आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एनजीओंच्या कार्यावर करडी नजर?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पर्यावरणासाठी काम करणार्‍या संस्थांविषयीची नरेंद्र मोदींची भूमिका बरीचशी विरोधात्मक होती, तीच भूमिका पुढे राष्ट्रीय पातळीवरही राबविली जाणार असेल तर ते चिंताजनक आहे.

गुप्तचर विभागाने नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सादर केलेला स्वयंसेवी संस्थांबद्दलचा (एनजीओ) अहवाल हा अगोदर सोयीची उत्तरे शोधून मग त्यातून प्रश्न बनविण्याच्या कलाविष्काराचा पुढचा नमुना म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पर्यावरणवाद्यांच्या स्पष्ट विरोधामुळे अद्याप आपले साम्राज्य भारतात व्यवस्थित न पसरवू शकलेल्या काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या अहवालानंतर धंद्याची प्राथमिक तयारी करण्याचे संकेतच जणू या अहवालाने दिले आहेत. 21 पानांच्या या अहवालात तिसर्‍या पानावर एनजीओबद्दल केलेले मतप्रदर्शन हे मोदींनीच कधीकाळी लिहिलेल्या श्रीमंत आणि प्रभावी एनजीओबद्दलच्या एका लेखातून जसेच्या तसे उचलण्यात आले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाची वेबसाइट, सोशल मीडिया आणि आता हाती आलेला अहवाल यामुळे मोदी सत्तेत आल्यापासून त्यांच्या प्रचार यंत्रणेतील विचारधारा आता सरकारी यंत्रणांवरही प्रभाव पाडू लागली आहे की काय, याची शंका येते.

खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर एक विशाल बाजारपेठ म्हणून आणि उत्पादन केंद्र म्हणून बर्‍याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारत फायद्याचाच ठरला आहे. वेगाने झालेल्या शहरीकरणात उभ्या राहिलेल्या उत्तुंग इमारती आणि मोठमोठे रस्ते ज्याला बहुश्रुतांत ‘विकास’ असे गोंडस नाव देण्यात आले, तो अलीकडच्या काळात मात्र थोडासा रेंगाळलेला दिसतो. मग हा थांबलेला विकास पुन्हा सुरू करून अतिवेगाने पुढे नेण्याचे आमिष दाखवत सत्तेत आल्यानंतर तो साधण्याकरिता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी परकीय गुंतवणुकीचे उरलेसुरले दरवाजे उघडणे क्रमप्राप्तच राहील. ज्या क्षेत्रात अजून बहुराष्ट्रीय कंपन्या शिरकाव करू शकलेल्या नाहीत, त्यात रिटेल, गृहबांधणी, जनुकीय तंत्राने बनविलेले अन्न, अणुऊर्जा इत्यादी क्षेत्रातल्या कंपन्या येतात. 1991च्या खुल्या आर्थिक धोरणानंतर सरकारला हळूहळू या प्रतिबंधित क्षेत्रातही गुंतवणुकांचे रस्ते मोकळे करता आले असते. मात्र अमेरिकेत 2008मध्ये आलेल्या मंदीनंतर बदललेल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये बर्‍याचशा देशांनी अर्थव्यवस्था स्वयंभू ठेवण्याकडे लक्ष दिले, याशिवाय एकूण अर्थव्यवस्था फक्त निर्देशांकावर विसंबून चालविल्यास त्या देशातल्या कंपन्या सरकारच काय, पण पूर्ण समाजालाच वेठीस धरू शकतात, हेही जगासमोर आले. या महामंदीतून जग सावरत असतानाच मग जीएमओ अन्नांचे भयावह परिणाम, रेस्टॉरंट्स आणि सुपर मार्केट चेन्समध्ये दिला जाणारा अत्यल्प पगार, पारंपरिक अन्नव्यवस्थेत नफेखोरांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे शारीरिक स्वास्थ्यावर होणारे परिणाम इत्यादी मूलभूत प्रश्नांना वाचा फुटली. एव्हाना यातल्या बर्‍याचशा कंपन्यांनी अमेरिकेत आपली एकाधिकारशाही रुजवून इतर देशांवर आपले जाळे विणायला सुरुवात केली होती. ज्या वेगाने या विनाचेहर्‍याच्या कंपन्या सगळे जग पादाक्रांत करत सुटल्या, त्याच वेगाने त्यांना होणारा विरोधही वैश्विक होऊ लागला. यातूनच पुढे मग एकाधिकारशाहीला विरोध करणार्‍या आणि कसलाही चेहरा नसणार्‍या या कंपन्यांच्या नफेखोर आर्थिक धोरणांच्या विरोधात एनजीओंनाही आपले कार्यक्षेत्र वैश्विक करावे लागले.

