आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nitin Gokhale Article About Indian Army, Divya Marathi

लष्कराचा सहाकलमी आराखडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सन 2013 च्या उत्तरार्धात भारतीय लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी आणि संरक्षण मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांचे दिल्लीच्या साऊथ ब्लॉकस्थित इमारतीत प्रदीर्घ चर्चासत्र झाले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, परदेशात काम करणारी गुप्तचर संस्था रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंगच्या (रॉ) अधिकार्‍यांचाही यात सहभाग होता. भारतीय सुरक्षाविषयक व सामरिक हित जोपासण्यासाठी भारतीय लष्कराचा कौशल्यपूर्ण, प्रभावी वापर करून घेणे हा या चर्चेचा विषय होता. गेल्या दशकभरापासून भारताची मित्रराष्ट्रे लष्कराच्या संयुक्त कवायती, युद्धसराव, सैन्य प्रशिक्षण आदींसाठी आग्रह धरीत आहेत. साऊथ ब्लॉकच्या संरक्षण व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वर्तुळातही त्याबद्दल वारंवार विषय उपस्थित केला जात होता. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चासत्रात लष्कराचे राजनैतिक पातळीवरील धोरण ठरवणारा सहाकलमी आराखडा तयार करण्यात आला.
ती सहा कलमे अशी :आपल्या लष्करी सामर्थ्याचा देशहितासाठी अधिकाधिक वापर करणे, राष्‍ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, विशेषत: दक्षिण आशियात देशाचा दबदबा वाढवण्याच्या दृष्टीने सुरक्षाविषयक व लष्करी संबंध बळकट करणे, मित्रदेशांच्या हिताला बाधा न आणता आपल्या सामरिक हिताच्या दृष्टीने त्यांच्या भूमीवर लष्करी बळाची उपस्थिती, भारतीय सुरक्षेची गरज ध्यानात घेतानाच मित्रच्या लष्करी सामर्थ्यांमध्ये वाढ करण्यासाठी त्यांना मदत करणे, संयुक्त च्या विविध मोहिमांमधील भारताच्या सहभागाचा पुरेपूर वापर करून घेणे आदी प्रमुख सहा कलमे त्यात होती. मित्रराष्‍ट्र आणि राष्‍ट्रा संबंधित विद्यमान धोरणांमध्ये बहुतांश उद्दिष्टांचा समावेश आहेच. परंतु देशहिताच्या दृष्टीने लष्करी सामर्थ्याचा पुरेपूर वापर करण्याबाबत फेरविचाराची गरज होती.
मध्य आशियात लष्करी तळ : अफगाणिस्तानातील अस्थिर वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य आशियात भारतीय लष्कराची उपस्थिती अनिवार्य आहे हे ठळकपणे समोर आले. अफगाणिस्तान सरहद्दीनजीक असल्यामुळे या तीन देशांचे फार महत्व आहे. त्यानुसार गेल्या तीन महिन्यांत तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान आणि किरगिझस्तान या देशांमध्ये भारतीय सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. या तीन देशांबरोबरच ताजिकिस्तानमध्ये पूर्वीपासूनच भारतीय सैन्य आहे. सुरुवातीच्या काळातील काही अडचणींनंतर ताजिकिस्तानला आयनी येथे हवाई तळ उभारण्यास भारताने मदत केली. या ठिकाणी रशियन बनावटीची भारतीय हेलिकॉप्टर्सही तैनात करण्यात आली आहेत. शिवाय आयनी येथेच अत्याधुनिक सेवा-सुविधांनी सुसज्ज असे 60 खाटांचे भव्य रुग्णालय उभारून देण्यात आले आहे. भारतीय लष्कराचे डॉक्टर्स, परिचारक त्या ठिकाणी सेवा करतात. या प्रमुख गोष्टी भारतीय लष्कराचे प्रमुख योगदान समजले जाते. मध्य आशियातील इतर प्रजासत्ताक देशांमध्येही अशाच प्रकारे लष्करी तळ उभारण्याचा भारताचा विचार आहे.
