आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सैनिकाला हवाय सन्मान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एक प्रजासत्ताक म्हणून 26 जानेवारी 1950 रोजी देशाचा सुरू झालेला प्रवास आणि आजचे चित्र पाहता जी प्रगती आपण साधली, ती खरंच अभिमानास्पद आहे; पण दुर्दैवाने आज देशात आत्मविश्वासाचा अभाव, अंधकारमय आणि निराशाजनक वातावरण आहे. संस्थांचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण केले जात आहे. अर्थव्यवस्था खिन्न होऊन बसली आहे. रुपयाची घसरण सुरूच आहे. रुपया वधारेल, असा आशावाद अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत. मी या विषयाचा तज्ज्ञ नाही, पण देशाच्या सशस्त्र दलांचा एक विद्यार्थी या नात्याने मला वाटणारी काळजी प्रदीर्घ आहे आणि या विकास प्रक्रियेचे धोके मांडण्याचा प्रयत्न मी या लेखाद्वारे करणार आहे.
सैनिक
एका देशाच्या कल्याणासाठी एक सैनिक कसा महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. लष्करातील तज्ज्ञ लष्करी धोरणांची मांडणी करताना सन झू यांचे उदाहरण देतील, पण मला जगप्रसिद्ध चाणक्याची उपमा योग्य वाटते. त्याने मगधच्या राजाला सांगितले होते : मौर्य सैनिक स्वत: शाही तिजोरी भरत नाही. तो फक्त तिजोरी कशी भरेल, हे पाहतो. तो शांत, आमच्या संस्कृतीत, समृद्धीत फारसा न दिसणारा, पण संपूर्ण राष्‍ट्राची उभारणी करणारा एक घटक आहे.
भारताला मात्र चाणक्याच्या या सल्ल्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे आज भारतीय सैनिक समाजातील आपल्या स्थानाबद्दल संभ्रमात आहे. ज्या देशाचे तथाकथित नेते नोबेल शांतता पुरस्कारासारख्या लाभांसाठी राष्‍ट्रीय सुरक्षा पणाला लावू शकतील, अशा देशात आपले नेमके स्थान काय, याबद्दलही तो साशंक आहे. देशाच्या उदासीन राजकारणाने आणि असंवेदनशील नोकरशाहीने सशस्त्र दलांमध्ये जो हाहाकार माजवला आहे, त्याचा जबर धक्का सामान्य सैनिकाला बसला आहे.
समाज आता सैनिकाचा आणि त्याच्या कार्याचा सन्मान करेनासा झाला आहे. ‘मरण्यासाठीच लोक लष्करात भरती होतात’ हे बिहारचे एक पुढारी भीम सिंग यांनी नुकतेच केलेले वक्तव्य राजकीय नेतृत्वाची मानसिकताच दर्शवते. नंतर त्यांनी हे विधान मागे घेतले, पण एक मोठा समाज सैनिकांबद्दल कसा विचार करतो, हे त्यातून दिसून आले.
अखेरचे अस्त्र
एक स्थानिक पुढारी, एखादा ठाणे अंमलदार आज समाजात जास्त रुबाब गाजवताना दिसतो. त्यामुळे सामान्य सैनिकांच्या आत्मसन्मानाचे नेहमीच खच्चीकरण होताना दिसते. नुकत्याच आलेल्या ‘पानसिंग तोमर’ चित्रपटात काही प्रमाणात एका सैनिकाची कुचंबणा दर्शवण्यात आली आहे. तरीदेखील पूर, सुनामी किंवा भूकंपासारख्या संकटात, दंगली काबूत आणण्यासाठी आणि शेवटी सीमांवरील घुसखोरी रोखण्यासाठी भारतीय लष्करालाच पुढाकार घ्यावा लागतो. एका अर्थाने हे भारताचे ब्रह्मास्त्र, म्हणजे अखेरचे अस्त्रच आहे.
भारतीय लष्कराचा अष्टपैलू बाणा, जुळवून घेण्याची क्षमता, नि:स्वार्थ वृत्ती आणि युक्तिबाजपणामुळेच त्याला आज राष्‍ट्राची उभारणी करणारी यंत्रणा मानले जाते. शेजारी देशांच्या तुलनेत भारतीय लष्कराचे उत्तूंग स्थान उठून दिसते. भारत आणि पाकिस्तानचे लष्कर ब्रिटिश लष्करातूनच निर्माण झाले, पण गेल्या सहा दशकांत उभय लष्करांमधील फरक वेळोवेळी सिद्ध झाला आहे. म्हणूनच असेही म्हटले जाते की, भारताकडे एक सैन्य आहे आणि पाकिस्तानी सैन्याकडे एक देश आहे. भारतीय लष्कराची भूमिका सदैव बिगरराजकीय राहिली आहे. गेल्या 66 वर्षांत लष्कराने फार मोठी किंमत मोजून विघटनवाद्यांना काबूत ठेवले आहे. देशाला आतून आणि बाहेरून सुरक्षित ठेवले आहे. भारतीय लष्कराने शेजारच्या बांगला देशच्या निर्मितीतही अतुल्य असे योगदान दिले. याउलट पाकिस्तानी लष्कराने पाकमध्ये कधीच लोकशाहीची बीजे रुजू दिली नाहीत. भारत आणि अमेरिकेविरुद्ध जिहादींना खतपाणी घालण्याचे कामही पाक लष्कराकडून केले जाते. शेजारच्या नेपाळ, म्यान्मार आणि बांगला देशातही सशस्त्र दलांनी राज्यकारभारात हस्तक्षेप केल्याची उदाहरणे आहेत. मग भारतीय लष्कराचे हे वेगळेपण कोणामुळे, कशामुळे उठून दिसते? अर्थातच लष्करातील नेतृत्व आणि सैनिकांमुळे. त्यांच्या ‘स्वत:आधी सेवा’ या तत्त्वामुळे. के.एम. करिअप्पा, राजेंद्र सिंग, के.एस. तिमय्या आणि नंतर सॅम माणेकशॉ यांच्यासारख्या आदर्श व्यक्तींनी लष्कराचे नेतृत्व केले आणि त्याची अशी नैतिक बांधणी केली, जी आजही जशास तशी आहे.
