या विधेयकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे एक सभासद कंपनी. ही कंपनी प्रायव्हेट कंपनी धरली जाईल. अशा कंपन्यांना या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत काही सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. उदा. एकच संचालक पुरेसा असणे, सभेविषयक तरतुदींविषयी सवलती वगैरे. त्याचबरोबर लहान कंपनी, काही काम न करणारी कंपनी (डॉरमंट कंपनी) यासारख्या नवीन व्याख्याही करण्यात आलेल्या आहेत. अशा कंपन्यांनाही अंमलबजावणीत काही सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.

स्वतंत्र संचालक, प्रमोटर, संबंधी (रिलेटेड) पार्टी, महत्त्वाचे व्यवस्थापकीय अधिकारी (की मॅनेजरीयल पर्सोनेल ) इ. स्वतंत्र संचालकांची व्याख्या सध्याच्या शेअर बाजाराबरोबरच्या करारापेक्षा अधिक व्यापक करण्यात आलेली आहे. या विधेयकात करण्यात आलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रायव्हेट कंपनीची व्याख्या. आतापर्यंत या कंपन्यांना त्यांच्या सभासदांकडून तसेच संचालक व त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडून कितीही रक्कम कर्ज म्हणून घेता येत होती व त्याला कोणतीच बंधने लागू नव्हती. पण या विधेयकात ही तरतूद काढून टाकण्यात आलेली आहे. आता यापुढे याही कंपन्यांना या संबंधातील जे नियम केले जातील त्यांचे पालन करणे आवश्यक झाले आहे. इतकेच नव्हे, तर सध्या घेतलेली कर्जेदेखील हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून जास्तीत जास्त एक वर्षात परत करायची आहेत अथवा नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडून मुदत वाढवून घ्यायची आहे. जर याचे उल्लंघन केले तर जबर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जर एखाद्या कंपनीने विहित मुदतीत किंवा कायदा लागू झाल्यापासून एका वर्षात किंवा ट्रिब्युनलने दिलेल्या मुदतीत ठेव परत केली नाही तर कंपनीला किमान रु. 1 कोटी व कमाल
रु. 10 कोटी दंड होऊ शकतो.

आतापर्यंत प्रायव्हेट कंपन्या आपले शेअर्स मर्जीप्रमाणे विकू शकत होत्या. हक्कभागांसारख्या तरतुदी त्यांना लागू नव्हत्या. पण आता या तरतुदी त्यांनाही लागू होत आहेत. इतकेच नव्हे, तर सभासद वा कर्मचारी यांच्याव्यतिरिक्त जर शेअर्स विकायचे असतील तर शेअर्सचे मूल्यांकन क रून विशेष ठराव संमत करावा लागणार आहे. खासगीरीत्या शेअर्स विकायचे असतील तर त्यासंबंधीच्या विशेष तरतुदींचे पालन करावे लागणार आहे. या विधेयकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, दंडात्मक तरतुदींमध्ये केलेली भरघोस वाढ. ब-या च कंपन्या वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रारकडे भरत नाहीत. आता तसे करून चालणार नाही. जर सुरुवातीच्या 60 दिवसांच्या मुदतीनंतर पुढील 270 दिवसांत ज्यादा फी भरून तो भरला नाही तर कंपनीला कमीत कमी रु. 50,000/- व जास्तीत जास्त रु. 5 लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच दोषी अधिका-या नाही दंड वा कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. अर्थात, कायद्यांची परिणामकारकता शेवटी प्रभावी अंमलबजावणीवरच अवलंबून असते.

नॅशनल फिनान्शियल रिर्पोटिंग ऑ थोरिटी हे नवे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. हिशेब ठेवणे व तपासणे याबाबतीत मानके तयार करण्याचे तसेच ऑ डिटर वा अन्य सल्लागार दोषी आढळल्यास त्याला शिक्षा करण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला असतील. हे प्राधिकरण अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असेल. या प्राधिकरणाकडे असलेल्या केससंदर्भात सीए इन्स्टिट्यूटला त्यांच्या सभासदाविषयी कोणतेही अधिकार असणार नाहीत.

कंपन्यांची सामाजिक जबाबदारी ही नवीन संकल्पना या कायद्यात मांडण्यात आली आहे. अर्थात, ही संकल्पना तशी नवीन नाही; पण कायद्यात त्याचा समावेश प्रथमच करण्यात आलेला आहे. ऑ डिटरसंबंधी या विधेयकात बरेच महत्त्वाचे बदल करण्यात आलेले आहेत. ते आता जास्तीत जास्त 20 कंपन्यांचे ऑ डिट करू शकतात. सहा वर्षांहून अधिक काळ त्यांना एका कंपनीचे काम करता येणार नाही (लिस्टेड कंपन्यांना वेगळ्या तरतुदी लागू आहेत.) त्याचबरोबर या कंपन्यांच्या बाबतीत हिशेब ठेवणे, गुंतवणूक वगैरे काही प्रकारचे सल्ले देणे, अंतर्गत हिशेब तपासणी यासारख्या विधेयकात नमूद केलेल्या सेवा ते किंवा त्यांचे नातेवाईक किंवा त्यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्ती देऊ शकणार नाहीत. त्यांच्यावर तसेच व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी वा कॉस्ट अकाउंटंट यांच्यावर खूपच जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. याव्यतिरिक्त या विधेयकात विलीनीकरण, आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल व अपीलेट ट्रिब्युनल यांची स्थापना यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या बाबींसंबंधी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

एकंदरीतच सरकारला कंपन्यांना शिस्त लावायची आहे, असे यावरून दिसून येते. त्याचबरोबर सरकारने आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता, छोट्या कंपन्यांचे सुलभ विलीनीकरण यासारख्या गोष्टींकडे लक्ष दिलेले दिसते, तसेच सध्याच्या कायद्यातील काही पळवाटा बंद करण्याचाही प्रयत्न केलेला दिसतो. पण खटकणारी बाब म्हणजे, ऑडिटर वा तत्सम व्यावसायिकांना कंपन्यांच्या व्यवहारासंबंधी जास्तच उत्तरदायी धरलेले आहे आणि नेहमीप्रमाणे सरकारी खात्याची मात्र कोणतीच जबाबदारी नाही.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने (करविषयक कायद्यात असते तशी) खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल. जबाबदारी वाढल्याने ऑडिटर अधिक चौकसपणे त्यांचे काम करतील, पण त्याचबरोबर जोखीम वाढल्याने कंपन्यांना अधिक फी द्यावी लागेल. विमा कंपन्यांचा व्यवसाय वाढेल, कारण कंपन्या तसेच सल्लागार मंडळी जोखमीचा विमा घेण्यासाठी पुढे येतील. प्रोफेशनल्सवर कारवाई करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाकडे सोपवल्याने त्यांच्या संस्थांचे महत्त्व काही प्रमाणात कमी होईल. ठेवी किंवा कर्जे परत करण्याच्या तरतुदींमुळे काही कंपन्यांपुढे रोखतेचा प्रश्न उभा राहील किंवा रोखता कमी असल्यास वाटपासंदर्भात काही कंपन्यांच्या भागधारकांत भांडणे लागू शकतात. आणि म्हणूनच मी सुरुवातीला म्हटले तसे नवीन बदलांना जुळवून घेण्यासाठी सर्वप्रथम मानसिकता बदलावी लागेल.

kalidasvanjpe@gmail.com