मित्रराष्ट्रांच्या भूमीवर केवळ सैन्य तैन्यात करणे एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित न ठेवता विविध प्रकारच्या संयुक्त कवायती, सराव करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. सन 2012-13 या वर्षात अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स या पाच शक्तिशाली देशांसोबत एकाच वर्षात संयुक्त कवायती करणारा भारत हा एकमेव देश ठरला आहे. अमेरिकेसोबत ‘युद्धाभ्यास’ आणि ब्रिटनसोबत ‘अजेय वॉरियर’सारख्या लष्करी कवायती हा उभय देशांमधील प्रदीर्घ संबंधांच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. त्याचबरोबर लष्करातील आपल्या ज्ञानाचा, कौशल्याचा शेजारी देशांनाही लाभ व्हावा या दृष्टीने नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका एवढेच नव्हे तर सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियात आपल्या सैन्यदलाने संयुक्त कवायती, सराव केले. चीनचे वाढते आक्रमक धोरण पाहता आसियान आणि पूर्व आशियातील राष्ट्रांना भारताचा आधार वाटत आहे. वाढत्या चिनी वर्चस्वाला केवळ भारतच चोख उत्तर देऊ शकतो असे त्यांना वाटते. त्यामुळेच फिलिपाइन्स, थायलंड, इंडोनेशिया आणि विशेषत: व्हिएतनाम, म्यानमार यांनी लष्करी प्रशिक्षण अणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र पुरवठ्यासाठी वारंवार भारताला मदतीसाठी विनंती केली आहे.
गतवर्षी जुलै महिन्यात म्यानमारचे नौदलप्रमुख व्हाइस अ‍ॅडमिरल थुरा थेत स्वे यांनी चार दिवसांचा दौरा केला होता. या दौर्‍यात संरक्षण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांशी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर व्यापक सल्लामसलत केली. म्यानमार लष्करातील जवानांसाठी भारतीय लष्करी प्रशिक्षण अकादमींमध्ये अधिक जागा व वेळ देण्याची तसेच सागरी निगराणीसाठी म्यानमार नौदलासाठी किमान चार गस्ती जहाजे (फशोर पॅट्रोल व्हेइकल्स ) उभारण्यास भारताने सहमती दर्शवली आहे. व्हिएतनामकडे असलेल्या रशियन बनावटीची जहाजे आणि क्षेपणास्त्रवाहू नौकांसाठी भारत विविध लष्करी साहित्याचाही पुरवठा करीत आहे. अत्याधुनिक लष्करी साहित्य खरेदी करण्यासाठी भारताने व्हिएतनामला 10 कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली असून त्यामध्ये चार गस्ती नौका खरेदी केल्या जाणार आहेत.
भारत -जपान मैत्रीचा नवा अध्याय : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे गेल्या महिन्यात भारताच्या दौर्‍यावर आले होते. या दौर्‍याबद्दल जगात प्रचंड उत्सुकता होती. अ‍ॅबे यांच्या दौर्‍यामागे प्रामुख्याने दोन उद्देश होते. चिनी वर्चस्वाला रोखण्यासोबतच आशियातील सत्तासमतोल साधण्यासाठी व्यापक धोरणाचा तो एक भाग होता. त्यामुळे साहजिकच भारत-जपानच्या संयुक्त निवेदनात सागरी स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करणे या दोन मुद्द्यांचा अंतर्भाव त्यात होता. सागरी मार्गाचे स्वातंत्र्य व व्यापार अबाधित राखणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमधील तत्त्वांनुसार वादाचे निराकरण करणे यासाठी वचनबद्ध असल्याचे भारत-जपानने सांगितले. दक्षिण चीन सागरातील बेटावरून चीन-जपान यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. त्या दृष्टीने भारत-जपान यांची ही घोषणा महत्त्वपूर्ण समजली जात आहे. भारत-जपानने प्रथमच संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आहे. जपानकडून अत्याधुनिक शिनमायवा यूएस-2 हे लढाऊ विमान खरेदी करण्यासाठी उभय देशांत बोलणी सुरू आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपान प्रथमच एवढे मोठे संरक्षण साहित्य निर्यात करणार आहे. भारताने अमेरिकी नौदलासोबतच्या ‘मलबार’ या वार्षिक नौदल कवायतींमध्ये सहभागी होण्यासाठी जपानला निमंत्रण दिले आहे. सन 2007 मध्ये स्ट्रेलिया, सिंगापूरसह जपानही सागरी कवायतींमध्ये सहभागी झाला होता. त्या वेळी चीनने त्याला कडाडून विरोध केला होता. परंतु सात वर्षांत बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भारत-जपानचा नवा मैत्री अध्याय पाहून या वेळी चीन त्याला पूर्वीप्रमाणे विरोध करण्याची शक्यता कमीच आहे. एक मात्र निश्चित की, राजनैतिक संबंध वाढवण्याच्या दृष्टीने लष्करी सहकार्य वाढवण्याच्या भारताच्या धोरणावर आशियातील राष्ट्रांमध्ये उत्सुकता आहे.
(लेखक संरक्षण विषयातील तज्ज्ञ आहेत.)