आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यांची जागा तुरुंगातच!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सहा बंगले, १७ फ्लॅट्स, असंख्य कंपन्या, परदेशात खाणी, राजेशाही फार्म हाऊसेस... गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या अँटी करप्शन ब्युरोने राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या २६ मालमत्तांवर धाडी टाकल्या तेव्हा बाहेर आलेली ही संपत्ती आहे. अफाट संपत्तीच्या या बीभत्स प्रदर्शनाने राज्यातल्या सुजाण नागरिकांचं डोकं गरगरलं असेल यात शंका नाही. भुजबळ यांना जे गेल्या अनेक वर्षांपासून ओळखतात त्यांना त्यांच्या या कारवायांची पूर्ण कल्पना होती. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआयटी स्थापन होऊन हा सगळा तपास होत असल्यामुळे भुजबळ पूर्णपणे कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांत सर्वाधिक काळ ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री होते. आपल्या पदाचा गैरवापर करून कंत्राटदाराच्या संगनमताने जनतेच्या पैशाची लूट करून ही संपत्ती जमवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. नेहमीप्रमाणे या प्रकरणी तपास पूर्ण होऊन कोर्टाचा निकाल यायला अनेक वर्षे लागतील. सध्या तरी पोलिसांनी भुजबळ यांना अटक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ते मोकळे राहू शकतात, पण त्यांची प्रतिमा मात्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. यापूर्वी भुजबळ हे असेच तेलगी प्रकरणात अडकले होते. त्यातून ते सहीसलामत सुटले. आपण या प्रकरणातूनही सुटू शकू, अशी आशा त्यांना आहे. पण कोर्टापुढे आलेली कागदपत्रे पाहता कायदेतज्ज्ञांच्या मते भुजबळ यांच्याविरुद्धचे पुरावे सज्जड आहेत.

मंत्रिपदी असताना केलेल्या तीन व्यवहारांनी भुजबळ यांच्या गळ्याभोवतीचा कायद्याचा फास आवळला आहे. यातलं पहिलं प्रकरण दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाचं आहे, दुसरं अंधेरी येथील आरटीओच्या जमिनीचं आहे, तर तिसरं हायमाउंट या शासकीय विश्रामगृहाचं आहे. या प्रकरणी कॅगने आपल्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये ताशेरे मारल्यावर पब्लिक अकाउंट कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने भुजबळ यांच्यावर ठपका ठेवला असून त्यांच्यामुळे सरकारला पाच ते सहा हजार कोटींचं नुकसान झालं असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. अँटी करप्शन ब्युरोच्या म्हणण्यानुसार हे नुकसान २८६७. २५ कोटी रुपये आहे. भुजबळ यांनी या तिन्ही प्रकरणांत कंत्राटदारांवर तर कृपा केलीच; पण स्वत:च्या खासगी संस्थांसाठी या कंत्राटदारांकडून देणग्या घेतल्याचा आरोप आहे. १९८३ साली घडलेल्या अंतुलेंच्या प्रतिभा प्रतिष्ठानसारखाच, पण त्याहीपेक्षा कितीतरी मोठा असा हा घोटाळा आहे. भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्या अंजली दमानिया यांच्या प्रयत्नांमुळे हा घोटाळा बाहेर आला आहे. या दोघांनी जनहित याचिका करून कोर्टात दाद मागितल्याने आता हे प्रकरण राज्य सरकारच्या कक्षेबाहेर गेलं आहे. यापुढे जी काही चौकशी होईल ती कोर्टाच्या देखरेखीखाली. त्यामुळे राजकारण्यांच्या पातळीवर कोणतीही ढवळाढवळ होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

