आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाजपविरोधी पक्षांना दिल्लीत संजीवनी? (निखिल वागळे, ज्येष्ठ पत्रकार)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्लीतल्या विधानसभा निवडणुकीने सगळ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सत्ताधारी भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची आहेच, पण विरोधकांच्या दृष्टीनेही नजीकच्या भविष्यकाळात देशातल्या राजकारणाची दिशा कोणती असणार हे या निवडणूक निकालावर अवलंबून आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सुसाट सुटलेला नरेंद्र मोदी यांचा विजयरथ रोखण्यात अरविंद केजरीवाल यशस्वी होतात की नाही, याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

भाजपच्या दृष्टीने ही निवडणूक किती महत्त्वाची आहे हे या पक्षातल्या लगबगीवरून लक्षात येतं. ‘जो दिल्ली पे राज करेगा, वो देश पे राज करेगा’ असं एकेकाळी म्हटलं जायचं. भाजपच्या नेत्यांच्या मनात ही घोषणा कायमची कोरली गेलेली दिसते. खरं तर देशावर त्यांचं राज्य अगोदरच आलंय, त्यामुळे केवळ ७० जागा असलेल्या आणि पूर्ण राज्याचा दर्जा नसलेल्या दिल्लीच्या निवडणुकीचं महत्त्व ते काय? पण भाजपने ही निवडणूक मोठ्या प्रतिष्ठेची केली आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मैदानात उतरले आहेत, पक्षाध्यक्ष अमित शहा स्वत: निवडणुकीची सूत्रं सांभाळताहेत. हे कमी म्हणून की काय, केंद्र सरकारमधले २० मंत्री , ७० खासदार, संघाचे शेकडो कार्यकर्ते प्रत्यक्ष मैदानात तळ ठोकून आहेत. मोदींचा करिष्मा कमी पडतो की काय म्हणून किरण बेदींनाही मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार बनवून या चुरशीच्या लढाईत उतरवण्यात आलं आहे.

वास्तविक भाजपने मोठ्या आत्मविश्वासाने या निवडणुकीला सामोरं जायला हवं होतं. लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात झालेली प्रत्येक विधानसभा निवडणूक भाजपने मोदी लाटेच्या प्रभावाखाली जिंकली आहे. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतल्या सातही जागा या पक्षाने जिंकल्या होत्या. विरोधकांना केवळ दहा विधानसभा मतदारसंघांत मताधिक्य मिळालं होतं. तरीही दिल्लीच्या निवडणुका जाहीर करण्याची हिंमत भाजपने दाखवली नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर तातडीने, म्हणजे जुलै-ऑगस्टमध्ये ही निवडणूक आली असती तर भाजपला निर्विवाद बहुमत मिळालं असतं, असं राजकीय निरीक्षक मानतात. पण तरीसुद्धा भाजपने या निवडणुकीसाठी पुढाकार का घेतला नाही, या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही मिळालेलं नाही.

कदाचित दिल्ली भाजपच्या नेतृत्वाबद्दल नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना विश्वास वाटत नसावा. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३४ जागा मिळाल्या असल्या तरी त्या यशाची पुनरावृत्ती दिल्लीचे नेते करू शकतील का, हा प्रश्न त्यांना सतावत असावा. दुहीचा शाप दिल्ली-भाजपला पूर्वीपासूनच आहे. मदनलाल खुराणा, साहिबसिंग वर्मा, सुषमा स्वराज यांच्या काळापासूनच पक्ष गटातटात विभागला गेला आहे. आजही पक्षात प्रामाणिक कार्यकर्त्यांपेक्षा ‘फिक्सर्स’ची संख्या अधिक आहे असं जाणकार सांगतात. राजकारणाच्या माध्यमातून कंत्राटं मिळवायची आणि श्रीमंत व्हायचं असा उद्योग यातले बहुसंख्य कार्यकर्ते करतात. म्हणूनच अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष सतीश उपाध्याय यांच्यावर गंभीर आरोप केले तेव्हा पक्ष हादरला आणि घाईघाईने किरण बेदींना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार करण्यात आलं. निवडणूक जाहीर होण्याआधीच सभा घेण्याचा मोदींचा प्रयत्नही फारसा यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे केवळ मोदी लाटेच्या जोरावर ही निवडणूक जिंकता येणार नाही याचं भान भाजपला आलं. आता शेवटच्या टप्प्यात सगळी शक्ती पणाला लावून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न अमित शहा यांनी चालवला आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या दृष्टीनेही ही निवडणूक म्हणजे जीवनमरणाचा संघर्ष आहे. एक तर ४९ दिवसांत सरकारचा राजीनामा देऊन केलेली घोडचूक त्यांना अजूनही भोवते आहे. आपल्या जाहीर सभांमधून केजरीवाल यांना सतत त्याबद्दल माफी मागावी लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीतल्या दारुण पराभवानंतर आम आदमी पक्ष पुन्हा उभा राहील की नाही याबद्दल शंका होती. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर पहिले तीन महिने या पक्षाच्या गोटातलं वातावरण पार निराशाजनक होतं. पण आज दिल्लीत पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याचं काम केजरीवाल यांनी केलं आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांत दिल्लीचा कानाकोपरा त्यांनी पिंजून काढला आहे. २०१३च्या निवडणुकीत या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत जबर उत्साह होता, पण या वेळी बूथ पातळीवर पक्षबांधणी झाली आहे असं केजरीवाल सांगत आहेत.

