आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Nikhil Wagle About On Bollywood Actor Salman Khan And Jaylalitha Court Matter

कायद्यापुढे सर्व (व्हीआयपी) समान!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई हायकोर्टाने सलमान खानला जामीन मंजूर केला आणि तिथे कर्नाटक हायकोर्टाने जयललिता यांची बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. फक्त न्याय देऊन उपयोगी नाही, न्याय झाल्याचा प्रत्यय यावा लागतो, असं म्हटलं जातं. या दोन्ही प्रकरणांत तसा काही तो आलेला दिसत नाही. उलट, कायद्यापुढे सगळे समान असले तरी व्हीआयपी अधिक समान असतात, असा ऑर्वेलियन समज होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही निकालांविषयी सामान्य माणसाच्या मनात प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. देशात अडीच लाख कच्चे कैदी तुरुंगात खितपत असताना सलमानला झटपट जामीन कसा मिळतो आणि जयललिताही भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून कशा सुटतात, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे सलमानच्या जामीन अर्जाचा क्रमांक ५०२ असूनही त्याची सुनावणी प्राधान्यक्रमाने करण्यात आली आणि जयललितांच्या खटल्यात तर सरकारी वकिलांना बाजू मांडायला पुरेसा वेळ दिला नाही, अशी तक्रार कर्नाटकच्या विशेष सरकारी वकिलांनी जाहीरपणे केली आहे. एकूण, न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीविषयी शंका निर्माण करणारी ही परिस्थिती आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल आदर बाळगा असं सांगणं सोपं आहे, पण हा आदर न्यायाधीशांनी आपल्या निकालांनी मिळवायला हवा, जबरदस्तीने किंवा बेअदबीच्या खटल्यांचा वापर करून तो निर्माण होणार नाही.
सेशन्स कोर्टाने सलमानला पाच वर्षं तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा फर्मावली. न्या. देशपांडे यांचं हे निकालपत्र २४० पानी आहे. ते वाचल्यावर या खटल्यातले अनेक बारकावे समजतात आणि व्यवस्थेचा विद्रूप चेहरा आपल्यासमोर येतो. २८ सप्टेंबर २००२ला सलमानने हा अपघात केला आणि त्यात एक जण ठार आणि सहा जण जखमी झाले. यातल्या एकाचे पाय गेले. पहाटे पावणेतीन वाजता झालेल्या या अपघातानंतर सलमान घटनास्थळाहून पळून गेला आणि घरी जाऊन झोपला. तो पूर्णपणे दारूच्या नशेत होता. सकाळी दहा वाजता पोलिसांनी त्याला अटक करून पोलिस ठाण्यात नेलं. पण भारतीय दंडविधान कायद्यातलं कलम ३०४(२) म्हणजे सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा त्याच्यावर न लावल्यामुळे तो मोकळा झाला. नंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर पोलिसांनी हे कलम लावलं. कलम ३०४(१)नुसार होणारी शिक्षा कमाल दोन वर्षांची आहे, तर ३०४(२)नुसार होणारी शिक्षा दहा वर्षांची आहे. हे कलम लावलं नसतं तर सलमान मोकाट सुटला असता. खटल्यात गडबड करण्याचा प्रयत्न त्याच्या वकिलांनी सातत्याने तेरा वर्षं केला. मधल्या काळात मुख्य साक्षीदार असलेल्या कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटील आणि गायक कमाल खान यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यातला पाटील २००७मध्ये मरण पावला, तर कमाल खान त्या आधी एक वर्षं भारतातून पळून गेला. या साक्षीदारांचं कोणतंही संरक्षण पोलिस करू शकले नाहीत. उलट रवींद्र पाटीलची मानसिक स्थिती दबावामुळे दारुण झाली आणि तो घरातून पळून गेला. अॅड. आभा सिंग यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे शेवटी या खटल्याची सुनावणी २०१४मध्ये सुरू झाली आणि एका वर्षात तो संपला. पोलिसांचे साक्षीदार उलटतपासणीत तोडण्याचा प्रयत्न सलमानच्या वकिलांनी केला. ड्रायव्हर अशोक सिंगच्या रूपाने खोटा साक्षीदारही उभा केला. सलमानच्या गाडीखाली मृत्यू झालाच नाही, तर क्रेनने गाडी उचलताना झाला असा शोध त्याच्या वकिलाने कोर्टात लावला. पण न्या. देशपांडे यांनी हा सगळा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि सलमानच्या उद्दाम वर्तणुकीला दोष दिला. तो मद्यधुंद होता हे दाखवणारा वैद्यकीय पुरावाही कोर्टासमोर होता. ही सगळी कहाणी न्या. देशपांडे यांनी आपल्या निकालपत्रात सविस्तर सांगितली आहे. ते मुळातून वाचलं तर एक व्हीआयपी आरोपी व्यवस्था वाकवण्याचा कसा प्रयत्न करतो हे कळतं. जनता आणि मीडियाचा दबाव नसता तर या केसचंही वाटोळं झालं असतं यात शंका नाही.
