आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वन रँक, वन पेन्शनचा तिढा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुमारे अडीच लाख संख्या असलेले भारतीय लष्कर व लष्करातून निवृत्त झालेले हजारो जवान आणि अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या "वन रँक, वन पेन्शन' (ओआरओपी) या मुद्द्यावरून चिंता व संताप आहे. गेली दहा वर्षे भारतीय लष्करासाठी "वन रँक, वन पेन्शन' योजना लागू होईल, असे सांगितले जात आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या वर्षी निवृत्त झालेल्या मात्र एकाच रँकच्या सैनिकांच्या पेन्शनच्या रकमेत जास्त फरक नसावा, किंबहुना ती रक्कम सारखीच असावी. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, आधी निवृत्त झालेल्या एकाच रँकच्या लष्करी अधिकाऱ्याला कमी पेन्शन आणि नंतर निवृत्त झालेल्या त्याच रँकच्या अधिकाऱ्याला जास्त पेन्शन मिळते.

यूपीए -१ व यूपीए-२ या दोन्ही सरकारांनी लष्करी जवानांच्या या मागणीकडे सहजपणे दुर्लक्ष केले. त्यांनी नागरी प्रशासनाने अशा योजनेला जो पराकोटीचा विरोध दाखवला होता त्याचेच समर्थन केले. पण तरीही डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने आपल्या शेवटच्या काही महिन्यांत या योजनेला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यांना समोर निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या रूपात मतदार दिसत होता. या सरकारचे हे शेवटच्या क्षणाचे प्रयत्न फारसे फलदायी ठरले नाहीत.

गेल्या सरकारच्या चुकांची दुरुस्ती म्हणून नव्या नरेंद्र मोदी सरकारने व खुद्द त्यांनी "वन रँक, वन पेन्शन' लवकरात लवकर लागू केली जाईल, असे आश्वासन एक वर्षापूर्वी दिले होते. त्यांच्या आश्वासनामुळे निवृत्त सैनिकांमध्ये आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण गेले वर्षभर सरकारकडून काहीच हालचाली दिसत नव्हत्या. त्यामुळे या प्रश्नासाठी झगडणाऱ्या निवृत्त सैनिकांच्या अनेक संघटनांना असे वाटू लागले आहे की हे नवे सरकारही आपल्या मागण्या मान्य करण्यास फारसे उत्सुक नाही.

गेले काही महिने "वन रँक, वन पेन्शन' योजनेच्या फायली काही किरकोळ दुरुस्त्यांसाठी संरक्षण मंत्रालय ते अर्थ मंत्रालय अशा येरझाऱ्या घालत आहेत. पहिल्यांदा या योजनेसाठी किती निधी द्यावा यासाठी अर्थ मंत्रालय व संरक्षण मंत्रालयामध्ये मतमतांतरे होती. याबाबत एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने एका ठरावीक निधीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल काय लागतोय यावरून निधी संमत केला जाईल, अशी भूमिका अर्थ मंत्रालयाने घेतली होती. आता असे समजतेय की, या योजनेतील बऱ्याच अडचणी दूर झाल्या आहेत. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या योजनेमध्ये स्वत:हून रस घेतल्याने प्रश्न सुटतील, अशी आशा आहे. १० एप्रिलला खुद्द संरक्षणमंत्र्यांनी मला असे सांगितले की, ""या योजनेसाठी लागणारा आर्थिक निधी संमत व्हावा यासाठी सर्व राजकीय अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न झाले असून आता नेमका किती आर्थिक निधी लागणार आहे व त्यासंबंधित प्रशासकीय काम यांच्यावर काम सुरू आहे. ही योजना येत्या काही आठवड्यांत राबवण्याचे सर्वते प्रयत्न केले जातील.'' पण पर्रीकरांच्या या आश्वासनानंतर उलट हा प्रश्न अधिक चिघळत गेला. अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून या योजनेवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत अनेक शंकाकुशंका काढण्यात येऊ लागल्या.

आता "वन रँक, वन पेन्शन'वरून जे काही वादप्रतिवाद निर्माण होत आहेत, त्यावर पर्रीकर म्हणतात की, ही योजना राबवण्यात सरकारकडून काहीच चूक होणार नाही. पण ते याबाबत निश्चित किती कालावधी लागेल हे सांगण्यास तयार नाहीत. कदाचित लालफितीतल्या नोकरशाहीकडून अशा योजना कशा नेस्तनाबूत केल्या जातात याचा त्यांना अनुभव असावा. गेले महिनाभर या योजनेच्या फायली साऊथ ब्लॉक (जेथे संरक्षण मंत्रालय आहे) ते नॉर्थ ब्लॉक (जेथे अर्थ मंत्रालय) अशा फिरत आहेत. प्रत्येक वेळी अर्थ मंत्रालय काही तरी दुरुस्त्या सुचवते, मग या खात्याचे समाधान करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय युद्धपातळीवर उपाय शोधते.

सध्या संरक्षण मंत्रालयातील अधिकारी व तिन्ही सेनादलांच्या मुख्यालयातून असे सांगितले जात आहे की, निवृत्त सैनिकांसाठी ही योजना अधिक फलदायी राहावी म्हणून आर्थिक दुरुस्त्यांवर हात फिरवला जात आहे व अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: ही योजना जाहीर करतील. महत्त्वाचे म्हणजे मोदींनी आकाशवाणीवरील आपल्या "मन की बात' या कार्यक्रमात या योजनेवर सरकार गंभीरपणे काम करत असून लवकरात लवकर ही योजना लागू केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

"वन रँक, वन पेन्शन' या योजनेचा खर्च मुळात वार्षिक ७,५०० ते १०,००० कोटी रुपयांचा आहे. एवढा आर्थिक निधी सरकारकडून संमत व्हावा, अशी इच्छा-अपेक्षा हजारो निवृत्त सैनिक बाळगून आहेत. या योजनेसाठी या सैनिकांनी गेली अनेक वर्षे प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. आता खुद्द पंतप्रधानांनी ही योजना लागू करण्यासाठी आपण स्वत: प्रयत्नशील असल्याचे सांगितल्याने सगळ्यांच्याच आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

या विषयाच्या निमित्ताने एक प्रश्न उपस्थित होतो की, सरकार या योजनेवर कोणता असा अंतिम तोडगा आणणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे १४ जूनपासून शेकडो निवृत्त सैनिक दिल्लीत उपोषणाला बसले आहेत. या सैनिकांचे असे म्हणणे आहे की, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्या आल्या ही योजना लागू करू, असे आश्वासन दिले होते; पण एक वर्ष होऊनही सरकारकडून त्याबाबत तसे भरीव प्रयत्न दिसले नाहीत. त्यामुळे सरकारवर दबाव आणण्यासाठी धरणे, आंदोलनाचा मार्ग हाती घ्यावा लागला. केंद्रातील भाजप सरकार निवृत्त सैनिकांच्या या मागण्या मान्य करण्यात अपयशी ठरल्यास भाजपला मतदान करणारा एक मोठा मतदार या पक्षापासून दुरावण्याची भीती आहे. हे मतदार केवळ निवृत्त झालेले सैनिक नव्हते, तर सध्या लष्करात काम करणारे लाखो जवान, अधिकारीही होते. पाहूया सरकार काय करते ते.
नितीन गोखले
nitinagokhale@gmail.com
राष्ट्रीय सुरक्षा विषयातील अभ्यासक
बातम्या आणखी आहेत...