टक्केवारीच्या ज्या सार्वत्रिक गणितात बहुतांशी एनजीओज कुचकामी आहेत हे दाखविले जाते, त्या संस्थांमध्ये भूछत्रांप्रमाणे उगवलेल्या शिक्षण संस्था, आपापली सामाजिक चूल मांडलेली मंडळे आणि बुवाबाजीला पुढे आणणार्‍या धर्मादाय संस्था जास्त प्रमाणात येतात. दुर्दैवाने याच संस्थांतले लोक व्होट बँकही असल्याने त्यांच्यावर कुठलेही भाष्य करायला कुठलेही सरकार तयार नसते. याउलट भरीव काम करत स्पष्ट उद्देशाने चाललेल्या बहुराष्ट्रीय सामाजिक संस्थांना मात्र सरकारच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांना सतत सामोरे जावे लागते. ज्या चांगल्या संस्थांना सरकारी पातळीवर विरोध होऊ शकतो, त्या संस्थांचे सध्याचे स्वरूप पाहिल्यास ज्या ठिकाणी मूलभूत समस्या सोडविण्यात सरकार कुचकामी ठरत होते, अशा बर्‍याच क्षेत्रांमध्ये या अशासकीय संस्थांनी भरीव कामगिरी केलेली दिसून येते. परकीय गुंतवणूक मिळविण्यासाठी कंपन्यांसमोर पायघड्या टाकणार्‍या सरकारांना अशासकीय संस्थांनी परकीय निधी मिळविणे मात्र गैर वाटते. ज्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशा प्रकल्पांना विरोध करणार्‍या प्रभावी संस्थांवर जे परकीय निधीचे आरोप नेहमी होतात, त्यातले तथ्य एकदा नीट तपासायला हवे. यातल्या काही संस्थांचा निधी हा कधीही कुठल्याही कंपनीकडून, सरकारकडून वा राजकीय पक्षाकडून मिळविलेला नसतो, शिवाय एका ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचा निधी एकाच दात्याकडून कधीही घेतला जात नाही, तर मग हे पैसे येतात कुठून, असा प्रश्न पडल्यास त्याचे उत्तर पर्यावरणासंबंधी सर्वाधिक जागरूक असणार्‍या युरोपमधल्या कित्येक सामान्य लोकांचा आणि पत्रकारांचा याला हातभार लागलेला आहे, असे दिसून येईल.