सलमान समाजकार्य करत असल्यामुळे त्याला कमीत कमी शिक्षा द्यावी, अशी विनंती त्याच्या वकिलांनी कोर्टाला केली. तीही कोर्टाने फेटाळून लावली. सलमानने ४२ कोटी रुपयांचा दानधर्म केला हे खरं, पण ही उपरती त्याला काळविटांची शिकार केल्यावर झाली. म्हणजे एका बाजूला निष्पाप माणसं किंवा प्राण्यांचा जीव धोक्यात घालायचा आणि दुसऱ्या बाजूला समाजकार्याची मलमपट्टी त्यावर लावायची असा प्रकार. या भोंदूपणाचं समर्थन बॉलीवूडमधल्या बड्या हस्ती करताना पाहून हसावं की रडावं हे समजत नव्हतं. संजय दत्तच्या वेळेला हाच प्रकार घडला होता. सर्वसामान्य माणसं किरकोळ गुन्ह्यासाठी तुरुंगात जातात तेव्हा या मंडळींना पान्हा का फुटत नाही, हा प्रश्न विचारायला हवा. पण सगळा स्वार्थाचाच खेळ असल्याने त्याला कोणी उत्तर देणार नाही. सलमानला जामीन मिळाल्यावर झालेला जल्लोषही विकृत होता. सलमानचा विजय झालेला नाही याचंही भान त्याच्या चाहत्यांना राहिलं नाही. आता या खटल्याची सुनावणी हायकोर्टात १५ जूनपासून होणार आहे. महिनाभरात खटला संपवण्याची सूचना न्यायमूर्तींनी केली आहे. त्या वेळी न्यायव्यवस्थेचा आणखी एक नवा पैलू पाहायला मिळेल यात शंका नाही.
तिकडे कर्नाटक हायकोर्टात जयललितांना लागलेली लॉटरी याहीपेक्षा मोठी आहे. खालच्या कोर्टाने त्यांना चार वर्षं तुरुंगवास आणि १०० कोटी दंडाची शिक्षा दिली होती. गलेलठ्ठ फी घेणाऱ्या त्यांच्या वकिलांनी दोन महिने युक्तिवाद केला. सरकारी वकिलांना मात्र आपला युक्तिवाद लेखी द्यावा लागला. विशेष सरकारी वकिलांनी याचा निषेध केला आहे. हे असं का झालं, याचा खुलासा न्यायाधीशच करू शकतील. कोणत्या संशयाचा फायदा जयललितांना देण्यात आला हे निकालपत्र वाचल्याशिवाय कळणार नाही. पण भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या अम्मा सुटत असतील तर आम्ही का नाही, असा विचार इतर घोटाळेबाजांच्या मनात आला तर नवल नाही. हल्ली भ्रष्टाचार कायद्याच्या चौकटीत बसवला जातो, त्यात हुशार वकिलांना देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे असतील तर अशा खटल्यातून सुटणं सहज शक्य होतं. जयललितांच्या सुटकेमुळे लालूही खुश झाले असतील आणि शरद पवारही हसत असतील. भ्रष्टाचाराला विरोध करणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांची ही उघड चेष्टा आहे. हे असंच चाललं तर या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडून जाईल आणि देशातली लोकशाहीच धोक्यात येईल.
(nikhil.wagle23@gmail.com)