आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हे व्यर्थ न हो बलिदान! (निखिल वागळे)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डॉ. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतर शाळा-शाळांतून या बुद्धिवादी विचाराचा प्रसार व्हायला हवा. तरच डॉ. दाभोलकरांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही आणि फुले- शाहू-आंबेडकरांचं नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला मिळेल.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या धक्कादायक खुनानंतर महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्याला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. २० ऑगस्ट २०१३ ला भल्या सकाळी पुण्यात डॉ. दाभोलकरांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर उसळलेला जनक्षोभ शांत करण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा २६ ऑगस्ट रोजी वटहुकुमाच्या स्वरूपात आणला. मग हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होऊन २० डिसेंबर २०१३ या दिवशी तो सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला आणि राज्यात सर्वत्र लागू झाला. ही ऐतिहासिक घटना होती. कारण अशा प्रकारचा कायदा देशातल्या कोणत्याही राज्यात अस्तित्वात नाही. आता महाराष्ट्रापासून प्रेरणा घेऊन कर्नाटक, केरळ, आसाम, पंजाब या राज्यांत या कायद्यासाठी प्रबोधन सुरू झालं आहे. डॉ. दाभोलकर आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अठरा वर्षांच्या अथक परिश्रमाने हा कायदा अस्तित्वात आला. अहिंसक आणि लोकशाही मार्गाने एखादा मुद्दा लावून धरून सरकार आणि समाजाचं कसं प्रबोधन करता येतं, याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. डॉ. दाभोलकरांनी या संदर्भात संवादाची कास कधीही सोडली नाही. विरोधकांबरोबर असंख्य चर्चा झाल्या, त्यांचे आक्षेप विचारात घेऊन कायद्याचा मूळ मसुदा सुधारला गेला आणि अखेर दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतर त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं.
गेल्या वर्षभरात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत नेमकं काय काय घडलं, हे तपासणं योग्य ठरेल. या कायद्यांतर्गत गेल्या वर्षात १०४ गुन्हे नोंदवण्यात आले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या सर्व प्रकरणांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. तिच्यावर धावती नजर टाकली तरी अंधश्रद्धा आणि बनवाबनवीचे किती प्रकार महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांत सुरू आहेत, याचा अंदाज येतो. यामध्ये नरबळी, चमत्काराच्या नावाने हत्या, पैशाचा पाऊस पाडण्याचे अामिष, मूल व्हावं म्हणून मंत्रतंत्राचा वापर, सर्पदंश/ विंचूदंश उतरवण्यासाठी अशास्त्रीय उपाय वापरणं, फसवणूक करणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महिला अत्याचाराचे गुन्हे नोंदले गेले आहेत. या गुन्ह्यांत महिलांच्या शोषणाचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. कारण अंधश्रद्धा ही एखाद्या पोकळीत स्वतंत्रपणे वावरत नाही. तिचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक पैलू असतात. अशा अंधश्रद्धेला सर्वात आधी बळी पडते ती घरातली बाई. मूल होत नाही म्हणून तिच्यावर दडपण आणण्यापासून सुरू झालेला प्रवास शेवटी लैंगिक शोषणाकडे घेऊन जातो. यासंदर्भात गेल्या वर्षभरात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आणि पोलिसांना कारवाई करावी लागली.
अंधश्रद्धेचा समूळ नाश व्हायचा असेल तर ही कठोर कारवाई मोठ्या प्रमाणात आणि वेगाने झाली पाहिजे. जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दक्षता अधिकारी नेमले जातील, असं या कायद्यातच नमूद करण्यात आलं आहे. आजवर जे गुन्हे नोंदले गेले ते संबंधितांच्या तक्रारीमुळे किंवा काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या जागरूकतेमुळे, पण अजूनही पोलिस दलातल्या बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचा तपशील नीटपणे कळलेला नाही. त्यासंबंधी त्यांचं प्रबोधन होण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने अंनिसच्या मदतीने हे करायला हवं, पण कायदा आल्यानंतर काही महिन्यांतच पृथ्वीराज चव्हाण यांचं सरकार गेलं आणि सध्याच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारला या महत्त्वाच्या कायद्याकडे बघायला अजून वेळ मिळालेला नाही.
सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या कायद्यात तिसरी व्यक्ती (थर्ड पार्टी) तक्रार करू शकत नाही. मूळ मसुद्यात त्याची तरतूद होती, पण हिंदुत्ववादी संघटनांच्या आक्षेपामुळे ती बदलण्यात आली. आता शोषणाला बळी पडलेली व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय तक्रार करू शकतात. गेल्या वर्षात नोंदलेल्या तक्रारी या अशाच प्रकारच्या आहेत, पण या व्यक्तींच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम ठिकठिकाणच्या जागरूक कार्यकर्त्यांनी केलं आहे. या कायद्यासाठी आग्रह धरला जात होता, तेव्हा तो प्रामुख्याने हिंदू धर्माविरुद्ध किंवा वारकरी संप्रदायांविरुद्ध वापरला जाईल, असा प्रचार काही संघटनांनी केला होता. पण वर्षभरात नोंदलेल्या गुन्ह्यांपैकी एकातही अशा प्रकारचा गैरवापर झालेला नाही, हे हिंदू विधिज्ञ संघटनेचे ज्येष्ठ वकील अॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी माझ्या कार्यक्रमात कबूल केलं आहे. या कायद्यांतर्गत नोंदलेली पहिली केस अतींद्रिय शक्ती असल्याचं भासवून असाध्य रोगावर उपचार करणाऱ्या मुसलमान तांत्रिकाविरुद्ध होती. नोंदलेल्या गुन्ह्यांत हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, बौद्ध अशा विविध धर्मीय बाबांचा समावेश आहे. वारकरी संप्रदायाला या कायद्याचा कोणताही जाच झालेला नाही. त्यामुळे सनातनी संघटनांनी केलेलं आकांडतांडव किती खोटं होतं, यावर प्रकाश पडतो.