सद्य:स्थितीत विकसनशील देशांना अपेक्षित असलेला विकास हा त्या देशांमध्ये असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा र्‍हास केल्याशिवाय करणे केवळ दुरापास्त असते, शिवाय ‘विकास’ या गोंडस शब्दाला भुललेल्या उपेक्षित बहुसंख्याकांना पर्यावरणाविषयीची जबाबदारी, निसर्गाचा समतोल अथवा प्रदूषणाशी काही एक घेणे-देणे नसते. बाजारात येणारी नवनवीन उत्पादने आणि तंत्रज्ञान या उपभोक्तावादात रोज नव्याने भर घालत असतात. खर्चाच्या आदानप्रदानात जनतेची एकूण क्रयशक्ती वाढली म्हणजे त्याचा विकासदर वाढवायला उपयोग होतो, निर्देशांक उसळी घ्यायला लागतात. शेअर बाजारातल्या या निर्देशांकी अर्थव्यवस्थेत नफा-नुकसान होत राहते, गमावलेली संपत्ती पुन्हा मिळवलीही जाऊ शकते, यथावकाश अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गी लागू शकतात; परंतु या प्रक्रियेत नैसर्गिक संपत्तीचे झालेले नुकसान कधीच भरून येत नाही. या आभासी अर्थव्यवस्थेत मग मागे उरतो तो प्रदूषित धुराने घुसमटलेला देश आणि असेंब्ली लाइनवर यंत्राप्रमाणे काम करणारे युवक. कॉर्पोरेट साम्राज्यवादाला बळी पडून सुस्थितीत चालणारा आइसलँड देश कसा दिवाळखोर बनू शकतो, याचे उदाहरण आपल्याला माहीत आहे. सद्य:स्थितीत ज्याचा विकासासाठी गाजावाजा होतोय तो धुराने घुसमटलेला चीन प्रदूषण करणार्‍यांचा देहदंडाच्या शिक्षेच्या कायद्यात अंतर्भाव कसा करता येईल, यावर विचार करतोय.
पर्यावरणासाठी लढणार्‍या कुठल्याही संस्थेला सरकारकडून दडपशाहीला सामोरे जाणार्‍या घटना नव्या नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत झ्म्बिाब्वे, मलेशिया व इतर काही आफ्रिकी देशांमध्ये गैरसरकारी संस्थांना बंदीचा सामना करावा लागतोय. स्वत:च्या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश करून विकसित देशांनी आपला मोर्चा आता थोडाफार निसर्ग शिल्लक राहिलेल्या आशियाई देश आणि आफ्रिकेकडे वळविला आहे. विकासाचे कारण पुढे करून सत्ताधीशांमार्फत बाजारपेठा मिळवून घेण्याचा आणि फायद्यासाठी निसर्गाची लूट करीत सुटण्याचा हा नवा साम्राज्यवाद जागतिक पर्यावरणासाठी मात्र अत्यंत घातक ठरतोय. संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून प्रत्येक वेळी देशोदेशीच्या सरकारांना पर्यावरणाच्या समस्येसाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात येतेय, परंतु विकसनशील देश प्रगतीचे कारण पुढे करून सोयीस्कररीत्या त्याकडे कानाडोळा करत आहेत. विकसित राष्ट्रांनी सर्व सुखे भोगून झाल्यानंतर आता आम्हालाही विकासाचे सुख उपभोगायचे आहे, असे अविकसित राष्ट्रे सर्रास बोलू लागली आहेत आणि हे करताना त्यांना तथाकथित पांढरपेशा सामाजिक संस्थांची अडचण होऊ लागली आहे. प्रत्येक देशासमोर पर्यावरणाची समस्या ही आणीबाणीची आहे. या समस्यांकडे वैश्विक पातळीवर बघण्याची गरज आहे. विकसनशील राष्ट्रांनी आपली प्रगती कधीकाळी तुम्ही गाय मारली म्हणून आता आम्हाला वासरू मारू द्या, या न्यायाने पुढे न्यायचे धोरण ठेवल्यास पर्यावरणाचे उरलेसुरले संतुलनही संपून मानवजातच धोक्यात यायला वेळ लागणार नाही. गुजरातच्या ज्या तथाकथित विकासाचा दाखला देऊन पंतप्रधान मोदींचे सरकार निवडून आलेय, त्या गुजरातचा प्रदूषणातही बराच वरचा क्रमांक लागतो, हे त्यांनी सांगितलेले नाही. साबरमती नदी भारतातल्या तीन अतिप्रदूषित नद्यांपैकी एक असून जगात सर्वात जास्त अ‍ॅस्बेस्टॉसचे प्रदूषण करणार्‍या कंपन्याही गुजरातच्याच आहेत. सरदार सरोवरासारख्या महाकाय प्रकल्पानंतर नर्मदेचे पात्र उथळ झाले असून त्यातली पाण्याची क्षारता दीडपटीने वाढल्याने सिंचनाखाली असणार्‍या पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. एकेकाळी जैववैविध्याने नटलेल्या नर्मदेच्या खोर्‍यातले एकूण जैविक पर्यावरण विस्कळीत झाले असून धरणाची उंची अधिक वाढविल्यास येत्या काळात ते लुप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पर्यावरणासाठी काम करणार्‍या संस्थांविषयीची मोदींची भूमिका बरीचशी विरोधात्मक होती, तीच भूमिका पुढे राष्ट्रीय पातळीवरही राबविली जाणार असेल तर ते चिंताजनक आहे.

छायाचित्र - लेखक पर्यावरण तज्ज्ञ असून एनजीओशी संबंधित आहेत.

rahulbaba@gmail.com