आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हीच आहे का पारदर्शकता?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई महानगरपालिकेत पारदर्शक कारभाराचे दावे करणारे मुख्यमंत्री ज्या पक्षाचा चेहरा आहेत, त्याच भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी सध्या औरंगाबाद महानगरपालिकेचा कारभार पारदर्शक करण्याच्या आयुक्तांच्या प्रयत्नात खोडा घालायचे काम सुरू केले आहे.
 
 
सध्या औरंगाबाद महापालिकेत त्यांच्याच पक्षाकडे महापौरपद आहे, हे विशेष. नागरिकांच्या सुदैवाने इथे आयुक्त पदावर असलेले ओमप्रकाश बकोरिया खमक्या अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत आणि भाजपसह सर्वच पक्षांकडून तयार केल्या जाणाऱ्या अडथळ्यांना ते पुरून उरताहेत. तरीही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी तयार झालेली सर्वपक्षीय युती सत्तेचा दुरुपयोग करून अशा अधिकाऱ्यांना घालवून लावण्यात यशस्वी तर होणार नाही ना, अशी भीती सर्वसामान्यांना वाटू लागली अाहे.  
 
गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधली स्थिती साधारणपणे सारखीच असते. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेला चांगले किंवा वाईट यापैकी कोणतेही प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांची सांगड सर्वत्र असते तशीच इथेही आहे, हेही वेगळे सांगायला नको. ती सांगड वेळेवर कशी उघडी पडते याचे उदाहरण सध्या या महापालिकेत पाहायला मिळते आहे.
 
 निमित्त आहे ठेकेदाराने आयुक्त आणि काही अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून काढलेली लाखो रुपयांची बिले आणि त्यानिमित्त महापालिकेतील लेखा विभागाची आयुक्तांनी चालवलेली झाडाझडती. या झाडाझडतीला मदत करण्याऐवजी पारदर्शी कारभाराच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना नामोहरम कसे करता येईल याचाच विडा उचलला आहे. त्यात माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड सामील असून महापौरपदाच्या शर्यतीत राहिलेल्या राजू शिंदे यांचाही समावेश आहे. 
 
या महापालिकेत ठेकेदार स्वत:च या खात्यातून त्या खात्यात आणि एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे संचिका घेऊन फिरतात. त्यामुळेच रामदास ठोंबरे नामक एका ठेकेदाराला संचिका घरी नेऊन त्यावर बनावट स्वाक्षरी करणे शक्य झाले, अशी भूमिका घेत ‘दिव्य मराठी’ने या प्रकरणी आवाज उठवला. 
 
ठेकेदारावर केवळ पोलिस ठाण्यात तक्रार देऊन काम भागणार नाही, तर त्याला मदत करणाऱ्या महापालिकेच्या अस्तनीतील निखाऱ्यांनाही शोधून काढायला हवे, अशी मागणी त्यात करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आयुक्तांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना या प्रकरणाची चौकशी सोपवली. लगेचच त्यात अडथळे आणायला प्रारंभ झाला.
 
 प्रभारी लेखा अधिकारी संजय पवार यांनी  लेखा विभागाला सील करायला आणि त्यातील संचिका ताब्यात घेण्याला हरकत घेतली तेव्हाच त्यांच्या पाठीशी ताकद जमा झाली आहे, याची कल्पना आली होती. आयुक्तांनी इतरही प्रकरणाचे निमित्त करून पवार यांना निलंबित केले. त्यामुळे आयुक्तांनी निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या सहावर पाेहोचली आहे. असे सगळ्यांनाच निलंबित करून कारभार कसा चालेल?
 
 असा प्रश्न नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी विचारला आहे. मात्र, या घाऊक निलंबनाने महापालिकेच्या कारभारावर काही परिणाम झालेला सर्वसामान्यांना तरी दिसत नाही. त्यामुळे आता लेखा परीक्षकांकडे बनावट सह्या प्रकरणाची चौकशी सोपविण्याच्या मुद्द्यावर त्यांना घेरण्याचे काम भाजप नगरसेवकांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवक करीत आहेत. हे लेखापरीक्षक भ्रष्ट नसतील कशावरून? असा बालिश प्रश्न ते विचारीत आहेत. 
 
लेखापरीक्षक स्थायी समितीच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे स्थायी समितीच्या परवानगीशिवाय त्यांच्याकडे चौकशी सोपवली यालाही या नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. आयुक्तांनी निलंबित केलेल्या सर्वच विभागप्रमुखांना कामावर घेऊन त्यांची चौकशी तातडीने सुरू करण्याचा ठराव महासभेच्या नावाने गुपचूप करण्यात आला होता, ही बाबही आता समोर आली आहे. आयुक्तांनी तो ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवून एक कडी वर केली आहे. 
 
वर्षानुवर्षे महापालिकेत प्रमुख पदावर राहून पैसे कमावणारे अधिकारी त्यातील काही पैशांचा वापर करून आपापल्या भागात सामाजिक संस्थांच्या नावाने कार्यकर्ते पोसतात आणि त्या कार्यकर्त्यांच्या संख्येवर नगरसेवकांना खेळवतात, असे भाजपचेच महापौर भगवान घडामोडे ‘दिव्य मराठी’ला सांगत होते.
 
 ते सत्य असेल तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवण्याची नगरसेवकांची धडपड का सुरू आहे, हे आपोआपच स्पष्ट होते. अधिकारी ठेकेदारांना का वाचवतात याचे तर उत्तर शोधायचीही गरज नाही. म्हणजे ठेकेदारांना अधिकाऱ्यांनी वाचवायचे, अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांनी वाचवायचे, तिघांनी मिळून नागरिकांना लुटायचे हेच सूत्र यामागे आहे, हे आपोआपच सिद्ध होते. यालाच म्हणायचे का पारदर्शकता?  

- निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...