आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Nikhil Wagale Article About Modi\'s Government 100 Days

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कॅलिडोस्कोप: शंभर दिवसांचे संकेत (निखिल वागळे)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचे ‘कॅलिडोस्कोप’ हे गाजलेले सदर दै. ‘दिव्य मराठी’मध्ये आजपासून पाक्षिक स्वरूपात प्रसिद्ध होत आहे. प्रारंभीच्या लेखात नरेंद्र मोदी सरकारच्या शंभर दिवस पूर्ण होत असलेल्या कारकीर्दीचे केलेले परखड विश्लेषण.

या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. कोणत्याही सरकारचे पहिले सहा महिने (१८० दिवस) हा ‘मधुचंद्राचा काळ’ मानला जातो. याचा अर्थ असा की, मोदी सरकारचा अर्धा मधुचंद्र संपला आहे. मधुचंद्राच्या अनुभवावरून सगळ्या वैवाहिक जीवनाबद्दल भाकीत वर्तवणं शक्य नसलं तरी संबंधितांची मनं जुळणार की नाही आणि ते कोणत्या दिशेने जाणार याचे संकेत निश्चितपणे मिळू शकतात. मोदी सरकारबाबतही नेमकं हेच म्हणता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचं प्रभावी वक्तृत्व आणि जनसंपर्काचं दांडगं कौशल्य. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात याचा अनुभव सर्वांना आला होता. पंतप्रधान झाल्यावरही नरेंद्र मोदींनी आपली ही वैशिष्ट्यं जपली आहेत. संसदेत पहिल्यांदा प्रवेश केल्यानंतर भाजपच्या खासदारांसमोर त्यांनी केलेलं भावविवश भाषण पाहा किंवा १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेलं भाषण बघा. आपल्याला कोणापर्यंत पोहोचायचं आहे आणि काय संदेश द्यायचा आहे याचं नेमकं भान मोदींना आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मुखदुर्बळपणाच्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींची ही वैशिष्ट्यं जनतेला भावली तर नवल नाही. लाल किल्ल्यावरून बुलेट प्रुफ काचेचं संरक्षण न घेणारे नरेंद्र मोदी हे अलीकडच्या काळातले पहिले पंतप्रधान ठरले. सोशल मीडियाचा वापर करण्यातही त्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. यूपीएच्या सरकारमध्ये काय चाललंय याविषयी निव्वळ सावळ्या गोंधळाची परिस्थिती होती. सगळ्या गोष्टी हाताबाहेर गेल्यावर मंत्री किंवा पंतप्रधान एखादं विधान करत. त्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी घडवून आणलेला हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर शेअर बाजाराने उसळी खाल्ली आणि उद्योगपतीही आनंदी झाले. देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात पुन्हा एकदा खुलेपणाचं वातावरण सुरू होणार असं हा वर्ग म्हणू लागला. मनमोहन सिंग यांच्या काळात रखडलेले आर्थिक उदारीकरणाचे निर्णय नरेंद्र मोदी वेगाने घेतील असं सांगितलं जात होतं. पण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात दिसला तो सावध पवित्रा. त्यामुळे मोदींचं समर्थन करणारे अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योगपतीही काहीसे नाराज झाले. नाही म्हणायला रेल्वे, संरक्षण आणि विम्याच्या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखवणारा निर्णय या सरकारने घेतला. ज्युडिशिअल अकाउन्टॅबिलिटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात या सरकारला यश आलं. पण निवडणुकीतला सगळ्य़ात कळीचा मुद्दा असलेल्या महागाई विरोधात सरकारने ठोस पावलं उचललेली दिसली नाहीत. उलट रेल्वेच्या १४ टक्के दरवाढीमुळे जनतेवर बोजा पडला. पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणाबाबत माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल फेटाळून मोदी सरकारने आपण यूपीए सरकारपेक्षा वेगळे नाही हे दाखवून दिलं आहे. किंबहुना गेल्या शंभर दिवसातल्या या सरकारच्या बहुसंख्य निर्णयांवर मनमोहन सिंग सरकारचीच छाया आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबत मात्र मोदी सरकारची पाठ थोपटली पाहिजे. आपल्या शपथविधीला सार्क देशातल्या प्रमुखांना बोलावून नरेंद्र मोदींनी एक सकारात्मक संदेश दिला. मनमोहन सिंग यांच्या काळात शेजारी राष्ट्रांमध्ये भारताविषयी संशयाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. पठडीबद्ध परराष्ट्र नीतीतून बाहेर येण्याचं धाडस मोदींनी दाखवलं आहे. भूतान आणि नेपाळचे त्यांचे दौरे यशस्वी झाले आणि जपानच्या दौऱ्यातूनही चांगली निष्पत्ती होईल अशी चिन्ह आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शपथविधीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना बोलावूनही या सरकारने पाकिस्तानला फटकारायला मागेपुढे पाहिलेलं नाही. तुम्ही भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या हुरीयतच्या नेत्यांना भेटणार असाल तर चर्चा पुढे जाऊ शकत नाही असा स्पष्ट संदेश नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानला दिला आहे. मोदी सरकारची ही जमेची बाजू सांगत असतानाच शंभर दिवसांत घडलेल्या चिंताजनक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. नरेंद्र मोदींच्या एकाधिकारशाही शैलीबद्दल गुजरातपासूनच चर्चा होते आहे. ही शैली दिल्लीत यशस्वी होईल की नाही या विषयी शंका व्यक्त केली गेली आहे. पण मोदींना त्याची काळजी दिसत नाही. त्यांनी मंत्रिमंडळावरची आपली पोलादी पकड कायम ठेवली आहे. या बाबतीत त्यांची तुलना इंदिरा गांधींशी करता येईल. या पोलादी पकडीचा किंवा सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा अनुभव गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उद्रेकाच्या निमित्ताने आला. या देशाच्या गृहमंत्र्यालाही आपल्या मर्जीप्रमाणे खासगी सचिव नेमण्याची मुभा नसेल, त्याच्या मुलावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून नजर ठेवली जात असेल तर इतर मंत्र्यांची काय अवस्था?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन मुखवटे घातले आहेत काय अशी शंकाही शंभर दिवसांच्या या काळात बळावते आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ असं म्हणताना अतिरेकी हिंदुत्ववादी संघटनांना रोखण्याचं तर सोडूनच द्या, पण त्यांचा साधा कान ओढण्याचा प्रयत्नही मोदींनी केलेला दिसत नाही. उत्तर प्रदेशात या तीन महिन्यांच्या काळात छोटे मोठे ६०० दंगे होतात ही गोष्ट कोणत्याही सरकारला चिंताजनक वाटायला हवी. पुन्हा जिथे पोटनिवडणुका आहेत त्या परिसरातच धार्मिक तणाव कसा निर्माण होतो याचाही शोध घेणं आवश्यक आहे. आपल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा मागे टाकला होता. पण मोदींना सज्जड बहुमत मिळाल्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना नव्याने कंठ फुटलेला दिसतो आहे. ‘भारतात राहणारे सगळेच हिंदू’ हे विधान ते वारंवार करत आहेत. दीनानाथ बात्रांसारख्या इतिहासाचा अपलाप आणि शिक्षणाचा अपमान करणाऱ्या गृहस्थाच्या पुस्तकांचा समावेश गुजरात आणि मध्य प्रदेशातल्या शाळांत होतो आहे. भाजपच्या अध्यक्षपदी अमित शहा यांच्यासारख्या बदनाम व्यक्तीची नेमणूक होणं आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यावर उत्तर प्रदेशातल्या पोटनिवडणुकीची जबाबदारी सोपवणं याचा अर्थ काय होतो याचं उत्तर विकासाचा घोषा लावणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी द्यायला हवं. यातून देशातल्या अल्पसंख्याकांत कोणता संदेश जातो हे स्पष्ट आहे. किंबहुना तीच दहशत निर्माण करून या देशात बहुसंख्याकांची दादागिरी निर्माण करणं हाच मोदींचा हेतू आहे काय असा प्रश्न विचारण्याची हीच वेळ आहे. नरेंद्र मोदींनी भारतीय घटनेची शपथ घेतली आहे, गुरू गोळवलकरांच्या ‘विचारधन’ (बंच ऑफ थॉट्स) या ग्रंथाची नव्हे. मोदी दिल्लीत येताना आपली संघाची हाफ पॅन्ट गुजरातेत मागे ठेवून येतील अशी अपेक्षा काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली होती. पण त्याऐवजी गुजरातच्या प्रयोगशाळेत यशस्वी झालेला प्रयोग त्यांनी देशभर राबवायचं ठरवलं असेल तर देशाच्या ऐक्याला ते सुरुंग लावत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अभूतपूर्व बहुमत मिळालं यात शंका नाही. मोदींना मतदान करणाऱ्यांमध्ये नवमतदारांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. या नव्या मोदी समर्थकांना हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी देणंघेणं नाही. त्यांना हवं आहे खंबीर नेतृत्व आणि आर्थिक विकास. विशेष म्हणजे, अर्ध्या तासात पिझ्झा डिलिव्हरीला चटावलेली ही पिढी आहे. ती फार काळ थांबणार नाही. यूपीए आणि मनमोहन सिंग यांच्या पापाचं भांडवल करून भविष्यकाळाचा वेध घेता येणार नाही. त्यासाठी ठोस कार्यक्रम हवा आणि स्वातंत्र्य आंदोलनातून निर्माण झालेल्या भारत नावाच्या संकल्पनेवर श्रद्धा हवी. या श्रद्धेला तडा देण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदींनी केला तर तो करंटेपणा ठरेल.