अर्थात, कायद्याच्या अंमलबजावणीची ही फक्त सुरुवात आहे. राज्यात अजूनही अनेक भोंदूबाबा मोकाट फिरत आहेत. त्यांना राजकीय आशीर्वाद आहे आणि त्यांची आर्थिक ताकदही मोठी आहे. या संदर्भात पुणे जिल्ह्यातल्या दौंड तालुक्यातल्या पिंपळगाव (राहू) इथल्या ‘टोमॅटोबाबा’चं उदाहरण देता येईल. टोमॅटोचा रस पाजून आपण कॅन्सर बरा करतो, असं सांगणाऱ्या या बाबाची मजल शेवटी ५८ रोग बरे करण्यापर्यंत गेली. जे एखादा डॉक्टर सहजपणे करू शकत नाही, ते हा रसवंत बाबा कसं काय करतो, असा प्रश्नही तिथे जमणाऱ्या जनतेच्या मनात उपस्थित झाला नाही. गावातल्या काही जणांना हाताशी धरून त्याने तिथल्या देवळाचा ताबा घेतला आणि त्याचा जीर्णोद्धार केला. वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करून तीन एकर जमिनीवर अतिक्रमण केलं. या बाबाने आपण स्वतः पंगू आहोत आणि टोमॅटोचा रस पिऊन धडधाकट झालो, अशी अफवा पसरवली. प्रत्यक्षात तो लहानपणापासूनच धडधाकट होता. अधिक गर्दी खेचण्यासाठी त्याने एका बड्या राजकीय नेत्याचा कॅन्सर आपण बरा केला आहे, असंही सांगायला सुरुवात केली. या बाबाने अक्षरशः कोट्यवधी रुपये जमवले, पण पोलिसांनी संगनमतामुळे कोणतीही कारवाई केली नाही. अंनिसच्या प्रयत्नांमुळे शेवटी दबाव वाढला आणि हा बाबा पसार झाला. पण अजूनही वन खात्याने किंवा पोलिसांनी कारवाई केल्याचं ऐकिवात नाही. मुंबईतही असाच एक बाबा मंतरलेलं पाणी देऊन व्याधी बरा करतो म्हणे! असल्या भोंदूंना तत्काळ गजाआड टाकण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी कार्यकर्ते आणि पोलिस यांचा नीट संवाद झाला पाहिजे. एखादा अट्टल गुन्हेगार करत नाही, तेवढं समाजाचं नुकसान हे बाबा करत असतात.
आज डॉ. नरेंद्र दाभोलकर असते तर त्यांना निश्चितपणे या प्रवासाचं समाधान वाटलं असतं. पण ते आपल्यात नाहीत आणि त्यांच्या खुन्यांना पकडण्यात महाराष्ट्र पोलिस अपयशी ठरले आहेत. राज्य सरकारने सीबीआयकडे हे प्रकरण सोपवलं, पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. सीबीआय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाला भेट देण्यापलीकडे आणि थापा मारण्यापलीकडे काहीही केलेलं नाही. खरं तर तपासाचं हे काम करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांना डॉ. दाभोलकर, अंनिस यांची फारशी माहिती असल्याचंही दिसत नाही. राज्य पोलिसांनी शोधपथकं नेमली, पण ज्या भंपक सनातन्यांची कठोर चौकशी करायला हवी, त्यांना मोकळीक दिली. आजही ही मंडळी डॉ. दाभोलकरांविरुद्ध गरळ ओकत असतात, पण त्यांच्याविरुद्ध सरकारने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कदाचित सरकार आणखी एक खून होण्याची वाट पाहत असावं!
या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्या तरी सुरुवात मात्र सकारात्मक झाली आहे. आता अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि समाज या दोघांनीही अंनिसच्या पाठीशी उभं राहायला हवं. डॉ. दाभोलकरांच्या मृत्यूनंतर अविनाश पाटील या तरुणाने या संघटनेची धुरा समर्थपणे सांभाळली आहे. सुमारे ३०० शाखांचं जाळं अंनिसने आता विणलं आहे. ज्यांना महाराष्ट्र पुरोगामी राहावा असं वाटतं, त्यांनी या लढ्यात उतरायला हवं. शाळा-शाळांतून या बुद्धिवादी विचाराचा प्रसार व्हायला हवा. तरच डॉ. दाभोलकरांचं बलिदान व्यर्थ जाणार नाही आणि फुले- शाहू- आंबेडकरांचं नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला मिळेल.

nikhil.wagle23@gmail.com