छगन भुजबळ यांचं हे प्रकरण प्रातिनिधिक आहे. गेल्या चाळीस वर्षांत महाराष्ट्रातले राजकारणी श्रीमंत झाले आणि महाराष्ट्र गरीब झाला असं मी नेहमी म्हणतो. ते सिद्ध करणारा भुजबळ यांचा हा प्रवास आहे. एका भाजी विक्रेत्याच्या कुटुंबात जन्माला आलेल्या भुजबळ यांचा हा उत्कर्ष विस्मयकारकच म्हणायला हवा. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा तिन्ही पक्षांत भुजबळांची ही भरभराट झाली आहे. सेनेच्या तिकिटावर नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले भुजबळ मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि महापौरही झाले. त्या काळातच त्यांना राजकारणात दडलेलं अर्थकारण नेमकं कळलं. पुढे शिवसेना सोडून शरद पवारांच्या आशीर्वादाने ते काँग्रेसमध्ये मंत्री झाले आणि राष्ट्रवादीमध्ये उपमुख्यमंत्री. भुजबळ यांनी जमा केलेली ही सगळी संपत्ती याच काळातली, गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांतली आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यासारखं मलईदार खातं असल्याने या संपत्तीत सातत्याने भर पडत गेली. भुजबळांसोबत अनेक नोकरशहा आणि कंत्राटदारही गब्बर झाले. या सर्व मंडळींनी मिळून सरकारी तिजोरी लुटण्याचं काम या काळात केलं हे कॅगच्या अहवालावरून स्पष्ट होतं. मुद्दा असा आहे की, जर सरकारचं पाच ते सहा हजार कोटींचं नुकसान झालं असेल, तर ते भरून कोण देणार? न्यायालयात भुजबळांना शिक्षा होईलही, ते तुरुंगात जातीलही; पण त्यांची संपत्ती जप्त करून आणि विकून तिजोरीतली ही तूट भरून काढली जाणार आहे काय?

अर्थात, एकट्या भुजबळांना दोष देण्यात अर्थ नाही. अति उत्साहामुळे ते अँटी करप्शन ब्युरोच्या जाळ्यात सापडले आहेत; पण त्यांच्यासारखे जनतेची लूट करून गब्बर झालेले राजकारणी बहुसंख्य पक्षांत आहेत. या सर्वांची जागा तुरुंगातच आहे. नगरसेवक, आमदार, खासदार म्हणून निवडून यायचं, मग स्वत:च्या खासगी कंपन्या स्थापन करायच्या, कंत्राटदारांशी संगनमत करायचं आणि करोडपती व्हायचं, असा धंदा या सर्व राजकारण्यांनी केला आहे. याच पैशाच्या जोरावर इथल्या निवडणुका लढवल्या जातात आणि कार्यकर्त्यांना जगवलं जातं. पण मतदारांनाही याची जबाबदारी टाळता येणार नाही. आपला लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर काय करतोय यावर जोपर्यंत आपण अंकुश ठेवणार नाही, तोपर्यंत ही बेबंदशाही आणि लूट चालू राहील.

राज्यातलं भाजप सरकार आपल्याला लक्ष्य करत आहे, असा छगन भुजबळ यांचा आरोप आहे. या आरोपातली सत्यता तपासण्यासाठी काही काळ थांबावं लागेल. कारण भुजबळ यांची चौकशी कोर्टाच्या आदेशाने होत आहे. त्यांच्यापाठोपाठ अजित पवार आणि सुनील तटकरेही सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी कायद्याच्या याच रांगेत उभे आहेत. अजित पवार यांना वाचवण्यासाठी शरद पवार भुजबळ यांचा बळी देत आहेत, असा आरोप होतोय. पवारांनी अर्थातच त्याचा इन्कार केला आहे; पण आता खरी कसोटी देवेंद्र फडणवीस सरकारची आहे.

तेलगी प्रकरणाची पुनरावृत्ती या वेळी होणार नाही याची खबरदारी अँटी करप्शन ब्युरोला घ्यावी लागेल. केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी धाडी टाकल्या आणि प्रत्यक्षात कोर्टात पुरावे सादर करण्यामध्ये हयगय केली असा प्रकार होता कामा नये. सरकारची नियत स्वच्छ असेल तर भुजबळच नव्हे, तर अशा सर्व राजकारण्यांना धडा मिळू शकेल. पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाखवतील काय?
निखिल वागळे, ज्येष्ठ पत्रकार
nikhil.wagle23@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...