धार्मिकता आणि विघटनवादी शक्तींपासून दूर राहिलेली लष्कर ही एकमेव संस्था ठरली आहे. काळाच्या कसोटीवर भारतीय लष्कर यशस्वी ठरले असून, देशाच्या संविधानाचे निष्ठेने रक्षण करण्यात, राष्‍ट्राची उभारणी करण्यात त्याने मोलाचे योगदान दिले आहे.
नागरी नियंत्रण
64वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना भारतीय लष्करासारखी महान संस्था संरक्षण मंत्रालयाच्या आतून आणि बाहेरून होत असलेले प्रहार कितपत सहन करू शकेल याबद्दल मी साशंक आहे. असे का घडले? आपल्या देशात काही अपवाद वगळता राजकीय नेतृत्वाला एक तर लष्कराचे ज्ञान नाही आणि त्यात काही रसही नाही. त्यामुळे लष्कराबद्दलचे सर्व निर्णय अशा नोकरशहांकडून केले जातात, जे राजकीय नेतृत्वाची विचार प्रक्रिया स्वत:च्या मर्जीनुसार हवी तशी वळवू शकतात.
माजी नौदल प्रमुख आणि संरक्षणतज्ज्ञ अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश म्हणतात : राष्‍ट्रीय संरक्षण व्यवस्थापनाच्या निष्क्रियतेला दोन घटक कारणीभूत आहेत. पहिला आहे राजकीय नेतृत्वाचे औदासीन्य. कारण हा विषय त्यांना मते मिळवण्यासाठी उपयोगी ठरत नाही. दुसरा आहे राजकीय नेत्यांचे नोकरशहांवर अवलंबून राहणे. सैन्यदलांचे प्रमुख आणि इतर अधिकारी दिमतीला असताना ते निर्णय घेताना नोकरशहांवर अवलंबून राहतात.
संरक्षण दलांना संकुचित करण्याचे प्रयत्नही पूर्वीपासून केले जात आहेत. 1947 पूर्वी भारतात ‘कमांडर इन चीफ’ पदाचे स्थान व्हॉईसरॉय यांच्यानंतरचे होते. त्याला संरक्षण मंत्र्याचा दर्जा होता. ‘प्रिन्सिपल स्टाफ ऑफिसर्स’ दर्जाचा अधिकारी त्याचा सहायक होता आणि त्याहून खालच्या स्तरावर असलेला संरक्षण सचिवही त्याचा मदतनीस असे. भारतात राजकीय आणि लष्करी संस्थांमध्ये मुळीच समन्वय नाही. सशस्त्र दलांवर पूर्णपणे संरक्षण मंत्रालयाचे नियंत्रण आहे. त्यांची नियमित बैठक होणे आवश्यक आहे, पण आता या बैठका सप्ताहात आणि कधी कधी पंधरवड्यातून एकदा होतात. मी अनेक प्रमुखांशी याविषयी चर्चा केली, तेव्हा असे समजले की या बैठका अनौपचारिक असतात आणि त्यासाठी कोणतीही विषयपत्रिका नसते. वास्तविक, अशा बैठकांमधून संरक्षणमंत्र्यांनी धोरणात्मक सूचना कराव्यात, दिशादर्शन करावे, असे अपेक्षित आहे.
माजी लष्कर प्रमुख जनरल पद्मनाभन यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले आहे : संरक्षणमंत्री आणि संरक्षण दलांच्या प्रमुखांच्या बैठकांमध्येही मुख्य मुद्दे चर्चेबाहेरच राहतात. या बैठका मंत्र्यांसाठी महत्त्वाच्या असतात, पण त्यातून संरक्षण खात्यातील नोकरशहांचीच चलती दिसून येते. संरक्षण सचिव मंत्र्यांच्या जवळचे असतात म्हणून मंत्र्यांच्याच भूमिकेत वावरतात. अशा प्रकारे लष्करावरील राजकीय अधिकाराची जागा नागरी अधिकाराने घेतली आहे.
चाणक्य आपल्या राजाला म्हणाला होता : मगधचे नागरिक या देशाला समृद्ध करण्यासाठी कष्ट उपसत असतील, तर मौर्य सैनिक या देशाचे अस्तित्व कायम राहील, याची हमी देत असतात !
गणवेशातील लोक, नागरी सेवा, राजकारणी, प्रसारमाध्यमे आणि समाज याच भावनेने कोणत्याही संभाव्य धोक्यापासून देशाचे मजबूत भिंतीप्रमाणे संरक्षण करणा-या सैनिकांसाठी असा विचार करणार आहोत?