दिल्लीतल्या गरीब, निम्नमध्यमवर्गीय वस्त्यांमध्ये या पक्षाला असलेला पाठिंबा उघड आहे. प्रश्न आहे तो दुखावलेल्या मध्यमवर्गीयांचा. त्यांचा राग दूर करण्यात आणि मोदींच्या प्रभावापासून त्यांना अलिप्त करण्यात केजरीवाल यशस्वी होतात का, यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. विशेष म्हणजे केजरीवाल यांच्या प्रचारातली सुसूत्रता भाजपच्या प्रचारात आढळत नाही. कदाचित लोकसभा निवडणुकीतल्या प्रचंड विजयाने या पक्षाच्या नेत्यांना एक सुस्तपणा आला असावा.
या निवडणुकीत किरण बेदी हा महत्त्वाचा मुद्दा होईल असं मानलं जात होतं. किंबहुना किरण बेदी हा भाजपचा ‘मास्टर स्ट्रोक’ आहे असाही प्रचार केला गेला. पण तसं काही झालेलं दिसत नाही. किरण बेदी यांची तडफदार अधिकारी म्हणून एक प्रतिमा आहे हे खरं, पण ती उच्च मध्यमवर्गात. किरण बेदी मुख्यमंत्री झाल्यामुळे तुमचे प्रश्न खरोखरच सुटतील हे सर्वसामान्य मतदारांना पटवण्यात भाजपला यश आलेलं दिसत नाही. भरीस भर म्हणून किरण बेदी यांच्या मुलाखतीतून आणि भाषणातून त्यांचा राजकीय उथळपणाच प्रदर्शित झाला आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी किरण बेदींच्या नावाची घोषणा केल्याने भाजपचे स्थानिक नेतेही नाराज आहेत. हे नेते मनापासून प्रचारात उतरताना दिसत नाहीत. म्हणून शेवटी अमित शहांना पक्ष कार्यकर्त्यांना उद्देशून पत्र लिहावं लागलं.

सध्या तरी दिल्लीत अटीतटीची झुंज दिसते आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा किंवा झारखंडच्या निवडणुकीत मोदींच्या विरोधकांकडे विश्वासार्हता नव्हती. अनेक वर्षं सत्ता उपभोगल्याने भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप त्यांच्यावर झाले होते. दिल्लीत केजरीवाल किंवा आम आदमी पक्षाला तो नियम लागू होत नाही. उलट आज देशात असलेल्या भाजपविरोधी नेत्यांत केजरीवाल यांची विश्वासार्हता सर्वाधिक आहे. म्हणून भाजप त्यांच्या ‘भगोडेपणा’वर हल्ला करतोय, प्रामाणिकपणावर नाही. शिवाय, आम आदमी पक्षाने दिल्लीसाठी सविस्तर कार्यक्रम सादर केला आहे. त्याच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा होऊ शकते, पण असा कोणताही कार्यक्रम भाजपकडे आज तरी नाही. केवळ केंद्रात आमचं सरकार आहे म्हणून राज्यातही कौल द्या, असं आवाहन मोदी करत आहेत. १९७१च्या विजयानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत असंच आवाहन इंदिरा गांधी करत होत्या हे विसरून चालणार नाही. भारतीय मतदार अशा आवाहनाला विशिष्ट परिस्थितीतच प्रतिसाद देतात असं इतिहास सांगतो. दिल्लीत तशी परिस्थिती आहे का, हा संशोधनाचा विषय आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत भाजपचा विजय झाला तर मोदींचा धडाका पुढचं वर्षभर तरी कुणी थांबवू शकणार नाही. पण जर इथे केजरीवाल यशस्वी ठरले तर देशातल्या भाजपविरोधी पक्षांना नवी संजीवनी मिळेल. आम आदमी पक्षाच्या रूपाने पुन्हा एकदा एक नवा पर्याय पुढे येईल, जो काँग्रेसने मोकळी केलेली जागा व्यापू शकेल. दिल्लीच्या निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था इतकी दयनीय आहे की नजीकच्या भविष्यकाळात तरी या पक्षाचं पुनरुज्जीवन अशक्य दिसतंय. म्हणूनच दिल्लीची निवडणूक ही एक कसोटी मानली जातेय. भारतीय राजकारणाची पुढची दिशा या निवडणुकीत स्पष्ट होईल.
निखिल वागळे, ज्येष्ठ पत्रकार
nikhil.wagle23@gmail.com